पहिलो त्रैमासिकमा ६८ कारेड बढी राजस्व संकलन « Khabarhub

पहिलो त्रैमासिकमा ६८ कारेड बढी राजस्व संकलन


६ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासिकमा ६९ करोड २८ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त रकम आव २०८०–८१ को सोही अवधिका तुलनामा नौ दशमलव ८१ प्रतिशतले बढी हो ।

कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार गत आव २०८०–८१ को पहिलो त्रैमासिकमा ६३ करोड नौ लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । अन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आव २०८१–८२ मा चार अर्ब ६१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रमुख कर अधिकृत कृष्णचन्द्र काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ८१ करोड ४० लाख ५४ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८५ दशमलव ११ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भयो’, उनले भने, ‘चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व असुली बढे पनि चालु आवमा राजस्व असुलीको लक्ष्य बढेर आएकाले सोअनुसार सङ्कलन हुन सकेन ।

कार्यालयले पहिलो त्रैमासिकमा आयकरबाट २४ करोड पाँच लाख ४९ हजार, ब्याजबापत दुई करोड ८८ लाख ७६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ करोड ४२ लाख ३५ हजार, अन्तःशुल्कबापत १५ करोड आठ लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर बजार अनुगमन र निगरानी गरिरहेको प्रमुख कर अधिकृत काफ्लेले बताए । उनका अनुसार स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको समन्वयमा निरन्तर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

भारतसितको खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा हुने गरेको निकासी पैठारीले राजस्व सङ्कलनमा असर परिरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०८१, मंगलबार  १० : ३६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन