प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नयाँ सरकार गठन सहमतिपश्चात केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएको आज ठीक १०० दिन पुगेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, तर प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले सिंहदरबारमा नयाँ सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गर्दा उल्लेख्य शक्तिशाली गठबन्धन सरकारको पूँजी सदूपयोग गर्न नसकेको आरोप खेप्दैछन् । व्यापारी रामेश्वर थापाको घरमा गएको असार १७ गते भएको सात बुँदे ‘चपली हाइट सम्झौता’ को मूल उद्देश्य संविधान संशोधन र तदनुरूप कानून निर्माण, सुशासन एवम् विकास निर्माण अभियान तथा आर्थिक शिथिलता हटाउनेतर्फ काङ्ग्रेससमेत सहभागी ओली नेतृत्वको सरकार सफलताउन्मुख देखिँदैन । त्रिशङ्कु संसद् (हङ पालिर्यामेन्ट) को फाइदा उठाउँदै बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्ने गरेको तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रतिपक्षमा पुर्‍याउनु बाहेक काङ्ग्रेस–एमाले सम्झौताको सारतत्वको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारको १०० दिन सकिँदैगर्दा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यतिखेर केही पक्ष गठबन्धनको औचित्यबारे विमर्शमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही निर्णय र अभिव्यक्तिले आफूहरू सशङ्कित बनेको उनीहरू बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा गठबन्धन सरकारका १०० दिन, प्राप्त उपलब्धि, काङ्ग्रेसको स्थिति र सरकारको निरन्तरता लगायत सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यो दुई तिहाइको सरकार खरानीको डल्लो होइन, कसैले फुटाउन सक्दैन’ भन्नुभएको छ, तर सरकारको नेतृत्व गरेपछिका उहाँका अभिव्यक्ति र निर्णयहरूको गह्रुँगो भारी स्वभावतः काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्नेछ । सरकारको ‘पर्फमेन्स’ कस्तो लागेको छ ?

सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने केपी ओलीजीको अभिव्यक्ति शैली अत्यन्तै चर्का र धेरैजसो असान्दर्भिक कुराहरू गर्ने नै हो । नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा बनेका सरकारका प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीले बोलेका/गरेका कामकुराको हिस्सा हाम्रो भागमा पनि पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र निर्णय गरिरहनुभएको छ – त्यसप्रति हाम्रा थुप्रै असहमति छन् ।

ओलीले दुई पार्टीबीच भएको सहमति बमोजिम नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र ०८४ को दशैँपछि मात्रै सरकार परिवर्तन हुने बताउनुभयो । केही अघि प्रधानमन्त्री रहँदा प्रचण्डले पनि आफूसँग रहेको ३२ सिट जादुयी रहेको बताउँदै गर्दा सरकार ढलेको थियो । ओलीको अभिव्यक्ति छट्पटाहटयुक्त हो कि काङ्ग्रेस–एमालेबीच चिसोपना नबढेकाले निर्धक्क यस्तो भन्नुभएको हो ?

यहाँनेर वामपन्थीहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्छ । चाहे प्रचण्डजीको होस् या केपीजीको वामपन्थी विचार बोक्ने साथीहरू र ती पार्टीले कतिखेर के गर्छन् भन्ने ठेगान नै हुँदैन । पछिल्लो घडीमा त सबभन्दा पहिला प्रचण्डजीले धेरै खेल खेल्नुभयो । अहिले सबभन्दा बढी खेल केपी ओलीजीले नै खेल्नुभएको छ ।

उहाँले पहिला काङ्ग्रेसबाट माओवादीलाई छुटाएर लैजानुभयो । फेरि माओवादीलाई छाडेर काङ्ग्रेससँग मिल्न आउनुभयो । यो खेलका सूत्रधार त अहिलेको गठबन्धनको केपी ओली नै हो ।

अब के मिसनका लागि यो खेल खेलिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ अझै पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । हुन त सात बुँदे भनिएको छ, तर त्यो सात बुँदेमा केही कुराहरू यो गठबन्धनले मात्रै तय गर्ने विषय छैन । संविधान संशोधन लगायत विषयमा संसद्को दुई तिहाइको समर्थन चाहियो । त्यतिले मात्रै हुँदैन, सडकदेखि र सत्तासम्म उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

पहिलो सदनलाई दुई तिहाइ मत जोड्ने प्राविधिक हिसाबले मात्रै व्यवस्थापन गरेर हुँदैन । तल्लो सदन त हाम्रो दुई तिहाइ छ, पुग्छ । राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन । त्यसकारण कठिनाइ छ । दोस्रो – सदनमा नभएका पार्टीहरू पनि छन् । त्यसैले संविधान संशोधन गर्न धेरै कुरा मिल्नुपर्छ ।

त्यसो नगरी संविधान संशोधनतर्फ लाग्यौँ भने बल्लतल्ल बनेको संविधान पनि फेरि नरहने हो कि भन्ने डर हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ विचार गरेरमात्रै पोको खोल्नुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्ने पार्टी होइन । तर, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ  

म पनि संविधान बनाउँदाको सदस्य हुँ । संविधान बनाउने बेलैमा पनि यो धेरै कठिनका साथ ल्याइएको हो । त्यतिबेला नै यो तत्कालीन रूपमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने पनि थियो । यो संविधानको कुरामा कसैको इतिहास मार्नुहुँदैन । दुःख गरी ल्याइएको संविधान संशोधनको कुरा अहिले भइरहेको छ ।

तेस्रो – भ्रष्टाचार बढेर गयो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने कुरा आएको छ । सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन । सरकारले डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने केही कुरा सात बुँदाभित्र छन् । तर, यो सात बुँदा बनेपछि आजसम्म सरकारले यी तीनवटै कुरामा केही गति देखाएको छैन । झन् खराब भएर गएको छ ।

‘म आफू खान्नँ, खान पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री अब सिङ्गो जनतालाई चुनौती दिन थाल्नुभएको छ । अस्तिमात्रै मिडियामार्फत नै सबैले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले कुनै खालको लाभ लिनुभयो । जस्तो : मीनबहादुर गुरुङले दिनुभयो भनेर ओलीले १० रोपनी जग्गा र घर बनाउने जिम्मा लगाउनुभयो ।

यस्तो गतिविधि उहाँको पार्टीभित्रको कुरामात्रै होइन । काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका बेला उहाँले यस्ता क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो तर्फबाट भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गरेको छ । बाहिरबाट भन्दा पनि यही गठबन्धनकै दुई पार्टीभित्रको ठसमसले यो सरकार टिक्ने वा नटिक्ने, सम्झौता अनुसार जाने–नजाने परिस्थिति बन्न सक्छ ।

सात बुँदे सहमतिको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधान संशोधन, सुशासन लगायत मामिलामा गठबन्धन सरकारमाथि आलोचना बढ्दो छ । काङ्ग्रेस ‘बोलिहाल्यो भने गठबन्धन भत्किहाल्ला, प्रधानमन्त्रीको मुखैमा आइसकेको पालो गुम्ला’ भन्ने त्रासमा हो ? सुशासनको कुरामा भाटभटेनी काण्ड, ललिता निवास जग्गा अपचलन काण्डमा त्यसरी डामिएका व्यवसायीसँग त्यत्रो दान लिँदा कम्तिमा काङ्ग्रेस त बोल्नुपर्थ्यो नि ?

नेता/कार्यकर्ताको तहबाट नेतृत्वलाई दबाब त परिरहेको छ । तर, नेतृत्वले सबै परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हो ! हामीले गठबन्धन गर्दा जुन–जुन कुराहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छौँ – ती कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो पक्षबाट पनि हेर्नुपर्‍यो ।

प्रतिपक्ष आफ्नो हिसाबले चलिरहेको छ । एकदम उग्र–वामपन्थीको हिसाबमा प्रतिपक्ष अघि बढिरहेको छ  

सरकारमै रहेका दुई पार्टी काङ्ग्रेस र एमाले नजिककै प्रतिस्पर्धी हौँ । गाउँ गाउँमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा छ । कतिपय ठाउँमा, सरकारमा एक ठाउँमा छौं, गाउँमा एक ठाउँमा छैनौँ । स्थानीय सरकारमा एमालेले जितेका पालिकाहरू र काङ्ग्रेसले जितेका गाउँपालिकाबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

अर्थात्; सैद्धान्तिक सहमतिले एउटा गठबन्धन त बन्यो, तर यो चलाउने कुरामा चाहिँ सहमतिका आधारमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जस्तो टिम बनाउनु पर्थ्यो – त्यो बन्न सकेको छैन । हाम्रो तर्फबाट हामीले कहिल्यै बेइमानी गरेको छैनौँ । तर, परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्‍यायो भने वा जुन उद्देश्य एजेन्डाका लागि गठबन्धन भएको थियो – त्यो भएन भने त केपी ओलीसँग हामी ‘सती’ जाने कुरा भएन ।

त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ चिराबाट सोच्नसक्छ । तर, अहिलेसम्म सात बुँदे जसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो – त्यो भएको छैन । अब हाम्रो तर्फबाट लोभैका लागि ‘प्रधानमन्त्री जान्छ, पालो नआउला’ भन्ने लोभ र लालचमा लाग्नु हुँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसको छवि र सार इमानी कुरा जे बोल्छ – त्यो गर्छ भन्ने सोचबाट अघि बढ्दा समस्या हुँदैन ।

यतिखेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हनिमुन (१०० दिने अवधि) पूरा हुँदैछ, यो अवधिमा ओली सरकार अथवा काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार कहाँ छ भनेर खोज्दा कहीँ नदेखिएको आलोचना भइरहेको छ, काङ्ग्रेसले सरकारका कामकारबाही सच्याउन सुनिनेगरी बोलेको सुनिँदैन, यो लोभ होइन र ?

राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा जाने कुरा चाहिँ बेठिक होइन, तर पार्टीलाई नै धरौटीमा राखेर जनताको भावना नबुझी सत्ता नै सबै चिज भन्नु गलत हो । त्यो कुरा राम्ररी बुझ्ने पार्टी काङ्ग्रेस नै हो ।

केही नेताहरू मेहनत नै नगरी सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ गठबन्धनलाई बनाइएको छ । यसले गर्दा विचार, सङ्ठठन र नेतृत्वको छवि दिन/प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ  

हिजो राष्ट्रपतिदेखि लिएर सत्ताको बाँडफाँडका कुरामा त्यो बेला हामी सहभागी मात्रै थियौँ, मुख्य भूमिका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको थियो । दुईवटा वामपन्थीहरूको संयुक्त डिजाइनमा खेल भइरहेको थियो । त्यसकारण त्यतिखेरको परिस्थिति हाम्रो हातमा मात्रै थिएन ।

नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्ने पार्टी होइन । तर, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । अत्तालिएर नेपाली काङ्ग्रेसले यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने र नेपाली काङ्ग्रेस सकियो, केही बोलेन, सत्ताको बहमा मात्रै लाग्यो भन्नु चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नबुझ्नु हो ।

संसदीय राजनीतिको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । चुनाव पछिका २१/२२ महिनासम्म काङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवन कसरी बित्यो ? समीक्षा भएको छ ?

समीक्षा भइराखेको छ, पार्टीभित्र यो कुरा उठिरहेको छ । गठबन्धनको संस्कार–संस्कृति ठीक हो कि हैन, पार्टी निर्माण गर्न यो कति बेला ठीक हो भन्ने हेरेका छौँ ।

पार्टीले चुनावमा बहुमत नल्याउँदा सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नुपर्छ । निर्वाचनका बेला गठबन्धन गर्ने कि परिणाम आइसकेपछि सरकार निर्माणका लागि गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ गम्भीर रूपमा बहस सुरु भएको छ । त्यसैको अलिकति ‘रिफ्लेक्ट’ एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै पार्टीमा आएको छ । यो कुरा सबैभन्दा पहिले काङ्ग्रेसले नै गरेको हो ।

चुनावी गठबन्धनको गलत अभ्यासले गर्दा संसदीय व्यवस्था चाहिँ अँगाल्ने, तर सरकार सबैभन्दा ठूलो दलले बनाउन नसक्ने विचित्रका अवस्था निम्तिएको छ । यसको गन्तव्य अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । हुँदै नहुने कुरा पनि भएर गएको छ । यो परिवेशमा काङ्ग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनलाई इमान्दारीपूर्वक निरन्तर अघि बढाउने काम नेतृत्वको हो ।

काङ्ग्रेसभित्र सरकारलाई आलोचना र करेक्सन गराउने धार भुत्ते हुने, एमालेले छिटपुट आलोचनालाई लिएर आशङ्का जन्मायो भने भोलिका दिनमा भेडा भेडातिरै भएर एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ/छैन ? त्यस्तो भयो भने त जनताले काङ्ग्रेसलाई अपजसको भारीमात्रै बोकाइदेलान् नि !

गठबन्धनको आधार सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यो भित्र लुकेको चिज अरू छ भन्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ । किनभने जुन उद्देश्यका लागि बन्यो – त्यो कार्यान्वयनमा त देखिनुपर्‍यो नि !

यो गठबन्धन ठीक ढङ्गले अघि बढ्यो भने यहाँ धेरै कुरा सकारात्मकतातिर जान्छ । त्यसमा विवादै छैन । यो गठबन्धन भत्कियो भने नेपालको राजनीति शून्यतामा जान्छ । चाहे देशभित्रको होस् या बाहिरको होस् – एउटा शक्तिको लक्ष्य नै यो गठबन्धन भत्काएर नेपाललाई शून्यतामा लैजाने खालको छ । त्यसबाट काङ्ग्रेस र एमाले दुबै जोगिइनुपर्छ ।

अब नयाँ गठबन्धन गर्दा त काङ्ग्रेस पनि त्यही चरित्रभित्र पर्ला कि भन्ने मलाई डर छ । हाम्रो तर्फबाट हेर्दा त हिजो र आजको दुबै गठबन्धन वाम पक्षको खेलकै उपज हो 

नेतृत्वले सुझबुझका साथ गठबन्धनको निरन्तरता र त्यसको आधार सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने नेपालको राजनीति निकै अप्ठेरो परिस्थितिमा दुर्घटना हुन पनि सक्छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

अब नयाँ गठबन्धन गर्दा त काङ्ग्रेस पनि त्यही चरित्रभित्र पर्ला कि भन्ने मलाई डर छ । हाम्रो तर्फबाट हेर्दा त हिजो र आजको दुबै गठबन्धन वाम पक्षको खेलकै उपज हो । अब एमालेले नै विवश बनायो भने देशलाई सरकार शून्यतामा त राख्नुभएन, नयाँ गठबन्धन र सरकार निर्माण गर्नैपर्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो परिस्थिति निम्त्याउन दिँदैनौँ ।

काङ्ग्रेसले अबको चुनावमा एक्लै लड्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादीका लागि गठबन्धनवाला राजनीतिक यात्रा सजिलो हुँदैन ?

हाम्रो विचारको राजनीति एकातिर छ । पार्टी प्रणाली त विचार र सङ्गठनले चल्ने हो । तर, एउटा सन्दर्भमा यी दुवै कुरा त्यागेर हामी गठबन्धनमा गयौँ ।

गठबन्धन गर्नुमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो – संविधानकै कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने परिस्थिति निर्माण भएन ।

दोस्रो – केही नेताहरू मेहनत नै नगरी सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ गठबन्धनलाई बनाइएको छ । यसले गर्दा विचार, सङ्ठठन र नेतृत्वको छवि दिन/प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । त्यसकारण अब विचारको राजनीतिलाई हामीले फर्काउनु पर्नेछ । सङ्गठनलाई सक्रिय गराउनुपर्ने समय आएको जस्तो लाग्छ ।

अन्य पार्टीभन्दा हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सङ्ठठन फरक छ । तर, अब पनि हामी काङ्ग्रेसीले गठबन्धनकै लागि जनतासँग हँसिया हतौडा र सूर्यमा भोट माग्ने अवस्था आयो भने सुखद हुँदैन । काङ्ग्रेस अब सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ ।