जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


978
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ ।

यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार ढुंगाना र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएपछि यो रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ । 

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारवाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई अधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छोडेलगत्तै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

‘सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक, कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा

एक करोडमा अतिथि गृह निर्माण

पर्वत– समुद्री सतहदेखि तीन हजार ३०० मिटरको उचाइमा रहेको जिल्लाको

सामसङको ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अफर सार्वजनिक, आकर्षक एक्सचेन्ज, बोनस र इएमआई सुविधा

काठमाडौं– सामसङ नेपालले ग्राहकका ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अभियान घोषणा गरेको

आईपीएलमा सर्वाधिक रन बनाएका १५ वर्षीय वैभवले के के रेकर्ड बनाए ?

काठमाडौँ – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा देखिएको १५ वर्षीय किशोरको

‘लालीबजार’का केही संवाद हटाउन आदेश

काठमाडौँ- प्रदर्शनरत फिल्म ‘लालीबजार’मा समावेश केही संवाद हटाउन उच्च अदालत