दाङ– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा प्रदेश सरकारको सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले आफैँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको हो । अन्य ६ प्रदेश सरकार संघ सरकारका भवनमा रहेर प्रशासनिक कार्य गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भने देउखुरीको मध्य भागमा ६ तले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पूर्वी–उत्तरतर्फ ९ वटा मन्त्रालयका पाँच तले प्रशासनिक भवन एकै ठाउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालयका भवनमध्ये पहिलो चरणमा ९ वटाको काम भइरहेको छ भने ३ वटाको सुरु हुने क्रममा छ ।

अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याटसहित ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा ०८९ जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माणको काम सम्झौता पश्चात सुरु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर शंकर सुवेदीले पहिलो चरणमा पाँच अर्बको लागतमा ९ वटा मन्त्रालय निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताए ।

‘करिब ३ अर्बको लागतमा ९ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम जारी छ’ सुवेदीले भने, ‘अन्य दलको कार्यालयसँगै प्रदेश सभाको क्यान्टिन र लाइब्रेरीको लागि थप २ अर्ब गरी पाँच अर्ब यी संरचना तयार गर्न लागत लाग्नेछ ।’

सुवेदीका अनुसार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत समग्रमा राजधानी विकासका लागि भने पाँच–पाँच वर्षको चारवटा प्याकेजमा काम हुनेछ । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछन् भने त्यसपछि राजधानीलाई ब्यूटिफिकेशन गर्ने, लगायतका काम हुनेछन् । त्यसका लागि पीपीपी मोडलमा काम गर्ने तयारी रहेको छ । यी सबै कामका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान रहेको सिभिल इन्जिनियर सुवेदीले बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक संरचना र त्यसको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी सोही अनुसार अहिले काम भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशत भौतिक र साढे १८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए ।

सबै मन्त्रालय एउटै मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । दुईवटा लिफ्ट रहने छन् ।

९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४ कोठा हुनेछन् । त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टिपर्पोज मिटिङ हल हुनेछ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ । भुइँतला अपांगमैत्री र अरु तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा हुनेछन् । सबै मन्त्रालय वरपर रूख र फूलबारी बनाइने छ । निर्माणका लागि शर्मा सुगन भेवी कम्पनीले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ ।

२०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भइ पुस १८ गतेबाट काम सुरु गरेको कम्पनीले ०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि संरचना र सडक सञ्जालले जोड्ने खोजिएको सुवेदीले बताए । सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङ्गको हुनेछ । अरु मन्त्रालय छानासहित नेपाली रातो र सेतो कलरमा रंगाइनेछ ।
सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांग मैत्री र अरू तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।त्यसैगरी प्रदेश राजधानी रहेको दाङको देउखुरी राजधानी रहेको क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितामा शहर बनाउने योजनासहित विश्वमा अपनाइएको शहर बसाल्ने विधि अनुरूप जग्गा एकीकरण विधि मार्फत काम अघि बढाइएको छ ।

राजधानी क्षेत्रमा समेटिएका विभिन्न १४ वडा वडालाई समेटेर जग्गा एकीकरण मार्फत शहरको विकास गर्ने काममा प्राधिकरण लागेको सुवेदीको भनाइ छ । जस अनुसार केही स्थानमा जग्गा एकीकरण गर्ने काम भई काम पनि शुरु भइरहेको छ ।

अबको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई ग्रीन सिटीका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ घरभित्र रूख हैन, रूखभित्र घर खोज्ने अवधारणासहित ग्रीन, स्मार्ट सेभर सिटीका रुपमा देउखुरीलाई विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

चर वर्षअघि २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

राजधानी घोषणा भएको दुई वर्षसम्म पनि आस्थायी मुकाम बुटवलबाट कामकाज भइरहेको थियो । २८ मंसिर २०७९ गते बुटवलबाट प्रदेशको राजधानी देउखुरी सारिएको थियो ।