नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ‘विप्रेषण बढिरहेको छ र हाम्रो वैदेशिक मुद्रा पनि बढिरहेको कारण आर्थिक अवस्था त्यति तरलतामा जाने अवस्था छैन । त्यसैले धानिरहेको छ’ भन्ने बुझाइ देखिन्छ । यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा रेमिट्यान्स बढेको हो कि हैन भन्ने प्रश्न गर्न आवश्यक छ । जस्तो; हाम्रो अध्ययनले कोभिड अगाडि नेपालमा जुन विप्रेषण भित्रिन्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन्डीमार्फत भित्रिन्थ्यो । त्यसको बाटो गैरकानूनी थियो । त्यस परिप्रेक्ष्यका धेरै उदाहरण छन् ।

हुन्डीबाट धेरै कारोबार हुने गर्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीधै नआउँदा तथ्याङ्क नरहने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर चीनमा व्यापार गर्नु भन्दा चिनियाँ व्यापारीबाट उतै लिने र नेपालमा आफ्नै तौरतरिकाले यतै कारोबार मिलाइन्छ । यो शैली चीन, हङकङ र गल्फ हुँदै भारतमा पनि लागु हुन्थ्यो ।

यी सबै तथ्यले विप्रेषण तथ्याङ्कमा मात्रै बढेको देखाउँछ । केही अनुपातमा त बढेको होला, तर जसरी अहिले सर्वत्र उपलब्धिका रूपमा बहस गरिएको छ, त्यो होइन । यसको जरो थाहा पाउन अध्ययन/अनुसन्धान पनि जरुरी छ । जसरी राष्ट्र बैंकबाट अहिले वैधानिक बाटोबाट दर्ता भएर आइरहेको छ- त्यसको कारण सोच्नुपर्छ घर परिवारको हकमा । र; राज्यको लागि अलिकति ट्याक्स आउने भयो । रेमिट गर्दाको पैसा आएको देखिने भयो ।

तर कोभिडमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार व्यवसायहरू ठप्पै भए । विदेश जाने पनि ठप्पै भए । एक अर्को देशबाट सेवाहरू पनि साटासाट नहुँदा हुन्डी रोकियो । त्यसपछि मान्छेहरूको हुन्डीप्रति एकदमै अविश्वास भयो । नेपालमा जसरी भए पनि पैसा त पठाउनुपर्‍यो । त्यसको लागि औपचारिक बाटोबाट पठाउनु पर्‍यो । त्यसरी पठाएको कारणले त्यो अलिकति बढी देखिएको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

अर्को भनेको मनी ट्रान्फर अर्गनाइजेसन (एनटीओ) हुन्‌ । नेपाली पुगेका गन्तव्य देशहरूमा एनटीओहरू पनि पुग्न थाले । यसमा उनीहरूले अवसर देख्न थाले । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण कोरियालाई लिन सकिन्छ ।

विप्रेषण कसरी बढ्यो होला त भन्दा हाम्रोमा राखिएको विप्रेषणको तथ्याङ्क हेरेर त्यो सबै श्रमिकहरूले मात्रै पठाएको हो कि हैन भनेर पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । हाम्रोमा डेटाहरू राखिन्छ, त्यसमा जस्तै विद्यार्थीले पठाएको पनि त्यसरी नै रेकर्ड भएको हुँदा हाम्रो त अमेरिका, अस्ट्रेलिया हैन एसियाकै विकसित भनिएका देशहरूमा गएका विद्यार्थीहरूले पनि पठाउँछन् ।

त्यो पनि एकै ठाउँमा गनिँदा ठूलो परिमाण देखिएको हो । यसरी हेर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ भने छैन ।  किनकि रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र लामो समय जान नसक्ला । यसको कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा केही मागहरू आएका छन् । तर नेपालीका गन्तव्य देशहरूमा हेर्दा त्यहाँ माग खुम्चिँदै गएको देखिन्छ ।

युरोपेली मुलुक, इजरायल, कोरिया जस्ता देशहरूमा चाहिँ के भइरहेछ भने कृषि र हेरचाह गर्ने क्षेत्रमा जनशक्तिको माग बढ्दो छ ।  तर, त्यो ठूलो मात्रामा हुँदैन । जुन युरोपको देशमा पनि ठूलो संख्यामा जान सकेको छैन ।

साउदी अरब, कतार, दुबई र मलेसिया जस्तो देशहरूमा हाम्रो विगतमा ४ लाख रुपैयाँसम्म जाने हो, त्यहाँ खुम्चिएको छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले जुन रूपमा धानिरहेको छ, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले आन्तरिक रूपमा नै नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न अध्ययनले के देखाउँछ भने मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कारणहरुमध्ये एउटा त नेपालमै भएको आर्थिक वा व्यावसायिक अवसरहरू पर्याप्त नभएर हो । सरकारी र निजी गरी हाम्रो श्रम बजारमा ४०/५० हजारदेखि एक लाखसम्म रोजगारीको अवस्था छ । नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक ५ लाख हाराहारीमा युवा-युवतीहरू आउने अवस्था भएकाले तालमेल देखिँदैन । त्यसकारण ४ लाख जनसंख्या कतै न कतै खपत हुनुपर्‍यो  ।

अर्को मर्यादित श्रम भनेर चिनिन्छ, त्यो भनेको अलिकति आफू र परिवारलाई लाउन खान पुग्ने प्रकारको सुविधा र सामाजिक सुरक्षा रह्यो भने मान्छेहरू यहाँ बस्ने अवस्था छ । नत्र अहिले त सरकारी कर्मचारीहरू डाक्टर, इन्जिनियरहरू जागिर नै छोडेर पलायन भइरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफू र आफ्नो परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि राज्यले केही पहुँच विस्तार गर्न त्यसमा पनि गुणस्तरको कुरा आउला । सार्वजनिक संस्थाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्ने र पीँधमा रहेको मान्छेलाई त्यसमा पहुँच पुर्‍याउन सकिएन भने युवा पलायन रोकिँदैन ।

हाम्रो समाज त्यसमा पनि ग्रामीण परिवेशमा हेरियो भने यताको परिवार पनि गएको छ, उताको छिमेकीको परिवार पनि विदेश गएको छ । दाइको पनि गाको छ, भाइको पनि गाको छ । अनि आफू धेरै राष्ट्रवादी भएर नेपालमै केही गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन । वैदेशिक रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनेर गयो ।

अब राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्र देखि लिएर चुनावी नाराहरूमा कुनै पनि व्यक्ति सरकारमा आउने बित्तिकै  विशेषतः  प्रधानमन्त्री अथवा बजेट भाषणमा अथवा मन्त्रीले आएर मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको नै सुनिन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यता केही प्रयास भएको जस्तो पाइँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्न त नीति पो हुनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयको जिम्मा छोडेर पनि रोजगारीको ढोका खुल्ने हो र ?

जस्तो लिबियामा विगतमा भएका घटना देख्यौँ । अफगानिस्तान हुँदै रुस युक्रेनसम्म आइपुगेर हेर्दा त्यहाँ सम्म पुग्ने श्रमिकलाई राज्यले रोक्नको लागि अथवा फर्काउनको लागि अथवा त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूको सहजीकरणको लागि केही गर्ने प्रयास भएका छन् । नेपालमा घटना भएपछि मात्रै गर्ने गरिन्छ । सुरक्षाको दृष्ट्रिकोणले पनि  जोखिमयुक्त देशमा जान रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा जाने प्रक्रियालाई कसरी रोक्ने वा श्रम स्वीकृति दिने, नदिने भन्ने होला ।

सङ्कटको बेलामा जस्तै कोभिडकै बेला वा अन्य प्रकारको कुनै समस्या आउँदाखेरि त्यहाँबाट द्रुत रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी घर फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा पनि हेर्‍यौं भने हाम्रा विगतका नजिरहरू आशलाग्दा छैनन् । त्यसको लागि पहिलो कुरा त त्यसरी विदेश जान नै नपरोस् भन्ने हो । तर गइसकेको अवस्थामा त्यहाँको दूतावासलाई कुनै न कुनै रूपमा सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तो समस्या आउँदा दूतावासले कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा नै हाम्रोमा समस्या छ । यी सबै कुराको सहजीकरण गर्न आयोगमा केही व्यवस्था गर्ने भन्ने त छ । तर बजेट अभावको कारणले कसैलाई प्लेन टिकट दिन नसक्ने त कसैलाई खान बस्न सुविधा दिन नसक्ने भन्ने छ ।

अहिले गन्तव्य देशमा जसरी पुगे पनि  हाम्रो राज्यले त्यहाँबाट पनि वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने जति तिर्‍यो भने त्यसलाई वैधानिक नै मान्नु पर्‍यो । विगत ४/५ वर्षमा हेर्दा १२००/१३०० श्रमिकको मृत्यु भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले निकालेको छ । त्यसमा केही संख्या बढी हुनु सक्छ । त्यहाँ क्षतिपूर्ति लिएकाहरूको मात्रै तथ्यांक हो ।

नेपालबाट परम्परागत गन्तव्य देशमा को जान्छ भने निम्न आयस्तर भएका परिवारबाट त्यो पनि ऋण लिएर जान्छन् । त्यसरी जाँदा त्यहाँ मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्थामा वा गम्भीर प्रकारको रोग अशक्त  भएर आउँदा परिवार पनि त्यसरी नै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले दीर्घकालीन चुनौती निम्त्याएको छ । त्यसमा हाम्रो देशले कसरी त्यसलाई  न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो ।

त्यसको लागि अहिले जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा पूर्व प्रस्थान चाहिँ अभिमुखिकरण तालिम  छ । त्यो एउटा मात्रै तालिम छ, जसले फलानो फलानो देशमा जाँदा गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कुरामा सतर्क गराउँछ । त्यो पनि त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेको भनेर यहाँकै सरकारले अनुगमनमार्फत प्रमाणित गरेको हो ।

अर्को काठमाडौंमा मात्रै यस्ता प्रकारका सेवाहरू केन्द्रित गरेर हुँदैन अब यस्ता विषय भनेका स्कुल, कलेजमा पनि पाठ्यक्रमको विषय बनाइनु पर्छ ।

अर्को चाहिँ गन्तव्य देशमा पनि गएपछि बेला बेलामा आफ्ना श्रमिकहरूसम्म हामी पुग्नुपर्छ । अन्य देशले त्यो गरेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ त्यो देशको बारेमा कानूनको बारेमा गर्न हुने नहुने कुराका बारेमा परिवर्तन हुने कानुनको बारेमा जानकारी दिएको पाइन्छ  । हाम्रो पनि मलेसिया जस्तो देशमा रेडियोबाट केही काम गरेको त छ, तर राजनीतिक रूपमा त्यो विषय कम प्राथमिकतामा पर्छ ।

जुन श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् , त्यो सँग हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुने कारणमा  उनीहरूको भोटसँगको साइनो नजोडिएर हो । त्यस कारण राजनीतिज्ञलाई पनि यो विषयमा उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । मताधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले मेरो भोट हाल्ने मान्छे त्यहाँ छ है ! यसको परिवारले मलाई भोट हाल्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ ।