‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपाल’को संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ। एउटा परिवर्तित शासन र राज्यव्यवस्ताको पीठमा जन्मिएको नेपालको संविधान-२०७२का पृष्ठभूमिमा आम नेपालीको लामो संघर्षको कथाहरू छन्। ६८ वर्षे लामो प्रतीक्षाका कैयन मोडहरू गाँसिएका छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई नेपाली आफैले लेखेको संविधानका रुपमा चिनाइएको छ। यद्यपि यसको लेखन र सम्पादन राजनीतिक दलका नेताहरूले गरे तथापि ती जनताका प्रतिनिधि थिए। र, मात्रै त्यो बेला उनीहरूले आफ्ना भावनालाई बिम्बित गर्ने संविधान लेखनका लागि उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका थिए।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको राज्यको नीति निर्माणमा आफ्नो सहभागिताका निम्ति जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनावमार्फत छान्छन्। नागरिकका मतका हरेक ब्यालेटबाट प्रतिनिधहरू जनताकै भावना लिएर राज्य सञ्चालनको भूमिकासम्म पुग्छन्। आफ्नो संविधान आफै कोर्ने सौभाग्य नेपाली नागरिकले ६८ वर्षपछिमात्रै प्राप्त गरे।

६८ वर्षअघिको त्यो सपना वि.सं २०७२ साल असोज ३ गतेमात्रै पूरा भयो- ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको द्द अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं’ लेखिएर।

संविधानको यो प्रस्तावनाबाटै आम नेपाली ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न,धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’को नागरिक बने। ‘रैती’बाट नागरिक बनेको यो ऐतिहासिक दस्तावेज जारी भएको आजकै दिन हो। स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सदियौंदेखि लड्दै आएका जनताले आखिरमा आफ्नो संविधान आफैले लेखिछोडे। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो दिन सधैं अजर अनि अमर रहनेछ।

यो जनआन्दोलनबाट जनताले आफ्ना हकअधिकार फिर्तामात्रै गरेनन्, बरु २०४ वर्ष नेपाल राज्यलाई आफ्नै बिर्ता बनाइराखेको ‘राजतन्त्र’को इतिहास नै समाप्त गरिदिए। त्यसपछि नेपालको राजकीय सत्तामा पहिलोपटक आम नागरिकको प्रतिनिधित्व भयो।

संविधान र यसको गर्भरचनामा जन्मिएको संविधानसभाका लामा ऐतिहासिक कथाहरू छन्। एउटा लामो यात्रापछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली राजनीतिक इतिहासले ती सारा परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्दै नयाँ राज्य र शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेको दिन हो। यहाँसम्म आइपुग्दा २००४ साल देखि लगभग ७ वटा संविधान लेखिएको इतिहास छ।

वि.सं. २००४ सालमा तत्कालीन राणा शासक पद्मसमशेरले जारी गरेको ‘वैधानिक कानुन’लाई नेपालको पहिलो लिखित कानुन मानिन्छ। त्यसपछि राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ सालमा ‘अन्तरिम शासन विधान’ जारी भयो। सार्वभौमसत्ता आफैमा सिमित गरेर राजा त्रिभुवनले यो संविधान जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०१५ सालमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ जारी भयो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको पहिलो आम चुनाव भयो र त्यसपछि यो पहिलो संविधान जारी भयो। यसमा पनि सार्वभौमसत्ता राजामै नीहीत थियो।

प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका नेपाली नागरिकका कलिला रहरहरू कुण्ठित गर्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए। र, २०१९ सालमा ‘नेपालको संविधान’ जारी गरे। यो संविधानले ‘पञ्चायती शासन’लाई संस्थागत गर्‍यो र सबै मौलिक हक, अधिकारहरू दरबारले नै निपट्यो। ३० वर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती शासन ढालिदियो। अनि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाएको अन्तिम सरकारले २०४७ सालमा ‘नेपाल अधिराज्य’को संविधान जारी गर्‍यो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक यही संविधानले सार्वभौम राजकीय सत्ता जनतामा समर्पण गर्‍यो। र, राजा अनि दरबारलाई संवैधानिक दायरामा सिमित पारिदियो। तथापि केही कार्यकारिणी अधिकारहरू राजाकै हातमा थिए। त्यसैको बलमा २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले फेरि जनताका मौलिक अधिकारहरू खोसे।

संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको इतिहास पनि लगभग ६ दशक लामो छ। २००७ सालको क्रान्तिअघि नै संविधानसभाको माग उठेको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि संविधानसबाटै संविधान बनाउनुपर्ने धारणाहरू संस्थागत हुन थालिसकेका थिए।

२०६२-०६३ को अर्को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक र राजकीय इतिहासमा एउटा बेग्लै परिवर्तन ल्याइदियो। यो जनआन्दोलनबाट जनताले आफ्ना हकअधिकार फिर्तामात्रै गरेनन्, बरु २०४ वर्ष नेपाल राज्यलाई आफ्नै बिर्ता बनाइराखेको ‘राजतन्त्र’को इतिहास नै समाप्त गरिदिए। त्यसपछि नेपालको राजकीय सत्तामा पहिलोपटक आम नागरिकको प्रतिनिधित्व भयो। संविधानिक दायराभित्र रहनेगरी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो र डा. रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनुभयो। यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पहिलो प्रयासस्वरुप २०६३ माघ १ गते पहिलो संविधानसभाबाट ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ जारी भयो।

संक्रमणकालीन अवस्थामा ल्याइएको यो एउटा अन्तरिमकालीन संविधान थियो। २०६४ सालमा पहिलोपटक भएको संविधानसभाले त्यसलाई पूर्णता दिन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो र त्यही संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गर्‍यो। तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गणतान्त्र नेपालको संविधान प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गरे। संविधान जारी गरेको यो सभाका अध्यक्ष स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए।

संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको इतिहास पनि लगभग ६ दशक लामो छ। २००७ सालको क्रान्तिअघि नै संविधानसभाको माग उठेको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि संविधानसबाटै संविधान बनाउनुपर्ने धारणाहरू संस्थागत हुन थालिसकेका थिए। यो क्रान्तिले अन्तिम रुप लिँदै गर्दा अन्तिम राणा शासक मोहन समशेरले २१ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गर्नेगरी संविधानसभा गठनका गर्ने र त्यसबाटै संविधान बनाउने घोषणा गरेका थिए।

२००७ सालमा राणा-कांग्रेसको दिल्ली सम्झौतापछि मोहन समशेर नै अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि राजा त्रिभुवनले पनि २००७ सालमै ‘जनताले निर्वाचित गरेको सभा’ले संविधान लेख्ने घोषणा गरेका थिए। तर दल र दरबारबीच लामो विवादपछि संविधानसभाको चुनाव हुनसकेन। र, २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। त्यसको दुई वर्षपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गर्दै राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन चलाए। जहाँनिया राणा शासन अन्त्य गरेका देशका नागरिक फेरि ३० वर्षसम्म पञ्चायतको निरंकुश पञ्जामा कुँजिए।

पञ्चायतविरुद्ध क्रान्ति थालेका नेपाली कांग्रेसका त्यो बेलाका ‘क्रान्तिकारी’ युवा अनि कम्युनिस्टहरूले पनि यो ३० वर्षको बीचमा संविधानसभाको कुरा उठाएका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने मागमा कांग्रेस-कम्युनिस्ट एक हुन सकेनन् र २०४८ सालमा आम चुनाव भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग बुझाएर २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थाल्यो। त्यो मागपत्रमा एउटा मुख्य माग ‘संविधानसभा’ थियो।

संविधान संशोधनको मूल मुद्दा लिएर अहिले देशका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्। फरक राजनीतिक सिद्धान्त अनि फरक आदर्श बोकेका यी दलहरूको साझेदारीबाट संविधान संशोधन असम्भव छैन तर त्यसमा भएका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन र सर्वस्वीकार्यतालाई ध्यान दिन जरुरी छ।

दश वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पनि राजनीतिको मूलबाटोमा फर्कियो। २०६४ सालमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यसमा भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। विभिन्न विवादहरूसँगै उनले पनि राजीनामा गरे। तथापि यो संविधानसभाले दुई पटक म्याद थप्दा पनि संविधान बनाउन सकेन र अन्तिममा यो विघटन भयो।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटनको घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइयो। यो मन्त्रिपरिषदले २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यो। यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। २०७० चैत १४ गते दोस्रो संविधानसभाको बैठकले अघिल्लो संविधानसभाले सम्पादन गरेका र थाँती राखेका सबै मूलभूत विषयहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो। यही संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते ‘गणतन्त्र नेपाल’को संविधान जारी गर्‍यो।

एक दशकको यात्रामा यो संविधान अब बल्ल आफै उभिनसक्ने भएको छ। संविधानसभाले कैयौ प्रसवपीडा सहेर बनाएको यो संविधान पूर्णरुपमा स्वीकार्य हुन नसकेको यथार्थता अझै छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएको नेपाल राज्यको पुन:संरचनामा दुई पटक आम निर्वाचन भइसकेको छ। यसका केही अंशहरू संशोधन गरिए पनि अझै यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नसकेको यथार्थतालाई कसैले नकार्न सक्दैन। संविधान भनेको कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। राज्यका हरेक नागरिकको अपनत्व झल्किने र समयसापेक्ष जनभावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन हुँदै जानुपर्छ। संविधान भनेको स्थीर वस्तु पनि होइन। संविधानको सजीवपनका लागि यसको गतिशिलता आवश्यक पनि छ।

संविधान संशोधनको मूल मुद्दा लिएर अहिले देशका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्। फरक राजनीतिक सिद्धान्त अनि फरक आदर्श बोकेका यी दलहरूको साझेदारीबाट संविधान संशोधन असम्भव छैन तर त्यसमा भएका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन र सर्वस्वीकार्यतालाई ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै पनि संविधान केही अपूरा हुनसक्छन् तर आफैमा अगतिला हुँदैनन्। एउटा दस्तावेजमै कोरा गर्व गरिराख्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले दशकको यात्रा गरिसक्दासम्म पनि यसको मर्मअनुसार बन्नुपर्ने नीति, नियम र ऐन कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन्। कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्। समय र जनभावनाअनुरुप संविधानको संशोधन र परिमार्जनले त्यसलाई थप गतिशिल बनाउन सक्छन्।

संविधान दिवसको शुभकामना…