विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य अनिवार्य : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य अनिवार्य : प्रधानमन्त्री


८ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानिसबाट मानिसमाथि हुने विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ५९औँ जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभेद अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धि रक्षा हुन नसक्ने बताए।

‘संविधानमा दलित समुदायका मौलिक हकलगायत व्यवस्था सुनिश्चित गरिए पनि दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछुत भेदभावमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘छुवाछुत विभेदकै कारण दलित समुदायमाथि अपमान, दमन, उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार, कुटपिट–हत्या जस्ता घटनामा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछुत उत्पीडनका अतिरिक्त लैङ्गिक विभेद, भाषिक विभेद, क्षेत्रीय उत्पीडनलगायत विभेद सम्पूर्णरूपमा अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा र विकासका लागि विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताए। देशको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। 

संविधान, ऐन तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घर्षको अर्को विकल्प नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय छुवाछुत जस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधान कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८०, बिहीबार  ४ : ०९ बजे

अर्थ तथा योजना समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवसमक्ष अर्थ तथा योजना समितिका

अमेरिका र इरानबीच ४५ दिने युद्धविराम प्रस्ताव

वासिङ्टन- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच तीव्र बन्दै गएको युद्धका

कार्यालय समय पालना भए/नभएबारे छड्के गर्न सतर्कता केन्द्रले खटायो टोली

काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा

धौलागिरि र अन्नपूर्ण आरोहण गर्न ४४ जनाले अनुमति लिए

म्याग्दी– चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : सरकारप्रति प्रश्न र सुझाव

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति,