यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरण) प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय यो समस्या हटाउनेगरी जवाफदेही हुनुपर्ने हो । हाल यातायात व्यवस्था विभागले वैदेशिक अध्ययन, ड्राइभिङ भिसा र शान्ति सेनामा जानेहरूका लागि एक दिनमै सवारी चालक लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर आम नागरिकले चाहिँ महिनौं कुरेर, घण्टौँ लाइन बसेर सास्ती खेपे पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यही समस्यामा केन्द्रीत रही भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग खबरहबले कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशभर स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सवारीसाधन चलाउन खोजिरहेका आम नागरिक समस्यामा छन् , यहाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो, यो समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन नि !
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि पहिले नै टेन्डर (बोलपत्र) भइसकेको थियो । लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दुबैको कुरा थियो । लाइसेन्सको ठेक्का तीन वटा कम्पनीहरूले पाउने गरी पहल भएको रहेछ । प्रिन्टर एउटाले, कार्ड एउटा र सफ्ट्वेयर एउटाले पाउने गरी काम भएको थियो ।

अहिले लाइसेन्स छाप्ने एसएसपी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रेसको सफ्ट्वेयर र मेसिन छ, कार्ड अर्कोसँग छ । यही कारण कम्पनीहरूबीच कोर्डिनेशन नमिलेर समस्या भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्सको लागि खासमा चिप रिड गर्ने मेसिन नभएका कारण पनि समस्या भयो । लाइसेन्स छाप्ने काम विभागले गर्ने भयो, तर सात प्रदेशमा राख्न साधनस्रोत र प्रदेशहरूले पनि जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भयो ।

प्रदेशले जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भन्नाले ?
पहिले नै ठेक्का भएको, तर ती कम्पनीहरूबीच समन्वय अभाव देखियो । कार्ड दिँदा सफ्ट्वेयर वालाले सफ्ट्वेयर नदिने ! सफ्ट्वेयर दिँदा कार्ड उपलब्ध नगराउने !

कम्पनी बीचको विवाद र अन्तर्विरोधले गर्दा समस्या भयो । त्यो सिस्टम हामीले पनि लिन सकेनौं । म मन्त्री हुँदा सिस्टम र कार्ड दुबै प्राप्त नभएको अवस्था थियो । मूल समस्याका बाबजुद सफ्ट्वेयर मिलाउने म्यानपावर नभएर पनि समस्या भएको देखियो । कम्पनी–कम्पनीको प्रतिस्पर्धाले पनि समस्या निम्त्याएको छ । मेसिन किन्नमा पनि समस्या देखियो ।

तपाईंले प्रयास गरेको भन्नुभयो, तर हल गर्न सक्नुभएन नि !
म आइसकेपछि प्रयत्न गरेकै हुँ । विभाग र कम्पनीबीच नै समन्वय थिएन । कम्पनी-कम्पनीबीच पनि विवाद थियो । अनि यातायात व्यवस्था विभाग र कम्पनीहरूको बीचमा पनि समस्या थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले विभाग र कम्पनीहरूमा चासो राखेर पटक–पटक छलफल गरेका थियौं । अन्तरक्रिया समेत गरौँ । विभागले पनि पहिले भएको कामको भुक्तानी गर्ने कुरा थियो । भुक्तानी पनि भयो । सफ्ट्वेयर दिने मद्रासको कम्पनीले पनि सफ्ट्वेयर दियो ।

त्यसपछि हामीले मूल कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने १२ लाख कार्ड पनि प्राप्त गर्ने भयौं । यो समस्या समाधान गरेपछि विभागले समन्वय गर्ने भयो । त्यसपछि मद्रासले पनि सिस्टम र सफ्ट्वेयर दियो ।

मूल कम्पनीले  १२ लाख कार्ड उपलब्ध गराउने टुङ्गो लाग्यो । पछि त्यो कार्ड आएर प्रिन्ट भइरहेको छ । तर, त्यतिले मात्र त हुँदैन थियो । त्यतिबेलै म आउँदा करिब १२ लाख कार्ड छाप्न बाँकी थियो । म रहँदा रहँदै माग १७ लाख पुगिसकेको थियो ।

त्यसपछि फेरि नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने थियो । नयाँ टेन्डर गर्नका लागि सूचना प्रकाशन पनि भयो । टेन्डर पनि भयो । तर समस्या के भयो भने त्यो टेन्डर स्वीकृत भएन । त्यसपछि नयाँ टेन्डर भएन । अहिलेसम्म नयाँ टेन्डर हुन सकेको छैन । १२ लाख कार्ड प्रिन्ट भइसक्दा त केही राहत हुने भयो । तर आम रूपमा पूरै समस्या समाधान हुनेगरी विकास निस्केको छैन ।

अब समस्या समाधान कसरी गर्ने ?
अबको निकास प्रदेशहरूले गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेशलाई सहयोग गर्ने हो । प्रदेशले नै कार्ड किन्ने, प्रिन्टर किन्ने, कार्ड छाप्ने, उपलब्ध गराउने एउटा तरिका हो ।

अर्को तरिका चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले त्यो टेन्डर गरेर नयाँ प्रिन्टर किन्ने, नयाँ कार्ड किन्ने र यसको समाधान गर्ने ! १ वर्षको अस्थायी लाइसेन्स लिए पनि हुन्थ्यो । तर अहिले त्यतातिर मानिसको ध्यान गएको छैन । विदेश जानेले ५ वर्षको लिएर गए । अरूले त १ वर्षको लिए पनि हुन्छ । उपाय यीनै हु्न‍ ।

त्यसो गर्न सकेपछि यो कार्डको समस्या सँधैलाई हल हुन्छ । अर्को कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लाइसेन्सलाई पनि इन्टिग्रेट (एकीकृत) गर्‍यो भने समस्या समाधान हुन्छ । यसका लागि एउटा सहमति पनि भएको छ । त्यसो भयो भने अब छुट्टै लाइसेन्स कार्ड आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारी लाइसेन्सको कनेक्सन गर्नुपर्छ । त्यो हुँदा पत्रले नै कार्डको काम पनि गर्छ ।

वितरण जहाँबाट गरे पनि संघ सरकारले नै लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो ट्रायल लिने, पास/गर्ने फेल गर्ने र जाँच लिने सिफारिस गरेर पठाउने । हामीले सोहीअनुसार काम अघि बढायौं । बाँकी काम प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयलाई दियौं । विभागले त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर आएकालाई तीनै तहमा पठाएर उसले वितरण गर्ने भन्ने सिस्टम विकास गरियो ।

तर त्यहाँ पनि समन्वय मिलाउन गाह्रो भयो । संघ सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयहरू भन्ने अवधारणामा गयो । तालमेल अभाव भयो । माग अनुसारको उत्पादन गर्ने मेसिन नभएर पनि अभाव भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा निश्चित बजेट छुटाएर समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र समस्या उस्तै हुन्छ ।

समस्या तत्काल समाधान नगरे त स्मार्ट लाइसेन्सको समस्याले जनताले सास्ती पाउने भए, अब कसले के गर्ने ?
अब सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ भने अहिले आएका काम छिटो भन्दा छिटो कुन निकाय लगाएर हुन्छ- प्रिन्ट गरेर बाँड्नुपर्‍यो। त्यसपछि  प्रदेशले सक्ने प्रदेशले र प्रदेशले नसक्ने अवस्थामा संघ सरकारले कार्ड र प्रिन्टरको निम्ति छिटो टेन्डर गर्नुपर्छ ।

त्यो टेन्डर अनुसार नयाँ प्रिन्टर र नयाँ कार्ड ल्याएर, छापेर तत्काल वितरण गर्ने विकल्पमा जानुपर्‍यो । लामो समयका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारी लाइसेन्स एड गरेर लाइसेन्स कार्ड नचाहिने विकल्पमा जानुपर्छ । यीनै तीन विकल्प अपनाउन म मातहतका निकायलाई अनुरोध गर्छु ।

यहाँले सात प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो, त्यो बेला पनि त प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरा भएको थियो, होइन ?
हो । तर प्रदेशले यो सम्पूर्ण दायित्वको वहन गर्न सकेजस्तो लागेन । प्रदेशहरूले पनि दायित्व लिनुपर्छ । हामीले सबै प्रदेशलाई बजेट छुट्याउन पनि भनेका थियौँ । सबै प्रदेशको एकै खालको सवारी लाइसेन्स बनाउने र त्यसको फाइनल विभागले गर्ने भएको थियो ।

सिस्टम सेन्टरमा गरेर माथिबाट कन्ट्रोल हुने र एकै खालको हुने भन्ने आम सहमति छ । मन्त्री र सचिवहरूको बैठक गरेर पटक–पटक छलफल गरेका थियौं । विभिन्न सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजेका छौँ

अहिलेको सरकार र मन्त्रीहरूले पहिलेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । जे काम अघि बढाइएको थियो- त्यो काम गरे सवारी लाइसेन्सको समस्या स्वतः हट्छ ।

अर्को कुरा; यहाँले द्रूत बस सेवा शुरू गर्नुभएको थियो । तर उपलब्धि त खासै देखिएन नि ?
त्यो सुरुवात गर्दा कठिन थियो । निकै चुनौती थियो । हामीले अप्ठ्याराका बाबजुद आँटेर काम गरेका थियौँ । खास गरी सवारीसाधनलाई भरपर्दो व्यवस्थित बनाइ पब्लिकलाई सहजता दिलाउन त्यो काम गरियो ।

सुरुमा रत्नपार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म सुरु गरेका थियौं । विभिन्न अप्ठ्याराका बाबजुद अहिलेसम्म राम्रोसँग चलिरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य काठमाडौँका सम्भव ठाउँहरूमा पनि विस्तार गर्दै जाने थियो । सार्वजनिक सवारीसाधन विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन सरकारले निकै काम गर्नुपर्नेछ ।

याे पनि

लाइसेन्समा मद्रासीको एकाधिकार, नेपालमा हाहाकार

स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनुहोस्