महत्वपूर्ण मुद्दामा राजनीतिक सहमतिबाट निकास निकाल्नुपर्छ : देव गुरुङ « Khabarhub

महत्वपूर्ण मुद्दामा राजनीतिक सहमतिबाट निकास निकाल्नुपर्छ : देव गुरुङ


७ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा राजनीतिक दलको सहमति जरुरी हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं आज बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आयोजना गरेको ‘बेपत्ता योद्धा दिवस र शान्ति प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले दलहरुबीच एक मत नहुँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको जिकिर गरे ।

“दलहरुबीच कतिपय मुद्दामा सहमतिबाट निकास निकाल्न जरुरी छ, एक–दुई दलले चाहेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुँदैन, सबैको सहमति चाहिन्छ,” उनले भने ।

आफ्नो पार्टीले प्रयास गरिरहेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी सबै दलको प्रयासले मात्रै निकास निकाल्न सकिने बताए।

विश्वमा शान्ति नचाहनेहरुले चलखेल गरी नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न नदिइरहेको गुरुङले उल्लेख गरे। अन्तरक्रियामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले राजनीतिक दलका नेताहरुकै कारण शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको बताए ।

अधिकारकर्मी एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले नेताहरुले सत्य बताउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको धारणा व्यक्त गरे । उनले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल इच्छुक नभएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०८१, सोमबार  ९ : १५ बजे

प्रधानमन्त्रीले भनिन्- पृथ्वीनारायणलाई सच्चा नेपालीले श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको

अमेरिकाको जलवायु सन्धि बहिर्गमन खेदजनक : ईयू

एजेन्सी– युरोपेली सङ्घ (ईयू) युनियनका जलवायु प्रमुखले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

एनएमबि बैंकको ३० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं– एनएमबि बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक र शेयरधनीको उपस्थितिमा

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन कति सम्भव ?

काठमाडौं– यतिबेला देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विषय

निषाद जातिको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश