मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले ‘स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा’ भयो भन्दैमा सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाइने फैसला गरेको छ । धादिङकी एक महिलाले हालेको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा गत जेठमै भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । यस फैसलालाई लिएर दुईथरी बहस हुँदै आएका छन् ।

कसैले यसलाई ऐतिहासिक फैसला भनेका छन् । बिहे जस्तो सम्बन्धलाई गम्भिर नमान्नेहरुका लागि यो फैसलाले केही हदसम्म अनुशासनमा बस्न सघाउ पुर्याउने बताएका छन् । भने अर्को केही थरिले सम्बन्धमा असहज स्थिति सिर्जना भएपछि अदालतले जबरजस्ती सँगै बस्न बाध्य पार्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

विवाहस‌ँग कर्तव्य पनि जोडिन्छ : अधिवक्ता
अधिवक्ता विष्णु बस्यालले बिहे अगाडि नै एकअर्कालाई पर्याप्त मात्रामा बुझ्नुपर्ने बताएकी छन् । अगाडि केही नबुझ्ने, बिहे गरेको वर्षदिनमै सम्बन्धविच्छेद गर्न हतार गर्नेहरू बढिरहेका छन् । यसले वैवाहिक सम्बन्धलाई सतही बनाएको उनको आरोप छ । उनी भन्छिन्, ‘हतारमा बिहे गर्ने र मन परेन भनेर छोडेर हिँड्न पाइँदैन । वैवाहिक सम्बन्ध भित्रको आधारभूत मान्यता पालना गर्नुपर्छ भन्ने यो फैसलाको सन्देश हो ।’

समाजमा हुने सबै घटनाका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । कतिपय अवस्थामा व्यवहारलाई कानुन मान्नुपर्ने अवस्था छ । ‘वैवाहिक सम्बन्ध खुकुलो बनाउनु राम्रो होइन । समाज र भावी पिँढीका निम्ति विवाहको दर्शन के भनेर बुझाउने ? उनी प्रश्न गर्छिन् । वैवाहिक सम्बन्ध भित्र धोका भयो । हिंसा भयो भने छुट्टिने हो । आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि छोड्ने प्रवित्ति भएकाहरूका लागि बनेको फैसला स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछिन् । 

नेपाली समाजले पति पत्नीको सम्बन्ध पवित्र मानेको छ । सँगसँगै बस्नुपर्छ, वैवाहिक बिहेको विषयमा यस विधायिकाको मनसाय भनेको पतिपत्नीबीच प्रेम हुनुपर्छ , सद्भाव हुनुपर्छ मिलेर बस्नुपर्छ । आपसी समझदारीमा निर्वाह गर्नुपर्छ भनेको हो । 

यहाँ दुवै पक्षको सहमतिले सम्बन्धविच्छेद भएको भए अदालतले रोक्ने कुरा थिएन । एक पक्षको सहमति छैन, अर्को पक्षको एकल सहमतिले जाँदा पतिले हिंसा गरेको वा उसले पति धर्म ननिभाएको प्रमाणित हुन सकेन । मान्छे स्वतन्त्र हुन पाउँछ तर आधार र कारण पूर्ण हुन सकेन भने सम्बन्धविच्छेद गर्ने आधार रहन्न । 

एक हिसाबले अदालतले लिएको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बस्याल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘डिपेन्डेन्टमा विदेश जानको लागि बिहेलाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।’ पछि गएर सम्बन्ध विच्छेद गरिरहेका छन् ।

 यसले समाजमा विकृति भित्र्याएको उनको बुझाइ छ । ‘आफ्नै हाडनातामा समेत बिहे गरेको पाइन्छ, उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘आफ्नो स्वार्थको लागि कानुनको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ ।’ स्वतन्त्रता महिला पुरुष दुवैको लागि बराबर हुनुपर्छ । यो फैसलाले पतिपत्नीबीचको कर्तव्य र दायित्व तोकेको बस्याल बताउँछिन् ।

 स्पष्ट आधारविना सम्बन्धविच्छेद हुँदैनः अधिवक्ता
अधिवक्ता राधिका खतिवडाले ‘मलाई छुट्टै बस्ने इच्छा भयो’ भन्ने मात्रै आधारमा सम्बन्धविच्छेद नहुने बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सम्बन्धविच्छेदका आधारहरू पुष्टि गर्नुपर्छ ।’ सम्बन्धविच्छेदको आधारहरू कानुनले स्पष्ट रुपमा राखेको छ । त्यसले केही सर्तहरू राखेको छ । 

तीन वर्ष श्रीमान्–श्रीमति सँगै नबसेमा, शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा, गम्भिर प्रकारको यौन रोग लागेमा भन्ने बाहेकको सर्तमा मलाई बस्न मन लागेन भन्ने मात्रै आधारमा दर्ता भएको भएर सम्बन्धविच्छेद नदिएको उनले बताइन् । 

महिलाले माग्ने बित्तिकै सम्बन्धविच्छेद दिने तर पुरुषले मागे नदिने अभ्यास अदालतमा हुँदै आइरहेको छ । पतिसँग बस्न नचाहेको आधारहरू कानुनले खोज्छ । मंगलबार फैसला भएको मुद्दामा वकिलहरूले बलियो आधार नदिएको उनी बताउँछिन् । स्पष्ट आधार नहुँदा अदालतले सम्बन्धविच्छेदको विषयमा त्यो फैसला भएको उनको बुझाइ छ । 

अदालतले जबरजस्ती गर्न मिल्दैन : समाजशास्त्री ढकाल
अदालतको फैसलामाथि समाजशास्त्री निर्मला ढकालको भने फरक विचार रहेको छ । सम्बन्धविच्छेद व्यक्तिगत अधिकार भएकाले अदालतले सँगै ‘बस’ भनेर बाध्य पार्न नहुने उनी बताउँछिन् । ढकाल भन्छिन्, ‘सँगै बस्न नसक्ने वा नचाहनेले आपराधिक बाटो अपनाएर भए पनि छुट्टिन्छ ।’ यो समाजमा अराजकता निम्त्याउने फैसला भएको उनको आरोप छ । 

व्यक्तिले स्वतन्त्र बस्न पाउनुपर्छ । आफ्नो –आफ्नो बाटो लाग्छु भन्दा जबरजस्ती कानुनले तिमीहरू सँगै बस्नुपर्छ भन्न नमिल्ने ढकालको दाबी छ, ‘यो फैसला एकदम गलत हो ।’ ‘मैले कुनै सम्बन्धमा सहज महसुस गरेको छैन । अब सम्बन्धविच्छेद गर्न कानुनले तोकेका अपराध गर्न उक्साउँछ ।’ अदालतमा लगाउने आरोप ‘मिट’ गर्नको लागि मान्छे हिंस्रक बन्ने बाटोतिर जाने उनी बताउँछिन् । 

यस्तो गरेपछि मात्रै सम्बन्धविच्छेद पाउँछु भनेपछि मान्छे बाध्य हुन्छ हिंस्रक बन्नको लागि । त्यसैले सम्बन्धविच्छेद हुनको लागि आरोप प्रत्यारोप अथवा कानुनले भनेका क्राइटेरिया मिट हुनुपर्छ भन्ने नभएको ढकालले खबरहबलाई बताइन् । असहज महसुस हुने बित्तिकै राम्रै तरिकाले छुट्टिएर आ–आफ्नो जीवन बाँच्न सकिन्छ । 

अदालतले वैवाहिक सम्बन्ध जोगाउने फैसला गरेको भनेको छ । तर सम्बन्ध जोगाउनु ठुलो कुरा नभएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘दुई पार्टनरबीच आपसी सद्भाव छैन, प्रेम छैन र पनि सँगै बस भन्ने हो भने त्यो सम्बन्धमा कति डरलाग्दा घटना हुन सक्ने सम्भावना रहला ?’

कुनै सम्बन्धमा कन्फर्टेबल जोडिन्छ । त्यो नभएपछि मान्छे छुटिन चाहन्छ । र छुटिन चाहेको पक्षले कुनैपनि बाटो अपनाएर भएपनि छुट्टिन्छ । अदालतले एक मुद्दालाई लिएर यो फैसला लिए पनि बाध्यकारी कानुनले अनेकथरि घटना निम्त्याउने उनी बताउँछिन् ।यो जबरजस्ती एक अर्कालाई सँगै बस भन्ने फैसला प्रभावकारी हुन्छ भन्ने देखिन्न । 

सम्बन्धमा समाधान पनि चाहिन्छ । कानुनले यहाँ कुनै समाधान दिएको देखिदैन । ‘मिल्न सक्ने अवस्था नभएकोमा पनि मिल्नुपर्ने भनेको अराजकतालाई निम्तो दिनु हो, ‘अदालतले दुवै पक्षलाई मिलाउन सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्यो ।’ तर अदालतले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँदैनौ भन्न नमिल्ने ढकाल बताउँछिन् । 

कानुनले पतिपत्नी दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ मा पुरुष र ९५ मा महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने आधारबारे उल्लेख छ ।