काठमाडौं– जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको समन्वयमा असल शासन संरक्षण मञ्चले बुधबार आयोजना गरेको ‘रेखांकित पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ विषयक कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले प्रकृतिमा भएका सबै प्राणीलाई बाँच्न पाउने उत्तिकै अधिकार भए पनि मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
‘प्रकृतिमा भएका सबै प्राणालीलाई बाँच्ने उत्तिकै अधिकार छ, त्यसमा पनि मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । कानुन बनाउँदा विकासलाई प्रोत्साहन र विनाशलाई निरुत्साहन हुनेगरि बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने ।
सभापति सिंहले पूर्वाधार विकास गर्दा भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकार भएका सबैपक्ष एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘आज सबै पक्षलाई विचार गरेर कानुन बनाएनौँ भने भोलिका सन्ततिले धिर्कानेछन्’, उनले भने, ‘कम्तीमा एकपटक बनाएको कानुन ५० वर्ष पुगोस्, त्यो कानुनका कारण भएको संरक्षण र पूर्वाधार विकासलाई हेरेर भावी पुस्ताले धन्यवाद दिउन् ।’
पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वाधार विकास गर्दा वन, वातावरण र जैविक विविधतालाई असर नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका साथै त्यसको उपयोग पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनलाई समेत सन्तुलनमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री शंकर भण्डारीले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने र समस्या मात्र नभएर समाधानमुखी बहस जरुरी भएको बताए। उनले आफूले वनमन्त्री हुँदा केही गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताए ।
पूर्वसहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा वन्यजन्तु जोगाउनका लागि ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको बताए।
‘वन्यजन्तु जोगाउनका लागि मानवीय पक्षको ठूलो क्षति भइरहेको छ । बाँदरका कारण बस्ती नै विस्तारित भइरहेका छन्, अन्य वन्यजन्तुको पनि त्यतिकै त्रास छ’, उनले भने, ‘नेपालमा कानुन बनाउँदा व्यावहारिक पक्ष र मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
सांसदहरू प्रतिमा गौतम, सुशीला श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं र प्रेम महर्जनले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषय पटकपटक सदनमा उठ्ने गरे पनि समाधान हुनेगरि काम हुन नसकेको धारणा राखे ।
नीतिविज्ञ कमल सुवेदीले नीति तथा कानुन बनाउँदा वर्तमानलाई मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत समेटेर बनाउनुपर्ने र त्यसमा पनि स्थानीय आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मञ्चका अध्यक्ष जयदुर्गा बुढाथोकीले मुलुकमा सुशासन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास क्षेत्रमा मञ्चले काम गर्दै आएको जानकारी गराए । उनले जैविक विविधता संरक्षण गर्दा मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने र नीतिगत व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण र त्यसका कानुनी पक्षलगायत विषयमा विभिन्न चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।