मेलुङका ७५ प्रतिशत बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी « Khabarhub

मेलुङका ७५ प्रतिशत बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोलखा – मेलुङ गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत बस्तीमा खानेपानी पहुँच पुगेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकुमार थोकर अनुसार पालिकाले खानेपानी विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।

बाँकी २५ प्रतिशत जनतालाई पनि स्वच्छ पानी पुर्याउने कार्य भैरहेको अध्यक्ष थोकरले बताए। पालिकाले अन्य पूर्वाधारसँगै स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

गाउँपालिकाले चालु वर्षमा पालिकाभित्र सानाठूला गरि खानेपानीका ५० वटा योजना वितरण गरेको थियो। जसमा ३० वटा खानेपानी ट्यांकी,२९ वटा इन्टेक ५७.१५५ किलोमीटर खानेपानी पाइपलाइन विस्तार तथा दुई सय ९६ वटा धारा निर्माण सम्पन्न गरिसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर सुमन नेपालले बताए।

स्वच्छ खानेपानी वितरणको लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ करोड ३८ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो ।पालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको सडक योजनापछि दोस्रोमा खानेपानीलाई राखेर काम गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा पनि खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष गायत्री आचार्यले बताइन् ।

केही वर्ष अघिसम्म खानेपानीको समस्या लिएर सदरमुकाम पुग्ने स्थानीय अहिले घरमै धारा सहितको स्वच्छ पानी आएपछि स्थानीय दङ्ग छन्।मेलुङकि स्थानीय मनमाया कार्की भन्छिन्, ‘पहिले दुईघण्टा हिडेर खानेपानी लिन जानुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले गाउँपालिकाले घर आगनमै धारा सहितको पानी ल्याइदिएको छ ।’

खानेपानीको जोहोका लागि पहिले कुवा, खोल्सा खोल्सीमा गाग्री लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  ९ : २८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को