एक्काइसौ शताब्दी  दोस्रो १५ वर्षमा गरिबीमुक्त, सुशाषित र समृद्धिउन्मुख विश्व निर्माण गर्ने साझा आकाङ्क्षाको विकास मार्गचित्र पूरा गर्ने अवधि अब ६ वर्षमात्र बाँकी छ । ‘एकको चुनौती सबैको चुनौती’ भन्ने मान्यतामा दिगो विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्ज-एसडीजी) ले कतिपय समस्याहरूको दिगो र सर्वव्यापी समाधान खोज्ने अठोट गरेको थियो ।

कतिपय समस्याको समाधान अन्तराष्ट्रिय सहकार्यबाट मात्र खोज्न सकिन्छ र कतिपय राष्ट्रिय सामथ्र्य विकासबाट । साथै विकासमाथि गरिएको लगानी दिगो शान्ति, समृद्धि र रूपान्तरणको आधार हो भन्ने विस्तृत दृष्टिकोण दिगो विकास लक्ष्यले राखेको छ । त्यसैले पृथ्वी र मानिसको समृद्धिका लागि शान्ति र सहकार्य यसको सार हो ।

दिगो विकास लक्ष्य/विकासको अन्तराष्ट्रिय मार्गचित्रभित्र राष्ट्रिय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने र अन्तराष्ट्रिय सहकार्य चाहिने लक्ष्यहरू समावेश छन् । प्रत्येक लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रियाकलापमा राष्ट्रिय नेतृत्व/स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राष्ट्रिय, स्थानीय र सामुदायिक तहमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर तय गरिएका छन् ।

‘हामीले चाहेको विश्व’ कस्तो हुने भन्ने विषय विश्वका आम-मानिसको साझा भावना हो । यसर्थ हामीले चाहेको विश्व कस्तो हुने र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्न विश्व विकास सम्मेलनले दिएको जिम्मेवारीमा डा. सुशिलो वाङवाङ, जोसेफ सिरालियोफ र डेभिड क्रेमलिनको प्रवुद्ध समूहले अवधारणा विकास गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा वर्षौ लगाएर यसका क्रियाकलापहरू र ती प्राप्त गर्ने रणनीति एवम् प्रयास निर्धारण गरिएका हुन् । यसमा राष्ट्रहरूको भूमिका र अन्तराष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी समेत निर्धारण गरिएको छ ।

स्थानीय समुदाय तहदेखि विश्व तहसम्मको अन्तरवोध भएपछि मात्र यसको लक्ष्य प्राप्ति सहज हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र नागरिक संस्थाहरूले यो अभियानमा सहयोग गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको थियो । यसर्थ सबैको सम्भावना उपयोगमार्फत सबैको अभिष्ट प्राप्त गर्ने अभियान दिगो विकास लक्ष्य हो । यो पन्ध्रवर्षे परियोजना नभै सन् २०३० सम्मको साझा अभियान हो, जसले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ बनाउन सहयोग गर्दछ । नेपालले पनि २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा आफ्ना राष्ट्रिय अकाङ्क्षा सहितको प्रतिबद्धता राष्ट्रसंघमार्फत विश्व समुदायमा प्रस्तुत गरेर यो अभियानमा आफूलाई समाहित गरेको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको नौ वर्ष (६० प्रतिशत अवधि) पूरा भएको छ । यो अवधिमा अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने क्रममा पुग्नुपर्थ्यो । जुन लक्ष्य पूरा हुने क्रममा छैनन्- ती पनि पूरा हुने दिशामा निर्दिष्ट हुनुपर्थ्यो । नेपालमा अहिलेसम्मका उपलब्धि विश्लेषण गर्दा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण लक्ष्यका उपलब्धि प्रतिबद्धताभन्दा निकै टाढा छन् । लक्ष्य प्राप्त गर्न शासकीय तहहरूको योजना र बजेट, निजी तथा सामुदाय क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता, घर परिवार तहको व्यवहार र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यको निकै कमी छ । हालसम्मका उपलब्धिको विश्लेषण गरी बाँकी अवधिमा थप आक्रामक हुनुुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रत्येक वर्षको खाद्य वासलात हेर्दा चुनौती निकै भयावह होला कि भन्ने देखिन्छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मापन गर्ने भोकमरी सूचक (जीएचआइ) का आधारमा नेपालका २५ जिल्ला चिन्ताजनक, ४२ जिल्ला सङ्कटपूर्ण र बाँकी १० जिल्ला अति सङ्कटपूर्ण छन्

सबै स्थान र सबै स्वरूपमा रहेको गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यसका सातवटा सहायक लक्ष्य छन् । यस अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहको जनसंख्यालाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, दैनिक एक दशमलव दुुई पाँच डलर आय नहुने जनसंख्या १ प्रतिशतमा झार्ने र गरिबी अनुपात खाडल २.८ मा सीमित गर्ने अहिलेको प्रवृत्ति रहेमा पूरा नहुने स्पष्ट छ ।

किनकी चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार अहिले गरिबीको रेखमुनिका मानिसको संख्या २०.२७ छ । प्रतिव्यक्ति आय करिब १४०० अमेरिकी डलर जति छ । सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समेट्नु, आधारभूत सेवा सबैलाई उपलब्ध गराउनु र महिला तथा पुुरुषबीचको आय असमनाता हटाउनुजस्ता सहायक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी पाँच वर्षमा अतिरिक्त प्रयास नभै हुन्न । जीवनस्तर सर्वेक्षण र मानव विकाससम्बन्धी सूचकले गरिबीको जातीय, वर्गीय, प्रादेशिक वितरण असमान देखाएको छ । गरिबीका नयाँ स्वरुपहरू पनि सिर्जना भैरहेका छन् । यसर्थ सबैभन्दा महत्वपूर्ण लक्ष्य सबैभन्दा जोखिममा छ ।

दोस्रो- (खाद्य तथा पोषण सुरक्षा) नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । स्वस्थ, पोषिलो, पर्याप्त एवम् सन्तुलित खाद्यबस्तुको उपलब्धताले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिलाई आवश्यक हुने २२२० क्यालोरी शक्तिका लागि दैनिक करिब ६३२ ग्राम र वार्षिक करिब ५१० केजी जति खाद्यबस्तु चाहिन्छ ।

यसैबीच नेपालले नेपालले सन् २०२५ सम्ममा भोकमरीमुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । कुपोषणको अन्त, कृषि आयको दोब्बर वृद्धि, आफ्नै खाद्य प्रणाली विकास गर्ने सहायक लक्ष्यहरू पूरा गर्न निकै कठिनाइ छ । २०२० सम्म खाद्य जैविक विविधता कायम गर्ने सहायक लक्ष्य पूरा गर्ने समयावधि भुक्तान भैसक्यो । तर जैविक प्रजातिहरू लोप भएका छन्, जीएमओमा निर्भरता छ । कृषि साधनको उपलब्धता निकै कमजोर छ । परिमाणतः दूध र कुखुराजन्य उत्पादनमा बाहेक अन्य अन्नबाली, औद्योगिक बाली, तरकारी र फलफूूलमा उच्च वाह्य निर्भरता छ ।

गत वर्षको फागुण महिनासम्म रु १२ अर्बको धान, रु ९ अर्बको चामल, रु १४ अर्बको मकै, रु २३ अर्बको फलफूल र रु २८ अर्बको तरकारी आयात भएको थियो । वर्षान्तमा करिब रु १ खर्ब खाद्यबस्तुको आयातका लागि आवश्यक भएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्षको खाद्य वासलात हेर्दा चुनौती निकै भयावह होला कि भन्ने देखिन्छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मापन गर्ने भोकमरी सूचक (जीएचआइ) का आधारमा नेपालका २५ जिल्ला चिन्ताजनक, ४२ जिल्ला सङ्कटपूर्ण र बाँकी १० जिल्ला अति सङ्कटपूर्ण छन् । अर्को शब्दमा सबै जिल्ला उच्च खाद्य असुरक्षामा छन् । खाद्य पहुँच बढाउने अर्को आधार आयवृद्धि हो । उच्च बरोजगारी र न्यून आर्थिक गतिविधिका कारण आयवृद्धिको अवस्था कमजोर छ ।

जनसंख्यामा युवा बाहुल्यता (४० प्रतिशत) छ, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सहभागी बनाउन सकिएमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण हुनसक्छ । तर आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत अर्ध रोजगार (बिलूप्त बेरोजगार) छ

नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सम्बन्धी लक्ष्य (लक्ष्य ८) हो । नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त (सरदर ३ प्रतिशत) छ । आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने लगानी कम छ, भएको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा छ । जनसंख्यामा युवा बाहुल्यता (४० प्रतिशत) छ, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सहभागी बनाउन सकिएमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण हुनसक्छ । तर आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत अर्ध रोजगार (बिलूप्त बेरोजगार) छ । जवकि यस लक्ष्यका दश सहायक सूचहरू वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रविधि तथा पूजी विविधता र विस्तार गर्ने,पूर्णरोजागार प्राप्ति गर्ने कार्यक्षेत्रलाई मर्याति बनाउने, आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरू सवलीकरण गर्ने, स्रोत उपयोगमा कार्यकुशलता र व्यवहारमा विवेकशीलता ल्याउने लगायतका कुराहरू प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । यो लक्ष्य पूरा नभए आर्थिक असमानता घटाउने लक्ष्य नं १० पूरा हुँदैन । साथै लक्ष्य १ सँग पनि यो सम्बन्धित रहन्छ ।

लक्ष्य नं १५ (जैविक विविधता संरक्षण) अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो, जसले विकास, वृद्धि र गरिबी निवारणको लागि दिगो आधार दिन्छ, यो नै जीवन सहायता प्रणाली (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) पनि हो । सबल वातावरण सबल अर्थतन्त्रके आधार हो भन्ने मान्यतालाई संस्थागत नगरेसम्म दिगो विकासको आधार दिगो हुने छैन । जैविक विविधता, आनुुबंशीय विविधता र पारिस्थितिकीय विविधता संरक्षण गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छन् । गरिबी, विपन्नता र कुशासनले यसलाई अरू जटिल बनाएको छ । यस लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले १२ सहायक लक्ष्य राखेको छ । केही लहायक लक्ष्यहरू (जस्तो कि वनको क्षेत्रफल) पूरा भए पनि जैविक विविधताका अन्य क्षेत्र जोखिममा छन् । केही आनुवंशीय प्रजाति भैसके, केही विनास हुँदैछन् ।

सुशासन, सहभागिता, विधिको शासन, संस्थागत सवलीकरणको लक्ष्य (लक्ष्य नं १६) अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । यो लक्ष्यले अन्य लक्ष्य पूरा गर्ने संस्थागत टेवा दिन्छ । तर नेपालमा सबैभन्दा कमजोर लक्ष्य यसैमा देखिन्छ । सहायक लक्ष्यगत रूपमा हेर्दा समाजभित्र धेरै प्रकारका हिंसा छिपेर रहेका छन् । नरम राज्य प्रणाली र अपराधको राजनीतिकरणले संस्थागत सुशासन र विधिको शासन उपेक्षित बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार प्रणालीगत भै सामाजिक कार्यव्यवहारमा विस्तार भएको छ । भ्रष्टाचारका कारण शासकीय प्रणाली, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक सम्बन्धहरू बिटुलिएको छ ।

राजनीतिक र सबै सार्वजनिक संस्थाहरू प्रदूषित छन् । लोकतन्त्र र न्याका संस्थाहरू कमजोर छन् । राष्टिय सदाचार प्रणाली स्थापित छैन न नागरिक समाजले दहिलो पहरेदारी गरेको छ । सार्वजनिक संस्था र राजनीतिप्रति सर्बसाधारणको विश्वास गिर्दै जानु निकै चिन्ताजनक छ

सामाजिक सूचक सम्बन्धी लक्ष्यहरू (लक्ष्य ३, ४, ५, ६) र पूर्वाधार सम्बन्धी लक्ष्यहरू (१३,११,९,७) मा केही सकारात्मक उपलब्धि छ । जस्तो कि खानेपानी सेवा संरचना, विद्युत संरचना, विद्यालय भर्ना दर, शिक्षामा लैङ्गिक अनुुपात, बाल मृत्युदर, मात मृत्युदर, औषत आयुमा सुधार छ । तर यी लक्ष्यको दिगो आधार पनि लक्ष्य नं १, २, ८, १५ र १६ हुन् ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका धेरै चुनौतीमध्ये प्रमुख साधनको उपलब्धता र उपयोग हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको आवश्यकता आकलन अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका लागि आधार वर्षको मूल्यमा वार्षिक रु २० खर्ब २५ अर्ब साधन लगानी आवश्यक हुन्छ । जसमध्ये रु ११११ अर्ब सार्वजनिक क्षेत्रबाट, रु ७३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, रु ८६ अर्ब गैरसरकारी संस्थाबाट र रु ८८ अर्ब घरपरिवार तहबाट खर्च हुने अनुमान थियो ।

यो तहको लगानीले मात्र वार्षिक ८.६७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र दिगो विकास क्षेत्रगत लक्ष्यहरू (गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार आदि) पूरा हुने अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक क्षेबाट गरिने लगानीको उल्लेख्य मात्रा राजस्वबाट ब्यहोरिने अनुमानमा खुद नपुुग हुने रु ८७७५ अर्ब वा वार्षिक रु ५०५ अर्ब बाह्य स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने थियो । साथै अन्तिम चार वर्षमा लगानी मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ । सन् २०२६ बाट वार्षिक रु १५०४ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता आकलनले देखाएको छ ।

तर राष्ट्रिय स्रोत अभावको पूरा गर्ने लक्ष्य १७ ले अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारी मार्फत उपलब्ध हुने भनिएको र स्ययम् विकास साझेदारले प्रतिवद्धता जनाएको पुँजी, प्रविधि र अन्य कार्यक्रम साझेदारीको स्तर निकै कम देखिएको छ । यसै पनि विपन्न मुलुकहरू स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर रहन्छन्, कोभिड, डेङ्गू, भूकम्प जस्ता विपदले नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता साँघुरिन पुगेको छ । राजनीतिक कमजोरीले प्रणाली निर्माण तदर्थ छ । जसले दिगो विकासको लक्ष्य बेवारिस भएका छन् । घोषणाका समयमा रहेको उत्साहलाई अहिले सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी संस्था र अन्तराष्ट्रिय पात्रहरू कसैले पनि अन्तरबोध गरेका छैनन् । साधन प्रवाह मात्र होइन, जिम्मेवारी बोध र व्यवहारमा संवेदनशीलता पनि देखाएका छैनन् ।

नेपालका सन्दर्भमा लक्ष्य १, २, ८, १६ र १५ लक्ष्य ओजनदार छन् । यी लक्ष्य पूरा गर्दा दिगो विकासको जग मजबूत हुन्छ, यी लक्ष्य पूरा नभए बाँकी लक्ष्यले कुनै सार्थकत त्यति राख्दैनन्

अब के गर्ने ? अहिलेको अहम् प्रश्न नै यही हो । दिगो विकास लक्ष्यलाई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) वा हाम्रै आवधिक योजनाका लक्ष्य जस्तै गरी चाहनाको सूची मात्र बनाउने कि ती लक्ष्य आवश्यक छन् भनी अतिरिक्त प्रयास गर्ने ? साथै बाह्य जगत र सरकार बाहिरका पात्रहरूले योगदान गरेनन् भनेर आरोप लगाउने कि राष्ट्रिय तत्परता साथ अब सहकार्यको सक्रियताको विश्वासिलो आधार खडा गर्ने ? अहिले यिनै प्रश्नको निर्क्योलमा पुग्ने बाहेक अरू विकल्प बाँकी छैनन् ।

हामीलाई सबै लक्ष्य उत्तिकै महत्वपूर्ण छैनन् । यसर्थ सर्वप्रथम १ देखि १६ सम्मका लक्ष्यहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अन्तरसम्बन्धित लक्ष्य पहिचान गर्नु आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा लक्ष्य १, २, ८, १६ र १५ लक्ष्य ओजनदार छन् । यी लक्ष्य पूरा गर्दा दिगो विकासको जग मजबूत हुन्छ, यी लक्ष्य पूरा नभए बाँकी लक्ष्यले कुनै सार्थकत त्यति राख्दैनन् । लक्ष्य नं १६ लाई पूरा गर्न साधनभन्दा संस्थागत अठोट र अभिरुचि चाहिन्छ ।

यसर्थ १, २, ८, १५ लक्ष्य पूरा गर्ने द्रूत कार्यसम्पादन खाका (एसडीजी एक्सलरेसन फ्रेमवर्क) तर्जुमा गरी बाँकी अवधिलाई ती लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि चाहिने आन्तरिक सक्रियता र स्रोतका लागि तहगत सरकारको अगुवाईमा सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरकारी संस्था एवं घरपरिवार तह विश्वासिलो सहकार्यमा रहनुपर्दछ । यसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयागले गर्नुपर्दछ ।

बाह्य साधन र प्रविधि परिचालन (लक्ष्य १७) का लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राविधिक नेतृत्व सक्रिय रहनुपर्दछ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ७ (ग) का सम्बन्धमा २०६८ मा अभ्यास गरेको ढाँचाले यस कार्यमा सहयोग पुग्नसक्छ । तर यसो गर्न कत्ति पनि ढिलो गरिनुहुन्न । (@mainaligopi)