इलामका ग्रामीण किसानलाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण « Khabarhub

इलामका ग्रामीण किसानलाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

फिक्कल– जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिकाले ग्रामीण किसानको जीवनस्तर उकास्न बाख्रा वितरण गरेको  छ। माङसेबुङ गाउँपालिकाले बिहीबार वडा नं ४ का तीनवटा बाख्रापालन समूहलाई ७८ वटा उन्नत जातका पाठी र छवटा जातका ‘ब्याडे बोका’ वितरण गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारको बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ प्रतिशत सरकारको अनुदान र २५ प्रतिशत किसानको लागत साझेदारीमा बाख्रा वितरण गरिएको माङसेबुङ गाउँपालिका ४ नं वडाध्यक्ष नवीन लिम्बूले बताए ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सो वडाका सगरमाथा बाख्रापालन समूह, सरस्वती बाख्रापालन समूह र मिलिजुली बाख्रापालन समूहले प्रतिसमूह २६ वटाका दरले ७८ वटा उन्नत जातका पाठी र प्रतिसमूह दुईवटाका दरले छ वटा ब्याडेबोका पाएका छन् । प्रत्येक समूहमा १३ जना किसान आबद्ध छन् । 

बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत समूहमा आबद्ध किसानले खोर निर्माण, घाँसखेती व्यवस्थापनलगायत पशुपालनका निम्ति आवश्यक काम गरेका छन् । किसानलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रममा ३० लाख प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको थियो भने १० लाख तीनवटा बाख्रापालन समूहको लागत साझेदारी रहेको थियो ।

‘ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई बाख्रापालनमा प्रोत्साहन गर्न र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाअनुरुप सञ्चालित कार्यक्रमले किसानमा उत्साह थपेको छ’, वडा अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम शून्य लागत सहभागितामा बढाउन सके किसानको आयमा वृद्धि हुने थियो ।’

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  ७ : ५४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को