म्याग्दी– म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–मालढुङ्गा सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि करिब दुई तिहाई मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ३, ४, ७ र ८ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ ।

तेह्र किलोमिटर दुरीको बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर डिबिएसडी प्रबिधिको कालोपत्र र ढलान गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना र एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीबीच विस २०७७ चैतमा ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधन अनुसार अन्तिम पटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको बताए । ‘विसं २०८० असोजमा म्याद सकिएको यो सडक योजनाको २०८१ असोज महिनासम्मका लागि ठेक्काको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि गत असोजमा सकिएको छ’, उनले भने, ‘ठेक्का अवधि सकिँदा भौतिक प्रगति भने ६२ प्रतिशत मात्र छ ।’

सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । साँघुरो सडकको खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको बेनीका प्रकाश पौडेलले बताए ।

सडक फराकिलो, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मालढुङ्गादेखि फर्सेसम्मको पाँच किलोमिटर दूरिमा कालोपत्रका लागि सब बेस बिछ्याएको छ । विभिन्न ठाउँमा करिब एक किलोमिटर ढलान र खोल्साहरुमा कल्भर्ट पुल निर्माण गरिएको छ । फर्सेदेखि लामाखेत खण्डमा फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण सुस्त रहेको जलजला गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष हरिविकास जिसीले बताए ।

एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा अभावको कारण देखाएर विंस २०७९ कात्तिक देखि सडक निर्माणलाई सुस्त बनाएका थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न विंस २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । सडकमा रहेका विद्युतको पोल स्थानान्तरण नभएको, सडकको क्षेत्राधिकारको घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण र भत्काउन ढिलाइ भएको तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई निर्माण व्यवसायीले कारण देखाएका छन् ।

म्याद सकिएपछि कार्यक्षेत्रमा आएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधीले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा भएको छलफलमा निर्माणलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रजिअ गुरुदत्त ढकालले बताए । विद्युतका पोल सार्ने र घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले कालीगण्डकीको नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाए म्याग्दी नदीबाट लगेर भएपनि काम गर्न आग्रह गरेका छन् । कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्रे गर्न लागिएको हो ।