काठमाडौं – ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई लिएर पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा तिक्ततापूर्ण आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले त बिहीबार सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरिदियो । ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

वि.सं. २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानप्रति असन्तुष्ट केही कम्युनिष्ट घटकहरूलाई जोड्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले व्यवस्थाविरुद्ध २०५२ फागुन १ देखि ‘जनयुद्ध’ नाम दिएर सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो ।

द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा देशका अधिकांश ग्रामीण इलाका लगायत करिब ८० प्रतिशत भूभागमा बलियो उपस्थिति जनाएको माओवादी २०६२/०६३ को राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनलगत्तै हतियार बिसाएर संसदीय राजनीतिमै फर्किएको थियो ।

१० वर्षसम्म चलेको सो द्वन्द्व क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट सर्वसाधारणसमेत गरी १७ हजारभन्दा धेरै नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । इतर दल र शक्तिले ‘हिंसा’ र ‘माओवादी आतङ्क’ संज्ञा दिँदै माओवादीको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

मूलधारमा रहेको माओवादीकै एजेण्डाअनुसार संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा चाहिँ माओवादी समूहहरूले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ लगायत सबै राजनीतिक फौजी लडाइँलाई ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ भनेको छ । १० वर्षे सो सशस्त्र सङ्घर्षको मुख्य नेतृत्वकर्ता हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् ।

सो सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको २९ वर्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हतियार बिसाएर संसदीय यात्रा थालेको १८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सो व्यवस्थाविरोधी सो सङ्घर्षलाई ‘जनयुद्ध’ भन्न नमिल्ने जनाइदिएको हो ।

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च न्यायालयबाट यस्तो अन्तरिम आदेश आएपछि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चिढिएका देखिन्छन् । उनीहरूले सर्वोच्चको सो आदेशलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अदालतको यस्तो आदेश उचित नभएको भनी विरोध जनाइरहँदा सत्ता पक्षका नेताहरू भने मौन छन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तयार गर्ने गरेको नेपाली शब्दकोश अनुसार ‘जनयुद्ध’ शब्दको अर्थ ‘जनताद्वारा सत्ताविरुद्ध गरिने युद्ध, जनसङ्घर्ष’ हो । तर, माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षलाई चाहिँ जनताद्वारा सत्ताविरुद्ध गरिएको युद्ध अर्थात् जनसङ्घर्ष भन्नुपर्छ कि पर्दैन ? सर्वोच्च न्यायालयले यो प्रश्नको जवाफ सम्भवतः रिटउपर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गर्नेछ ।

शुरूबाटै लगाम छाडेको माओवादीलाई अहिले पछुतो

त्यसो त माओवादी पार्टीले भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ५ गते सात राजनीतिक दलसँग गरेको १२ बुँदे समझदारीमै ‘जनयुद्ध’ शब्द समावेश गर्न सकेन ।

जब कि सबै राजनीतिक दलमा त्यतिखेर अत्याधुनिक हतियारसहित व्यवस्थाविरुद्ध आमनेसामनेको लडाइँ लडिरहेको माओवादीको प्रभाव जबर्जस्त थियो । लडाइँलाई औपचारिक रूपमै अन्त्य गर्नेगरी २०६३ मङ्सिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि माओवादीले जनयुद्ध शब्द राख्न सकेन ।

पूर्वविद्रोहीको हैसियतमा त्यसपछि राज्यको साविक संस्थापन पक्षसँग गरिएका महत्वपूर्ण सम्झौता/समझदारीमै ‘जनयुद्ध’ शब्द स्थापित गर्न माओवादी नेतृत्व असफल भयो ।

२०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको नेपालको संविधानले त आधिकारिक रूपमै जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्‍यो । माओवादीसमेत सहभागी भइ जारी हालको संविधान नै अहिलेहाल नेपालको मूल कानून हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले गरेको १२ बुँदे समझदारीपत्रमै ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग नगरिएपछि यतिखेर खास प्रश्न माओवादी नेतृत्वतर्फ सोझिएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे लडाइँलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनी सम्बोधन गरिएको छ ।

सो समझदारीपत्रमा लेखिएको छ –

‘नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र बीचको सङ्घर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।’

यस्तै, सात राजनीतिक दल र (माओवादी)का शीर्ष नेताहरूबीच ०६३ असार २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आठ बुँदे समझदारी भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, सो सम्झौताको आठवटै बुँदामा कहीँकतै ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छैन । युद्ध समाप्त भएपछि गरिएका पटक–पटकका सहमतिपत्रमा प्रचण्ड आफैँले ‘जनयुद्ध’ को साटो ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ या ‘सशस्त्र युद्ध’ शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

राज्य पक्षसँगको सम्झौता र संविधानमा समेट्न नसके पनि आजपर्यन्त माओवादी नेताहरू ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्छन् र फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ नै मनाउँछन् ।

संविधानमै नसमेटिएपछि…

संसद् विघटन गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रर शाहले प्रत्यक्ष शासन थालेपछि राजतन्त्र फाल्ने माओवादीकै अभियानमा जोडिन पुगेका तत्कालीन दलसमेतले २०६२ चैतदेखि जनआन्दोलन थाले । आन्दोलनको तागतसामू ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके र विघटित संसद् भएको घोषणा गरे ।

लगत्तै विद्रोही माओवादीले हतियार बिसायो । ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अर्को महिना पुस १ गते अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा माओवादी लगायत आठ दलले हस्ताक्षर गरे । माघ १ देखि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु भयो ।

त्यसबेला संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति सभापति माओवादीकै वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई थिए । पार्टी अध्यक्ष भएका नाताले प्रचण्ड संविधानका बुँदागत मस्यौदामा बाबुरामबाट जानकार हुने नै भए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा २५ भाग, १६७ धारा र चार अनुसूची छन् । तर, सो संविधान कहीँकतै पनि माओवादीले गरेको १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षलाई ‘जनयुद्ध’ लेखिएको छैन ।

यस्तै, ०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हरेक रूपमा जोडिएका थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा जारी गरिएको संविधानमा प्रचण्ड देशको तेस्रो शक्तिको रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा थिए । उनी संविधान बनाउने अहम् भूमिकामा हुँदा पनि संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न सकेनन् ।

०७२ को संविधानमा ५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलोपटक संघीय मुलुकको रूपमा स्थापित गरेको थियो ।

यस्तो लचक संविधानमा पनि प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ शब्द अटाउन सकेनन् । उनले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न अन्य दलसँग खास रस्साकस्सी नै गरेनन् ।

एकाएक किन चिढियो माओवादी ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भयो ।

माओवादीका वैचारिक नेता मानिने पुनले यो शब्द प्रयोग गरेर बजेट ल्याएपछि संविधानविपरीत शब्द हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गएको मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारी कामकाजमा अब ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।

सर्वोच्चको इजलासले आर्थिक २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २, विनियोजन ऐन, २०८१ र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो । यद्यपि, यसको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ ।

रिटमा संघीय सरकारको २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेस प्रदेशको २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र सङ्घर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

अहिले सर्वोच्च अन्तरिम आदेश आएपछि माओवादी नेताहरू तरङ्गित भएका छन् । तर, यसबारे माओवादी विद्रोहकै शीर्षस्थ नेता तथा शान्तिप्रकृयामा आएर प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका प्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि खास प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

माओवादी नेता/कार्यकर्ताहरू भने सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मामाथि खनिएका छन् । चार न्यायाधीशको फोटो राखेर राखेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखिरहेका छन् ।

के भन्छन् नेता ?

‘जनयुद्ध’ शब्द हटाएर सशस्त्र सङ्घर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व शब्द प्रयोग होस् भनी सर्वोच्चले आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा यो कुरा बेमौसममा चलेको बताउँछिन् ।

‘सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थाले यस्ता महान् आन्दोलनका विषयमा टिका टिप्पणी गर्नु उचित नहुने थियो कि !’ उनी भन्छिन्, ‘पूरा आदेश नआएकाले यसै हो भन्न सकिएन । एउटा शब्दको निहुँमा अदालतले यसरी समाज विभाजित पार्न हुँदैन ।’

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले यस्ता कुरामा सर्वोच्चले रिट दर्ता नै नगरेको भए पनि हुने तर्क गरिन् । उनले थपिन्, ‘हुन त म सम्मानीत अदालतलाई सम्मान गर्छु, तर यो कुरा इगनोर गरेको भए बेस हुने थियो । धेरै जनताहरू आन्दोलनमा सहभागी भएकाले प्रश्न त उठाउँछन् नि !’

‘माओवादी पार्टीसमेत सहमत भई संविधान जारी हुँदा जनयुद्ध शब्द राख्न किन अडान नलिएको, अनि अहिले किन आत्तिएको ?’ भनी सोध्दा शर्माले भनिन्, ‘नेतृत्वले त्यतिबेला ख्याल गर्नुभएन अथवा राजनीतिक सहमतिमा मान्नुभएको होला । तर १० वर्षे आन्दोलन ‘जनयुद्ध’ होइन भनेर नेतृत्वले बोल्नु भएको त छैन नि !’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले चार न्यायाधीश इङ्गित आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ‘संविधानको धारालाई प्रतिकूल बनाउन आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महसुस हुने गरी काम भएको’ बताएका छन् । उनले भावुक पारामा ‘जनयुद्ध ! तिमी प्रतिबन्धित भएछौ’ भन्दै फेसबुकमा लेखेका हुन् ।

शर्माको स्टाटस शेयर गर्दै माओवादीका युवा नेता माधव सापकोटाले पनि त्यसमा समर्थन जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा माओवादी आन्दोलनलाई ‘हिसात्मक द्वन्द्व’ भनिदिएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईमाथि सापकोटा खनिएका थिए ।

यो पनि –

माओवादी आन्दोलन : न ‘जनयुद्ध’, न त ‘हिंसा’

‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर संसद्‍मा एमाले-माओवादी भनाभन

यतास जनयुद्धमै होमिएका धरानका उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले त ‘जनयुद्ध’ शब्द नलेख्न र उल्लेख नगर्न आदेश दिनेहरूमाथि मानहानीकैए मुद्दा दायर गरी बर्खास्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्‌ ।

सामाजिक सञ्‍जालमा उनले लेखेका छन्, ‘जनयुद्ध शब्द नलेख्न र उल्लेख नगर्न भनेर जनयुद्ध शब्द लेखेर आदेश गर्नेलाई पनि मानहानीको मुद्दा दायर गरेर बर्खास्त गरिनुपर्छ ।’

के भन्छन् जानकार ?

विश्लेषक मुमाराम खनाल ‘जनयुद्ध’ शब्दबारे यतिधेरै प्रपञ्‍च गर्न आवश्यक नै नभएको बताउँछन् । १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ भनेर शब्दको अपमान गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

खनाल एक समय १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमै सहभागी थिए । न्यायधीशले गरेको फैसलाप्रति माओवादी नेता/कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउनु गैरकानुनी भएको खनालको तर्क छ ।

‘जनयुद्ध शब्द माओवादी पार्टीले मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ, अरूलाई यसप्रति कुनै सरोकार नै छैन । सशस्त्र विद्रोह या हिंसात्मक विद्रोह जुन भयो – त्यसलाई ‘जनयुद्ध’को जितको रूपमा लिन मिल्दैन । अरूले पनि त्यसलाई माओवादीले झैँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कतै पनि छँदैछैन ।’

शान्ति प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइएको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई फेरि ‘जनयुद्ध’ भन्नुपर्छ भन्ने आग्रह नै गलत भएको खनालको भनाइ छ । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मुलुकमा जुन द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो – यस्तो आग्रहले त्यो द्वन्द्व गौरवपूर्ण हो भन्ने गलत भाष्य बनाउँछ । माओवादीले त्यो भाष्य बनाउन खोज्ला ! तर, हिंसात्मक द्वन्द्वलाई गौरव गर्ने कुरा र परम्परा नै गलत हो ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सही भएको पनि पूर्वमाओवादी नेता खनालको तर्क छ । ‘माओवादीले द्वन्द्व व्यवस्थापन भएपछि त्यसलाई जति बढायो – उत्ति नै हाम्रो जित हुन्छ हुन्छ भन्ने ठानिरहेका छन्‌ । तर, अदालतले राजनीति गर्दैन तथ्य जे छ – त्यही भन्ने हो । हिजो एमाले र कांग्रेसले पनि विद्रोह गरेको हो । यसको मतलब त्यसमाथि गौरव गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’