नेकपा (मसाल) को साविक वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयताको निरन्तर विरोधमा छन्‌ । वि. सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै संघीयता माग हुँदै गर्दा उनी जन्मस्थान बागलुङको रैथाने झर्रो लवजमा तर्कसहित संघीयताको विरोधी कित्तामा उभिए । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमै प्रदेश र स्थानीय तह राखिएपछि पनि केसी संघीयताको विरोधमै छन्‌ । संविधान निर्माणको समयमा संविधान सभाका सदस्यहरू संघीयता ल्याएर नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने भन्दै युरोप घुमेर राज्यको ढुकुटी रित्याएको केसी दोहोर्‍याइरहन्छन्‌ । आफूले नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भनेर लडेकोकाले अहिले नेपाली जनतालाई संघीय प्रणाली आवश्यक नरहेको महसुस भएको केसी तर्क गर्छन्‌ । जे कुरा सिंहदरबारमा हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही खेल खेल्ने, त्यही लागु गर्ने हो भने त्यो प्रदेश संरचनासहितको संघीयताको औचित्य के ? केसीको प्रश्न छ । संघीयतासहितका विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं संघीयता खारेज गरौँ भनिरहनु भएको छ, तर कसैले सुनेनन् । संघीयता समृद्ध बनाउन नसक्ने, थामिरहन पनि नसक्ने अवस्था देखियो, अब के हुन्छ ?

कुनै प्रणाली राष्ट्रको आर्थिक अवस्था र अवस्थिति तथा त्यहाँका प्रशासकहरूको प्रवृत्ति लगायत धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको अवस्थिति, नेपालका शासक-प्रशासकहरूको मनोवृत्ति र जनताको चेतना सबै हिसाबले हाम्रो जस्तो देशमा संघीयता आवश्यकता छैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको हो ।

दुवै संविधान सभामा जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ । हामीले त्यहाँ भनिरहेकै थियौं । २०६६ असोज ६ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा देशभरबाट जनमोर्चालाई माया गर्ने साथीहरू आएर ‘संघीयता चाहिँदैन देश बिगार्न पाइँदैन’ भन्यौँ । हामीले बाहिर हेर्दा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जस्तो देख्छौँ । तर त्यो हैन । किनकी यहाँ निर्णायक भूमिकामा वाह्य शक्ति छन्‌ । यहाँका जिम्मेवार व्यक्ति तथा शासकहरू उनीहरूको जिम्मेवारी बोक्न तयार छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको चित्रबहादुर केसी संघीयता विरोधी हो भनेर प्रचार गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो ठीक छैन । नेपालले धान्न सक्दैन । त्यसकारण, यहाँका राजनीतिक दलले संघीयता धान्न सकिन्छ भनेर बोकेका पनि होइनन् । यो उनीहरूको बाध्यता हो ।

नेपाली जनता नै अगाडि आउनुपर्‍यो, लड्नुपर्‍यो । प्रशासनिक रूपमा प्रदेशलाई राख्न सकिन्छ । तर यति ठूलो खर्च गर्नु हुँदैन । यहाँ त आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने ! सांसद बनाउने र भाग पुगेन भने मन्त्रालय फुटाउने ! बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने ! सभामुखलाई समेत राखेर भोट हाल्न लगाउने कोसीको जात्रा ! न्वारान गर्न पनि समय लाग्यो

संविधान सभाको चुनाव नहुँदै २०४७ सालको संविधान खारेज भएर २०६२/६३ अन्तरिम संविधानमै संविधान सभाले नेपालले एकात्मक प्रणालीमा लैजाने कि संघात्मक प्रणालीमा लैजाने लेखियो । त्यो अधिकारलाई समेत खत्तम पारेर पहिला नै एक मधेश एक प्रदेश र नेपाललाई संघीय प्रणालीमा लाने भनेर लेखियो ।

उपेन्द्र यादवहरूले टिकी खानै दिएनन् नि !

तराइका जमिन्दारहरू एकै ठाउँ भए । अहिले जो सत्ता र शक्तिको लागि तितरबितर भएका छन् । कतिपयले त हिमाल र पहाडभन्दा अलग्गै पनि गराए । काँकडभित्तादेखि महेन्द्रनगर सम्मको भूभागलाई पहाड र हिमालबाट अलग गरेर कालान्तरमा नेपालबाट अलग गर्ने योजना हो । पछिल्लो दिनमा टुक्रा टुक्रा भए । अहिले त्यही संघीयता ठीक हो भनेर उनीहरूले पनि भनेका छैनन् । यो संघीय प्रणालीका शासकहरूको दोष हो भनेर टालटुल गरेका छन् ।

यो ९ वर्षको अवधिमा प्रदेश र र संघका गरेर काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ७० जना सांसद छन् । तिनको काम के हो त ? त्यसकारण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर्ने हो केन्द्रको अधिकार गाउँपालिका/नगरपालिकालाई दिने हो प्रदेशको आवश्यकता नै छैन । खारेज गर्न अब नेपाली जनता एक ढिक्का भएर उभिनुको विकल्प छैन । जनमोर्चा या सीमित मान्छेले मात्रै भनेर खत्तम भएन । चौधरीलाई मधेशी बनाउन धेरै कोसिस गरेका थिए ।

त्यसैले धेरै तिकडम भएको छ । नेपाललाई संघीयताको आवरणमा यसलाई जातीय प्रदेश गराउने, जाति जातिबीचमा काटमार गराउने सबै उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ । शासक र नेताहरूको प्रवृत्ति एकात्मक र मुलुकलाई संघात्मकतिर लैजानुपर्ने त कसरी हुन्छ संघीयतामा ?

त्यसैले यसमा नेपाली जनता नै अगाडि आउनुपर्‍यो, लड्नुपर्‍यो । प्रशासनिक रूपमा प्रदेशलाई राख्न सकिन्छ । तर यति ठूलो खर्च गर्नु हुँदैन । यहाँ त आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने ! सांसद बनाउने र भाग पुगेन भने मन्त्रालय फुटाउने ! बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने ! सभामुखलाई समेत राखेर भोट हाल्न लगाउने कोसीको जात्रा देखेकै छौँ । प्रदेशको  नाम न्वारान गर्न पनि समय लाग्यो ।

पहिला संघीयताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरू अहिले किनारा लागेका हुन्‌ ?

सत्य अन्तिममा विजयी हुन्छ । नेपाली जनतामा अहिले परिवर्तन आइरहेको छ ।

एउटा देशबाट टुक्रिएर ७ वटा राज्य भए । संविधान ल्याउने बेला संविधान सभाका सदस्यहरू राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै युरोप धाए । नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा लगेर स्विटजरल्याण्ड बनाउने भने । जनताको ढुकुटीको पैसा सके । त्यतिबेला मैले नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भनेर लडेँ ।

तर केही नेताले त तराई नेपालको भूभाग नै होइन भनेर सोझा-साझा जनताको दिमाग भुटेका थिए । अब संघीयता अव्यवहारिक हुने भयो भन्ने कुरा तराईका जनतालाई महसुस भएको छ ।

संघीयता प्रशासकीय हिसाबबाट हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको सकस कि प्रणालीगत त्रुटि नै हो ?
जुन देशमा जुन प्रणाली ल्याउन उपयुक्त छ- त्यसलाई नै ल्याउन विचार गर्ने हो । एउटा देशबाट टुक्रिएर ७ वटा राज्य भए । संविधान ल्याउने बेला संविधान सभाका सदस्यहरू राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै युरोप धाए । नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा लगेर स्वीजरल्याण्ड बनाउने भने । जनताको ढुकुटीको पैसा सके ।

त्यतिबेला मैले नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भनेर लडेँ । अहिले त नेपाली जनतालाई पनि संघीय प्रणाली आवश्यकता रहेनछ भनेर महसुस भएको छ । जे कुरा सिंहदरबारमा हुन्छ प्रदेशमा पनि त्यही खेल खेल्ने त्यही कुरा लागु गर्ने हो भने त्यो प्रदेशको संघीयताको औचित्य के हो त ?

हिजो औचित्यबारे बहस हुँदै गर्दा ‘ए ! संघीयताको विरोधी, परिवर्तनको विरोधी’ भनेर औँला ठड्याउने शक्तिहरू अल्मलिएको जस्तो देखिएका छन् । नेपालमा संघीयता आवश्यकता छैन भन्ने शक्तिहरू विस्तारै सलबलाएको जस्तो देखिन्छ नि हो त ?

यसलाई संघीय प्रणालीमा नै अल्झाएर त्यो संघीयताको आगोमा रोटी पोल्न सकिन्छ । यहाँ जातीय प्रदेश चाहिन्छ अझै भनेर कुरा गर्ने माओवादीले नि त्यसैलाई ठूलो इश्यु बनाएर सत्तामा रजाँइ गरे जनतालाई झुक्क्याए । वास्तवमा छिमेकलाई तराईको काकँडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरको भू-भागलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गर्ने योजना र पश्चिमाहरूको नेपाललाई जातीय प्रदेश बनाएर जाति बीचमा झगडा बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न संघीयताको रणनीति अगाडि बढाउँदै आएको हो । तर, नेपाली जनतामा पनि ज्ञान भयो र संघीयताका पक्षधरहरूले पनि संघीयताको आवश्यकताबारे बढी बहस गर्न छलफल गर्न मनोबल गिरेको जस्तो महसुस भएको छ ।

उनीहरूले बुझेका त छन्, तर यो कहाँ लगेर कसले बिसाउने त ?

कुनै प्रणाली कुनै देशको लागि उपयुक्त हुँदैन भनेर ढिलो चाँडो त्यो काउसोको माला जनताले फाल्छन् । ब्रिटिस साम्राज्यवादले २०० वर्ष भारतका जनतालाई शासन गर्दा पनि त कठोर सजाय खानु पर्‍यो । ब्रिटिस साम्राज्यवाद संसार भरी त्यति शक्तिशाली शासन गर्नेहरू छोडेर त हिँड्नु पर्‍यो । त्यसैले कुनै प्रणालीले नराम्रो गरेको जनताले थाहा पाएपछि जुन प्रणालीमा जाँदा देशलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो जनताले नै कायम गरेर छाड्छन् । जनताले बुझेर त्यो निर्णायक संघर्ष गर्ने बेलासम्म धेरै कुरा बिग्रिएर जान्छ । हाम बाँचेकाहरू संयम भएर जनतामा चेतना दिनु पर्छ ।

अब यो संघीयताको अवशान वा सुरक्षित अवतरण कहिलेसम्म र कसरी होला ?

अहिलेसम्म नेपालको परिवर्तनको निर्णायक कुरा जनताले नै गरेका छन् राणा शासन, सतीप्रथाहरू सबै जनता अगाडि सरेर नै हटेका हुन् । त्यसैले जुनसुकै प्रणालीमा त्यसलाई बदल्न देशका जनता नै निर्णायक हुन् । जनताले अब जति छिटो तिगडम गरेर अगाडि आएर नेपाल एकात्मक प्रणालीको विकल्प संघात्मक प्रणाली होइन रहेछ । र, सिंहदरबारले र प्रदेशमा नाममा राजनीतिक दलहरूले गरेको उपद्रोलाई जनताले नै अब ल्याउने हो । जनताले नै अब प्रदेशलाई संघीय प्रणालीलाई हटाउँदै जान्छन् ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुका सन्दर्भमा के भन्नु हुन्छ ?

तिनीहरूका सन्दर्भमा कुनै कुरै गर्न मन लाग्दैन । यति चाँडै त अरु ठूला दल मानिएकै थिएनन् । ठूला दलका त कमसेकम इतिहास छ । उनीहरूले त लोकतन्त्रको गणतन्त्रको लागि इतिहास छ । कमी-कमजोरी त अनेकौँ छन् तर एउटा इतिहास छ । तर नयाँ जोगी जुन आए ठूला ठूला कुरा गरे अहिलेको गृहमन्त्री मिडियामा काम गर्ने भएको भए यो भ्रष्टाचार, यो सहकारीको बारेमा कत्ति उफ्रिँदा हुन् त ? उनकाबारे पनि छोटो समयमा धेरै बुझिसकियो । त्यसैले कुराले त बटुकामा दूध पर्दैन दोएर ल्याउनु पर्‍यो ।