लुम्बिनी प्रदेशको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण तीव्र गतिमा (तस्बिरहरु) | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेशको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण तीव्र गतिमा (तस्बिरहरु)



दाङ– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा प्रदेश सरकारको सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले आफैँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको हो । अन्य ६ प्रदेश सरकार संघ सरकारका भवनमा रहेर प्रशासनिक कार्य गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भने देउखुरीको मध्य भागमा ६ तले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पूर्वी–उत्तरतर्फ ९ वटा मन्त्रालयका पाँच तले प्रशासनिक भवन एकै ठाउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालयका भवनमध्ये पहिलो चरणमा ९ वटाको काम भइरहेको छ भने ३ वटाको सुरु हुने क्रममा छ ।

अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याटसहित ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा ०८९ जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माणको काम सम्झौता पश्चात सुरु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर शंकर सुवेदीले पहिलो चरणमा पाँच अर्बको लागतमा ९ वटा मन्त्रालय निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताए ।

‘करिब ३ अर्बको लागतमा ९ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम जारी छ’ सुवेदीले भने, ‘अन्य दलको कार्यालयसँगै प्रदेश सभाको क्यान्टिन र लाइब्रेरीको लागि थप २ अर्ब गरी पाँच अर्ब यी संरचना तयार गर्न लागत लाग्नेछ ।’

सुवेदीका अनुसार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत समग्रमा राजधानी विकासका लागि भने पाँच–पाँच वर्षको चारवटा प्याकेजमा काम हुनेछ । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछन् भने त्यसपछि राजधानीलाई ब्यूटिफिकेशन गर्ने, लगायतका काम हुनेछन् । त्यसका लागि पीपीपी मोडलमा काम गर्ने तयारी रहेको छ । यी सबै कामका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान रहेको सिभिल इन्जिनियर सुवेदीले बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक संरचना र त्यसको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी सोही अनुसार अहिले काम भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशत भौतिक र साढे १८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए ।

सबै मन्त्रालय एउटै मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । दुईवटा लिफ्ट रहने छन् ।

९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४ कोठा हुनेछन् । त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टिपर्पोज मिटिङ हल हुनेछ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ । भुइँतला अपांगमैत्री र अरु तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा हुनेछन् । सबै मन्त्रालय वरपर रूख र फूलबारी बनाइने छ । निर्माणका लागि शर्मा सुगन भेवी कम्पनीले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ ।

२०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भइ पुस १८ गतेबाट काम सुरु गरेको कम्पनीले ०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि संरचना र सडक सञ्जालले जोड्ने खोजिएको सुवेदीले बताए । सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङ्गको हुनेछ । अरु मन्त्रालय छानासहित नेपाली रातो र सेतो कलरमा रंगाइनेछ
सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांग मैत्री र अरू तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।त्यसैगरी प्रदेश राजधानी रहेको दाङको देउखुरी राजधानी रहेको क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितामा शहर बनाउने योजनासहित विश्वमा अपनाइएको शहर बसाल्ने विधि अनुरूप जग्गा एकीकरण विधि मार्फत काम अघि बढाइएको छ ।

राजधानी क्षेत्रमा समेटिएका विभिन्न १४ वडा वडालाई समेटेर जग्गा एकीकरण मार्फत शहरको विकास गर्ने काममा प्राधिकरण लागेको सुवेदीको भनाइ छ । जस अनुसार केही स्थानमा जग्गा एकीकरण गर्ने काम भई काम पनि शुरु भइरहेको छ ।

अबको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई ग्रीन सिटीका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ घरभित्र रूख हैन, रूखभित्र घर खोज्ने अवधारणासहित ग्रीन, स्मार्ट सेभर सिटीका रुपमा देउखुरीलाई विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

चर वर्षअघि २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

राजधानी घोषणा भएको दुई वर्षसम्म पनि आस्थायी मुकाम बुटवलबाट कामकाज भइरहेको थियो । २८ मंसिर २०७९ गते बुटवलबाट प्रदेशको राजधानी देउखुरी सारिएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  १ : ०४ बजे

जासुसीको आरोप ‘फिर्ता लिन’ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको आग्रह

एजेन्सी– अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजले शनिबार मस्कोका लागि जासुसीको आरोपमा

मुलुकलाई स्थायित्व दिन एमाले कांग्रेस मिल्नुपरेको हो : आनन्द पोखरेल

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का नेता आनन्द पोखरेलले मुलुकलाई स्थायित्व दिनको

डिजिटल ठमेल निर्माणलाई अगाडि बढाइने

काठमाडौं– मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेललाई ‘डिजिटल

आइतबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबारका लागि सारियो 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आइतबारका लागि निर्धारित बैठक सोमबारका लागि सरेको छ

एमाले-कांग्रेस सरकारमा लोसपा सहभागी हुने, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा