सांसद पद गुमेपछि सर्वोच्चमा फणीन्द्र देवकोटा, माओवादीको कारबाही रोक्न माग | Khabarhub Khabarhub

सांसद पद गुमेपछि सर्वोच्चमा फणीन्द्र देवकोटा, माओवादीको कारबाही रोक्न माग


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


9.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- गण्डकी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कारबाहीमा परेका प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका देवकोटाले आफूमाथिको कारबाही गैरकानुनी भएको जिकिरसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

थप समाचार

देवकोटाले जेठ २९ को पत्र र जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत् कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग दाबी गरेका छन् ।

देवकोटाले माओवादीको निर्णयअनुसार गत जेठ ३१ गते प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका थिए । उनको पद गएको सूचना सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए । त्यससँगै उनले सांसद र मन्त्री दुवै पद एकसाथ गुमाएका थिए ।

देवकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर कांग्रेस दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । जेठ २८ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका उनी त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  ६ : २७ बजे

डिप्रेसन रोक्ने ओखती खाँदै अनसनमा सहकारीपीडित

काठमाडौं– सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू यतिखेर तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छन् ।

कटानबाट जोगाउन बरुवा नदीमा अस्थायी बाँध निर्माण

गाईघाट– वर्षाका कारण उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-११ स्थित बरुवा नदीमा आएको

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित

दमौली– एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत प्याकेज-३

झरीको वास्ता नगरी सहकारीपीडित आन्दोलनमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– लगातारको वर्षाले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । तर

मधेश प्रदेशमा ५५.७५ प्रतिशत बजेट खर्च, असारमा मात्रै ३०.२२ प्रतिशत

जनकपुरधाम–मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत