काठमाडौं – विभिन्न जलवायु सम्बद्ध २४ संघसंस्थाले शनिबार (भोलि) जलवायु जनमार्च गर्ने भएका छन् । ती संस्थाले ‘ग्लोबल वीक अफ एक्सन’को सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत ‘जलवायु जनमार्च २०२४’को आयोजना गरेका हुन् ।

ग्लोबल नर्थका देशहरूलाई जलवायु वित्त अन्तर्गत भुक्तानी गर्न आह्वान गर्दै उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको आयोजनाहरूले जानकारी दिएका छन्‌ । र्‍याली शनिबार बिहान ८ बजे जावलाखेल चोक, दमकल चोक, ललितपुर महानगर कार्यालय परिसर हुँदै पाटन दरबार क्षेत्रमा जानेछ ।

जलवायु वित्त नाफामुखी उद्देश्यमा केन्द्रित र निजी स्रोतबाट नभई सार्वजनिक स्रोतबाट ल्याउन दबाब दिन, नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्तको सिर्जना प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र जसले विदेशी विकास सहयोगजस्ता हालका प्रतिवद्धताभन्दा बाहिरको योगदान सुनिश्चितताको लागि र्‍याली गर्न लागिएको जलवायु अभियन्ता प्रयास अधिकारीले जानकारी दिए ।

विश्वका दक्षिणी देशहरू पहिले नै ऋणको बोझले ग्रस्त रहेकोले जलवायु वित्त ऋणको रूपमा होइन, अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने, तत्काल आवश्यक जलवायु कार्यका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमेय र समयमा आउनुपर्ने अभियानको माग छ ।

त्यस्तै जलवायु वित्तले अनुकूलन, न्युनीकरण, हानी तथा नोक्सानी, र प्रभावित समुदायहरूको न्यायोचित रूपान्तरणलाई समेट्नुपर्ने र कोषहरूको वितरण पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूको प्राथमिकताहरू अनुरूप हुनुपर्ने माग जलवायु जनमार्चमार्फत अघि सारिने आयोजकको भनाइ छ ।

विश्वका औद्योगिक विकसित राष्ट्रका झुटो वाचाले विश्वव्यापी दक्षिणी समुदाय, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण सहनशीलता अझै कमजोर बनाएको र भोग्नुपरेका घोर असमानता र अन्यायलाई अझ गहिरो बनाएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । खनिज इन्धनमुखी राष्ट्रहरूले जलवायु संकट निम्त्याउनमा आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी अघि बढ्ने समय आएको उनीहरूले बताएका हुन्‌ ।

आगामी मङ्सिरमा अजरबैजानको वाकु शहरमा हुनगइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप-२९) मा तत्काल जलवायु कार्यको बढ्दो लागतलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिने सम्भावना छ । त्यस्तो निर्णय गर्न निम्ति अभियानकर्मीहरूले दबाब दिइरहेका छन्‌ ।

दिगो विकास इन्स्टिच्युटकी सुस्मिता बैदवारले विश्वका औद्योगिक विकसित राष्ट्रका नेतृत्वबाट निर्णायक कार्य सुनिश्चित गर्न, उनीहरूले तिर्नुपर्ने जलवायु ऋण भुक्तानी गर्न र न्याय प्रदान गर्न सबै जलवायु जन मार्चमा एकजुट भई दबाब बढाउनु पर्ने बताइन् । विश्वका दक्षिणी राष्ट्रलाई हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने अनुमानित ५ खर्ब अमेरिकी डलरको भुक्तानीलाई दबाब दिन विश्वभरका जनवायु पीडितले सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

जलवायु अभियन्ता तथा जगरण नेपालका आभुषण खड्काले जलवायु परिवर्तनले विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘जो संकट निम्त्याउनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । कुनै पनि निष्पक्ष तर्कद्वारा, जलवायु कार्यको लागत सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त र कम जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बोझ हुनु हुँदैन ।’

युथ एड्भोकेसी नेपालका नरेन खतिवडाले भने जलवायु जनमार्चले ग्लोबल नर्थका नागरिकभन्दा पनि त्यस क्षेत्रका कर्पोरेट हाउस र नीति निर्मातालाई दबाब दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता जलवायु परिवर्तनमात्र भन्दा पनि प्रणाली (सिस्टम) परिवर्तनको अवश्यकता रहेको बताए । उनले खाली नाफा मात्रमा ध्यान लिने र वातावरण संरक्षणका ध्यान नदिने नीतिविरुद्ध एक हुने समय आएको बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन भएको र यसबाट नेपालजस्ता मुलुकका कृषक मर्कामा परेकोले जलवायु अभियान आवश्यकता परेको बताए । उनले सिमान्त समुदाय माथि सम्भ्रान्त र कमजोर देशमाथि बलिया राष्ट्रले प्रभुत्व जमाएको बताए ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले बढ्दो जलवायु संकट र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सरकारहरू असफल रहेको बताइन् ।