हुलाकी मार्गको अधुरो पुलमा सवारी कुर्नेहरू (फोटो फिचर) | Khabarhub Khabarhub

हुलाकी मार्गको अधुरो पुलमा सवारी कुर्नेहरू (फोटो फिचर)



विराटनगर- मोरङ आँमबारीका स्थानीय व्यापारी तेजेन्द्र साह दैनिकी करिब १६ किलोमिटर पूर्वमा रहेको झापाको गौरीगञ्ज बजार आवतजावत गर्ने गर्छन् ।

आँमबारीका रहेको उद्योगमा उत्पादन गरेको थुक्का गौरीगञ्ज बजार पुर्‍याउने क्रम चलेको सात वर्ष बितिसेको छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा उनकोे व्यापार व्यवसाय ठीकठाक रूपमा नै चलेको छ । तर, आमबारीबाट गौरीगञ्ज जाने–आउने क्रममा रतुवा खोला दिनहुँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रतुवा खोलामा पुल निर्माणधीन अवस्थामा रहेकाले पुलबाटै खोला पार गर्ने अवस्था छैन । मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने तेजेन्द्रलाई खोला तर्दा सधैँ डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । बिहानीपख गौरीगञ्ज जाँदा खोला तरेको १०० रुपैयाँ र बेलुकीपख घर फर्कँदा पुनः १०० रुपैयाँ डुङ्गावालालाई बुझाउने गरेका छन् ।

उनलाई खोला तर्न बारम्बार पैसा तिर्नु परिरहेको अवस्थाले मनमा निकै चोट पुगेको छ । तेजेन्द्र भन्छन्, ‘बल्ल तल्ल व्यापारबाट केही सय रुपैयाँ नाफा निस्किन्छ, सापोनापो कमाई खोला वारपार गर्दैमा सकिन्छ । आफू त सधैँ साँवा बोकेर रित्तो हात फर्किनुपर्छ ।’

उनलाई लाग्छ– रतुवा खोलामा चाँडै पुल निर्माण भएको खण्डमा आफ्नो कमाई बचत हुनेछ । परिवारलाई मासिक नुनतेल किन्ने रकम जोहो हुनेछ । तर, आफ्नो गर्जो टार्ने समयमा कहिले पुल बनेर समस्या हल होला, कुनै टुङ्गो छैन ।


तेजेन्द्र जस्तै हुलाकी मार्ग भएर दैनिक १०० भन्दा बढी मानिस मोरङ र झापाका दक्षिणी भेगका शहरमा ओहरदोहर गर्ने गर्छन् । हुलाकी मार्ग कालोपत्रे रहेकाले आवतजावतमा कुनै समस्या छैन ।

तर, जब रतुवा खोला वारपार पार्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ– तब डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । बर्खामा खोलामा भेल आउने भएकाले डुङ्गामा चढेर खोला छिचोल्नुपर्ने हुन्छ । हिउँदको समयमा खोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी बाँसको पुलको सहारा लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । बाँसको पुल या डुङ्गाबाट खोला पार गर्दा पनि रकम बुझाउनुपर्छ ।

दैनिक रूपमा हुलाकी मार्ग भएर हिँड्ने मानिसले खोला पार गर्दा डुङ्गा संचालकलाई बढीमा ५० मिटर दूरीमा पर्ने भङ्गालो पार गराउँदा पैदलयात्री २०, साइकल ५० र मोटरसाइकल तथा मानिस तारेको १०० रुपैयाँ रेट तोकिएको छ ।

स्थानीय डुङ्गा सञ्चालक जसकुमार गनगाईंले बर्खामा भेल चल्ने खोला तर्न डुङ्गा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । हिउँदको समयमा खोलामा पानी कम हुने भएकाले स्थानीय पालिकाले अस्थायी बाँसको पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण गरेको बाँसको पुलबाट तर्दा पनि स्थानीय केही रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । बर्खाको समयमा डुङ्गा चढेर मात्र खोला वार पार गर्न सकिने अवस्था हुने भएकाले अलिक मंहगो पर्ने गरेको डुङ्गा सञ्चालक गनगाईं बताउँछन् ।

रतुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल चाहिँ करिब डेढ दशकयता अलपत्र अवस्थामा छ । जसकारण पुलबाट खोला गर्न सम्भव नहुँदा हुलाकी मार्ग भएर झापा मोरङ आवतजावत गर्नेहरूले सास्ती ब्यहोर्न बाध्य छन् ।

अलपत्र अवस्थामा छाडिएको पुल निर्माण हालै अघि बढाइएको छ । अलपत्र परेको पुलको बाँकी भागमा पनि पुल निर्माण गर्न हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले ठेक्का लगाएको हो ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीका इञ्जिनियर प्रभातकिरण राईले यस अघिको निर्माण कम्पनलिे अधुरो अवस्थामा छाडेको पुल निर्माण सम्पन्न गर्न थप तीनवटा स्पान थप्ने काम भइरहेको बताए । दुई वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

राईका अनुसार, ७५ मिटर लम्बाइ रहने बाँकी पुल बनाउन तीनवटा स्पन निर्माण गरिनेछ । निर्माण ठेक्का देव एन्ड सायर–समता–आशिष सन्दीप जेभीले पाएको छ ।

पुलको लम्बाइ मोरङतर्फ ५० मिटर र झापातर्फ २५ मिटर थपिनेछ । २०८२ असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ७५ मिटर पुल थप गर्न २२ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको हो ।

७५ मिटर थपिएपछि पुलको लम्बाइ २८० मिटर हुनेछ । पुलको सुरक्षा गर्न खोलामा झापातर्फ ६५० र मोरङतर्फ १४ सय मिटर तटबन्ध पनि गरिनेछ ।

रतुवा खोलामा यसअघि २०६४/६५ मा पुल निर्माण ठेक्का लागेको थियो । मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कालिका–ओसिए जेभीलाई पुल निर्माण ठेक्का दिएको थियो ।

तर, २०५ मिटर पुल निर्माण गरेर ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र छाडेको थियो । सम्झौता अनुसार काम गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेपछि रतुवा खोलामा आधामात्रै पुल बनेको थियो ।

पुल निर्माण भए झापाका दक्षिण क्षेत्रका जनतालाई हुलाकी मार्ग हुँदै कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आवतजावत गर्न सहज हुनेछ । पुल निर्माणपछि यो सडक पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्प पनि बन्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  २ : ४३ बजे

धरहरा असोज ३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौंको सुन्धारास्थित नवनिर्मित धरहरालाई असोज ३ गतेदेखि

सरकारले १०० वटा गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटायो

काठमाडौं – १०० वटा गाउँपालिकाहरूमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा

छानबिन समितिद्वारा उपत्यकाका १२ सहकारीको स्थलगत अनुगमन

काठमाडौं – सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय

गैरन्यायिक खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले संयुक्त सडक संघर्ष गर्ने

काठमाडौं – गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले

प्रसाद खाँदा ८० जना बिरामी

झापा – यहाँको अर्जुनधारा नगरपालिका–९ स्थित एक घरमा लगाइएको पूजाको