पर्वत– पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजार चार दिनदेखि अन्धकार बनेको छ । लामो समयदेखि विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले चार दिनअघि सडक बत्तीको लाइन काटिदिएपछि बजार क्षेत्रसँगै केही सरकारी निकायसमेत अन्धकार बनेका हुन् ।

वितरण केन्द्रले कुश्मा नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै सडकबत्ती गत सोमबार काटिदिएको हो । नगरपालिकाले विसं २०७५ देखि सडकबत्ती, नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको प्रहरी बिट, स्वास्थ्य एकाइलगायत ठाउँको महसुल नबुझाएपछि लाइन नै काट्नुपरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

नगरपालिका ग्राहक भएर जोडिएका सडकबत्तीलगायतको महसुल रकम पटकपटक माग गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि लाइन काट्नुपर्ने बाध्यता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाले रू ७४ लाख २० हजार रकम प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

बक्यौता रकम बुझाउन पटक-पटक ताकेता गरे पनि भुक्तानी नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा बिजुली काटिएको सुवेदीले बताए।

कुश्मा नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणबीच पाँच वर्षअघि सडकबत्ती राख्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सडकबत्तीबापतको रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुश्मा–४, ५, ६, ७, ८ र ९ तथा वडा नं २ का केही भागका करिब एक सय ५० भन्दा बढी ठाउँमा सडकबत्ती विस्तार गरिएको थियो । 

गत असोज १० गते सम्पन्न दशौँ नगरसभाले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि रू ६५ लाख विनियोजन गरेको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र लेखा शाखाले भुक्तानी नदिएको वितरण केन्द्रको आरोप छ । प्राधिकरणले लाइन काटेका सडकबत्ती बक्यौता रकम भुक्तानी र नयाँ सम्झौता भएपछि पुनः जडान गरिने लेखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । 

रातमा सडकबत्ती नबल्दा बजार क्षेत्रमा चोरी डकैतीलगायत आपराधिक गतिविधि बढ्ने खतरा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदी पसललगायतमा चोरीडकैती तथा अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्ने भएकाले बजारको सुरक्षाका लागि सडकबत्ती अत्यावश्यक भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालले बताए। उनले काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गर्नेबारेमा समन्वय भइरहेको बताए। 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु तिवारीले बजेट अभाव भएकाले महसुल भुक्तानी रोकिएको बताए। उनले अहिले आधा रकम भुक्तानी गरिने र आधा रकम अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

बजेट व्यवस्थापन गर्ने समयसम्म विद्युत् नकाट्न अनुरोध गरेको भए पनि वितरण केन्द्रले काटिदिएको भन्दै रकम भुक्तानी र नयाँ सम्झौताका लागि पहल भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले दाबी गरे।