फणीन्द्र देवकोटाको जिकिर : अर्को दलको सांसदलाई माओवादीले कारबाही गर्न सक्दैन

खबरहब

६ असार २०८१, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट

2.2k

काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका फणीन्द्र देवकोटाले आफूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउने क्रममा गण्डकीको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री पनि गुमाएका उनले आफूमाथिको कारबाही गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कारबाहीले आफूलाई नछुने बताएका उनले नेपाल समाजवादी दलको ह्विप र निर्देशन उलंघन नगरेको पनि जिकिर गरेका छन् ।

उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सोधिएका स्पष्टीकरण तथा सिफारिसको आधारमा भएका कारवाहीहरू दोषपूर्ण रहेका जिकिर पनि गरेका छन् ।

‘म निवेदक नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सदस्य नभई नेपाल समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको प्रदेश सभा सदस्य हुँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘उक्त ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) मा दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा त्यसभन्दा बढी दलले प्राप्त गरेको चिन्ह वा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन् भनी व्यवस्था गरीएको छ । उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था पनि रहेको छ।’

उनले आफू गोरखा क्षेत्र नं. २ (१) को प्रतिनिधित्व निरन्तर गर्नुपर्ने र गर्न पाउनेमा कुनै विवाद हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘यस्तो अधिकारबाट मलाई बञ्चित गरेकोले मतदाताहरूको सार्वभौम र संविधानप्रदत्त हकसमेत कुण्ठित गर्नुका साथै काम कारवाहीहरू संवैधानिक सर्वोच्चता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेकोले न्यायको रोहमा कायम रहन नसकी बदर हुने विवादरहित छ’, उनले भनेका छन्, ‘दलको हैसियत र दलको विवादको सम्बन्धमा ऐनको दफा ४३, ४४, ४५, ४६ लगायतको अधिनमामात्रै हुन सक्छ । त्यसरी विवादको समाधान नभएको र त्यसो गर्ने अधिकारसमेत माओवादीलाई नरहेकोले मेरो सदस्यता समाप्तिको कारवाही शून्यपूर्ण छन् ।’

उनले आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारभूत नियम पालना नगरी गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सदस्यता समाप्ति गरिदिने कदम चालेको पनि बताएका छन् ।

‘मैले स्वेच्छिक र कार्यगतरुपमा म संलग्न दल नेपाल समाजवादी पार्टीको कुनै निर्देशन उल्लंघन गरेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम अलग अस्तित्व भएको दलको प्रदेश सभा सदस्यलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रदेश सभाको संसदीय दलको निर्देशन बमोजिम भन्दै अनधिकृत रुपमा कारबाही गरेको त्रुटिपूर्ण छ’, उनले जिकिर गरेका छन् ।

उनले कानुन र संविधानले गरेको प्रष्ट व्यवस्थाविपरीत अधिकारविहीन दलद्वारा अवैध र क्षेत्राधिकारविहीन आदेशद्वारा अर्को दलको प्रदेश सभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने अख्तियारी राख्न सक्ने अवस्था नरहने पनि बताएका छन् ।

‘कानुनी व्यक्तिले कानूनले दिएकोबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । मेरो दलप्रतिको आवद्धता, प्रतिवद्धता एवम् अनुशासनको प्रत्याभूति संविधान र कानूनले गरेको अवस्थामा त्यसविपरीत हुने गरी अन्य कुनै कानुनले व्यवधान उत्पन्न गरेको वा अतिक्रमण गरेको अवस्थामासमेत सामञ्जस्यताको सिद्धान्तको आधारमा त्यस्तो अवरोधात्मक कानुन निष्कृय हुने गरी व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘दलीय व्यवस्था र अधिकारको प्रयोगमा बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्थाको बैधता नरहने वस्तुतथ्य नेपालको सविधानको धारा २०७२ ले घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने भन्ने उल्लेख छ ।’

संविधानको धारा १७ ( २ ) (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको उनले बताएका छन् । ‘यसरी संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको दल खोल्ने, दलमा आवद्ध हुने लगायतका हक दलीय कारबाहीको आधारमा समाप्त हुन नसक्ने भएकोले उक्त काम कारबाहीहरू प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छन्’, उनले भनेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार