जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


978
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ ।

यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार ढुंगाना र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएपछि यो रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ । 

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारवाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई अधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छोडेलगत्तै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले