काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशतलगत्तै सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेका छन् ।
उनलाई प्रहरीले काठमाडौंबाटै आइतबार पक्राउ गरेको हो । जोशीलाई पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइने भएको छ।
सूर्यदर्शनको ठूलो रकम गोर्खा मिडियाद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा हालिएको थियो ।
गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित सहकारीको बचत हिनामिनासम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री लेखकले आइतबार मात्रै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनलगत्तै छवि समातिएका हुन् ।
यही बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको थियो ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको अवस्थामा गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सम्बन्धित समाचार
- सहकारी छानबिन प्रतिवेदन : कार्यान्वयन थाल्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
- जीबीलाई पनि पोलेनन् विपिनले, अब छवि र रविलाई बयानमा तान्दै संसदीय समिति सहकारी ठगी प्रकरण : रविका साझेदार पूर्वडीआईजी छविले दिए बयान रवि, छवि, कुमार र जीबीलाई कारबाही गर्न सिफारिस छविको बयान- प्रहरीमै हुँदा जीबी र दीपेशसँग चिनजान भएर पार्टनर बन्यौँ
मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशनअनुसार लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तत्कालन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको थियो । त्यसपछि प्रहरी उच्च सतर्क अवस्थामा थियो ।
यससँगै अब प्रहरीले संसदीय छानबिन समितिबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका र सहकारीको बचत हिनामिनामा दोषी देखिएकालाई पक्राउ गर्न थालेको हो ।
प्रहरीले समितिको सिफारिसअनुसा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएर कारबाहीमा लैजाने छ । त्यसको सुरुवात रवि र गितेन्द्रबाबु राईका साझेदार छविबाट प्रहरीले थालेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले संसद्बाट आएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई तोकिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षत्रीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।