१० लाख घरेलु ग्राहकले पाए निःशुल्क बिजुली « Khabarhub

१० लाख घरेलु ग्राहकले पाए निःशुल्क बिजुली

राज्यलाई पौने अर्ब दायित्व थप


४ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले करिब १० लाख ग्राहकवर्गमा निःशुल्क बिजुली प्रदान गरेको जनाएको छ । मासिक रूपमा २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने घरेलु ग्राहकलाई सरकारले निःशुल्क रूपमा बिजुली प्रदान गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने विपन्न ग्राहकवर्गले बिजुली निःशुल्क पाएका हुन् । घरेलु, औद्योगिक र सबैखाले गरी प्राधिकरणका ५६ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् ।

ती मध्ये विपन्न र कम बिजुली खपत गर्ने १० लाख घरेलु ग्राहकले निःशुल्क बिजुली उपभोग गरिरहेका प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए ।

मासिक २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकले निःशुल्क बिजुली उपभोग गरेका हुन् । पाँच एम्पियर क्षमताको मिटर जडान गरेका विपन्न ग्राहकलाई सरकारले निःशुल्क बिजुली दिइरहेको छ । प्रतियुनिट औसत तीन रुपैयाँका दरले २० युनिट बिजुलीको मासिक बिजुली महसुल ६० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

त्यस आधारमा हिसाब गर्दा घरेलु ग्राहकले निःशुल्क बिजुली बाल्दा वार्षिक झन्डै पौने अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको घोषले बताए । १० लाख ग्राहकले मासिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली निःशुल्क पाएका हुन् ।

प्राधिकरणले गाउँ–गाउँका विपन्न र कमजोर आय भएका ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, सिँचाइका ग्राहकले पनि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरले बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।

खानेपानी लिफ्ट सिँचाइका लागि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ र चार्जिङ स्टेशनमार्फत रातको समयमा गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट साढे ५ रुपैयाँमै बिजुली उपलब्ध गराइएको घोषले बताए ।

त्यस्तै, उद्योग तथा कलकारखानालाई पनि रातको बिजुली सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रातको समयमा उद्योगका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा बिजुली उपलब्ध गराइएको घोषले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ६ : ३२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को