काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक डाकेको छ ।

यही बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी संयुक्त बैठक बोलाइ जानकारी पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिए ।

उनका अनुसार यो बैठकमा पार्टीका प्रदेश कार्यसमिति सभापतिहरू र प्रदेशस्थित संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको छ ।

उक्त संयुक्त बैठकमा कांग्रेसले व्यापक छलफल गरेर थप रणनीति तय गर्ने भएको छ । त्यसकै लागि प्रदेश कार्यसमिति सभातपिहरू र प्रदेसभा संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि कांग्रेसले काठमाडौं बोलाएको हो । प्रदेश कार्यसमिति सभापतिहरू केन्द्रीय कार्यसमितिका पदेन सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।

कांग्रेसले पहिलो पटक यो बैठकमा प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि सहभागी गराउन लागेको हो । सम्बन्धित प्रदेश सभामा सम्भावित रणनीति निर्माणका लागि कांग्रेसले उनीहरूलाई पनि झिकाएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाही माग गर्दै कांग्रेसले एक महिनायता लगातार विरोध जनाउँदै आएको छ ।

उसले लामिछानेमाथि छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समित माग गरेको छ ।  उसले उक्त समितिको कार्यादेशमा रविको नामै किटान गर्नुपर्ने भनिरहेको छ ।

तर उसको मागमा सत्तारुढ दलहरू सहमत हुन तयार छैनन् । यस्तोमा संयुक्त बैठकबाट कांग्रेसले सम्भावित नयाँ रणनीति बनाउँदैछ ।

गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु संसद्को बजेट अधिवेशनमा पनि कांग्रेस निरन्तर आन्दोलित छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसद्मा विश्वासको मत लिँदा पनि  कांग्रेसले अवरोध र नाराबाजी गरिरह्यो ।

यसैबीच सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि खनिएको कांग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरे निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै उनको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको सोमबारको बैठकले प्रतिनिधिसभामा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको ठहर गर्दै त्यसप्रति प्रश्न उठाएको हो ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीबीच संसद् बैठकका कार्यसूची अघि बढाएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

विपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको र कांग्रेसका सांसदलाई बोल्न नदिएको कांग्रेस संसदीय दलको आरोप छ ।

संसदीय दलको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक लेखकले सभामुखले पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो व्यवहार गर्न नसुहाउने बताए । लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्यमान्यता बिर्सेर संसद् बैठक सञ्चालन गर्न नहुने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिनको समायावधि रहेकामा विपक्षी दलहरुको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो पर्याप्त समय हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गराउनु अनुपयुक्त भएको सचेतक लेखकले बताए ।

कांग्रेससहित सङ्घीय संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी ठगीसम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन समिति माग जारी राखेका छन् ।