बजेटमा व्यर्थको छलफल- न सुझाव समेटिन्छ, न त संशोधन हुन्छ | Khabarhub Khabarhub

बजेटमा व्यर्थको छलफल- न सुझाव समेटिन्छ, न त संशोधन हुन्छ

‘परम्परा धान्दैछौं, अब परिपाटी बदलौं’



काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे ।

पुनले संघीय संसद्‌को संयुक्त सदनमा बजेट घोषणा के गरेका थिए; उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता/सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बजेटमाथि गर्न थालेको आलोचना झन्‌ बढेको छ ।

पुनले पनि फलाम उत्पादक उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने  स्पञ्‍ज आइरन र बिलेटमा करका दर हेरफेरमा आर्थिक विधेयकमार्फत्‌ केही सन्देहास्पद निर्णय गरेका भन्दै सार्वजनिक वृत्तबाटै आलोचना भइरहेको छ ।

आलोचना सुन्दा यस्तो लाग्छ- अर्थमन्त्री पुनले अब बजेटको अधिकांश व्यहोरा र विनियोजन पूराका पूरा बदल्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको बजेट पारित हुनुअघि दस्तावेज सच्याउनुपर्छ र बजेट संशोधन नै गर्नुपर्छ !

संघीय बजेटमाथि सांसद्‌हरूले यतिबेला प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेका छन् । आफ्ना राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया राख्ने क्रम जारी छ । बजेटमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै सांसद्‌हरूलाई दिइरहेका छन्‌ ।

आलोचना र कटु टिप्पणी !
प्रतिनिधिसभामा भइरहेको छलफल हेर्दा सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख विपक्षी र साना दलका अधिकांश सांसदहरू बजेटमा असहमत रहेको देखिन्छ । मुख्य सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट ‘अर्थमन्त्रीको वा अर्थमन्त्रीको पार्टीको’ भनेर टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टि, ‘परामर्श नगरी ल्याइयो’

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलका सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रम सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाएका छन्

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रोष्टममा नै बजेटको पुस्तकप्रति च्यातेर विरोध जनाएका थिए ।

लिङ्देनले रोष्टममै च्याते बजेट पुस्तिका

वर्षेनी जुनसुकै अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने सिलिङ मिचेर आउने गर्छ । अर्थमन्त्री पुनले अगामी आवको बजेटपनि आयोगले दिएको सिलिङको सीमा मिचेर आएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर अहिलेको बजेटले विगतमा झैँ संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्नेगरी प्रदेश र स्थानीय स्तरका ठूलो संख्याका साना कार्यक्रमको भारी बोकेको छ । जुन विषयको अभ्यास नगरिने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यस्तै, ३ करोड रुपैयाँ लागतभन्दा साना आयोजना संघबाट अघि नबढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय योजना आयोगको सोही सुझावलाई समेत अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लङ्घन गरेका देखिन्छ ।

समेटिँदैन सुझाव
बजेटबारे छलफल क्रममा संसद्‌मा प्रश्न उठ्नु, आलोचना हुनु, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु कुनै नयाँ अभ्यास होइन । अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटमाथि हरेक वर्ष टिप्पणी हुने गरेको छ ।

बजेट प्रधानमन्त्री/मन्त्री/शक्तिशाली नेता र प्रशासकको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य नभएको तथा विनियोजनमा पक्षपात गरिएको भन्दै सांसद्‌ र नेताहरूले आलोचना गर्ने गर्छन्‌ ।

तर, जति नै आलोचना/टिप्पणी या सुझाव पेश गरे पनि सरकारहरूले संशोधन गरिसकेको बजेटमा हेरफेर गर्ने गरेका छैनन्‌ । संसद्‌मा प्रस्तुत भइसकेको बजेटमाथि जति बहस भएपनि कहिल्यै संशोधन हुन सकेको छैन । बरु अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीति र अन्य विधिबाट ‘आवश्यक सम्बोधन गर्ने’ बताउने गरेका छन्‌ ।

अहिलेसम्मको अभ्यास र संसदीय मान्यताको आधारमा बजेटमा सांसदहरूका रायसुझाव नसमेटिने वा सम्बोधन नहुने वा संशोधन नहुने देखिएको छ ।

’बजेट ल्याएपछिको छलफल नै निरर्थक’ – रघुजी पन्त
एमालेका सांसद रघुजी पन्त नेपालको संसदीय परम्परामा सांसदहरूले राखेका अभिमत तथा सुझाव सम्बोधन गरी बजेट पारित गर्ने परम्परा नरहेको बताउँछन्‌ । अहिले संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफल नै निरर्थक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अपनाएको संसदीय प्रणालीमा यही चलन चलेको छ, यो पटक पनि त्यस्तै हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको छलफल चाहिँ निरर्थक लाग्छ, छलफल हुन्छ, तर सुझाव नसमेटिइ पारित भएर जान्छ ।’

सांसद पन्तले बजेटको अंकमा हेरफेर गर्नेगरी संशोधन गर्न नसकिने र त्यसो गर्दा बजेट नै फेल भएको मानिने भएको हुँदा संशोधन सम्भव नभएको जनाए । साथै उनले सबै सांसदहरूको माग र सुझावलाई समेटेर बजेट पास गर्न सम्भव नहुने समेत बताए ।

‘अहिले बजेटको अंक तलमाथि भयो, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो भने चलिआएको मान्यताअनुसार बजेट फेल भयो भन्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘बजेट जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो, तर पछि कुनै योजना थपघट गर्नुपर्‍यो भने सरकारले बजेटको मध्यावधी समीक्षामार्फत् गर्न सक्छ ।’

सांसद पन्तले बजेटको अहिलेको परम्परा फेर्न लागि प्रि–बजेटमा नै छलफल गर्न खोजिएको र सरकार फेरबदलको कारणले सम्भव नभएको बताउँदै प्री–बजेट छलफल नै सही विकल्प भएको बताए ।

‘यसलाई अलिकति फेरौं भनेर प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्न खोजेका थियौं, तर भएन’, उनले भने, ‘पहिल्यै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा छलफल गरौं भन्ने थियो, त्यही बेला सरकार परिवर्तन भयो, त्यो बेला सम्भव भएन, गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसो हो ।’

सांसद पन्तको भनाइअनुसार र विगतको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा हप्तौंदेखि बजेटमाथि सांसदहरूले गरेको छलफल निरर्थक हो । जसले कुनै निकास दिँदन । तर पनि किन सांसदहरूले व्यर्थको छलफल गरिरहेका छन् भन्ने रोचक प्रश्नको सिर्जना गर्छ ।

‘परम्परा धान्नमात्रै छलफल’ – पूर्वसचिव बास्कोटा
पूर्व राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा संसदीय व्यवस्थामा बजेट परिवर्तन हुने अभ्यास नभएको भन्दै अहिले संसदमा भइरहेको विवाद परम्परा मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्‌ ।

‘संसदीय व्यवस्था या प्रणाली भनेको यही हो, यो प्रणालीबारे सबैलाई थाहा छ,’ उदाहरण दिँदै बास्कोटा भन्छन्‌, ‘हामीले स्वस्थानी व्रतकथामा यो घटना छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि वर्षेनी पढिरहन्छौं, मान्छेलाई चुरोट खाएपछि क्यान्सर हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर पनि त्यसले खाइरहन्छ, फिल्ममा भएको कुरो नक्कली हो भन्ने थाहा पाएपनि मान्छे हाँस्छन्/रुन्छन्‌ ।’

‘त्यसो हुँदा यसलाई नियमित आकस्मिकता भनिन्छ, यो एउटा रीति हो, यसमा कमा, फूलस्टप, बाइमात्रा केही पनि परिवर्तन हुँदैन,’ बास्कोटाले भने ।

सांसदहरूले उठाउने उचित सुझावहरू सम्बोधन हुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन सांसदहरूले समय बर्बाद गरेका होलान्‌ ? जनताका अघि किन आफूले आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट मागेको र सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाएँ भन्ने देखाउन खोजेका होलान्‌ त ?

पूर्व सचिव बास्कोटा थप्छन्‌, ‘कम्युनिष्टहरूले त्यहि भएर नै संसदीय व्यवस्थालाई बोकाको टाउको राखेर फलानो के हो (कुकुरको मासु) बेच्ने भनेका हुन्‌ । संसदीय अभ्यास नै यही हो, यो कुरा सबै पार्टीका नेतालाई थाहा छ’, उनी भन्छन्, ‘थाहा हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीले टि’प्याजस्तो गर्छन्, कराउने कराइरहन्छन्, बजेट चाहिँ परिवर्तन हुँदैन ।’

‘यस्तो परम्परा हट्नुपर्छ’ : पूर्वअर्थमन्त्री आचार्य

पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य नेपालको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन समस्यामा गएको भन्दै परम्परागत रूपमा बजेट बनाउने र बजेटमाथि छलफल गर्ने अभ्यास अब अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या गहिरिँदै गएको छ, अहिलेको अवस्थामा एउटै पार्टीले समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन’, आचार्यले भने, ‘बजेटलाई वार्षिक श्राद्धजस्तो ढङ्गले अघि सार्ने र त्यसमाथि परम्परागत ढङ्गले बहस गर्दा समस्या झन्‌ बढ्छ ।’

आचार्यले अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्दै जाँदा दुई ठूला राष्ट्रहरूको मिचाइमा पर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको भन्दै मुलुकको समस्यालाई निकास दिनेगरी बजेट बनाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  १ : ०१ बजे

सुरुङमार्गमा काम गर्ने क्रममा ढुङ्गा लागेर मजदुरको मृत्यु

काठमाडौं । मकवानपुरको बकैया खण्डमा निर्माण हुँदै गरेको द्रुतमार्गमा पर्ने

परराष्ट्रमन्त्री राणासँग युएइ र इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग नेपालका लागि संयुक्त

विमान दुर्घटनाप्रति बागमती प्रदेश प्रमुख शर्माद्वारा शोक व्यक्त

बागमती– सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा परी १८ जनाको निधन भएकोप्रति

रौतहटबाट अवैध सालको काठ बरामद

रौतहट – रौतहटको गुजरा नगरपालिका स्थित सशस्त्र प्रहरी र बन

सहिद मुकेश कायस्थको परिवारलाई सुविधा दिलाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहिद मुकेश कायस्थको परिवारले राज्यबाट