सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा गर्न लागेको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्दैछ । सरकारको लगानी सम्मेलनबाट समेत लाभ लिने उद्देश्य राखेर इप्पानले गर्ने एक्स्पोले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विषयमा वास्तविक सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको जनाएको छ । 

लगानी सम्मेलन भित्र्याउन पछिल्लो समयमा निजीक्षेत्र र सरकारबीचमा सहकार्य भइरहेको बेलामा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले गर्न लागेको एक्स्पोको उद्देश्य, कार्यक्रम र समसामयिक सन्दर्भमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग खबरहब सहकर्मी रमेश पौडेलले कुराकानी गरेका छन् ।

अहिले उर्जा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा जे जति विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसमा ७० प्रतिशत बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रको तर्फबाट थप करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने तयारी रहेको छ । ती आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तीब्र रुपमा चलिरहेको छ । 

करिब ४ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू डिपिआर भएर अनुमतिको पर्खाइमा छन् । १० हजार बढी मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीए लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । विद्युत क्षेत्रका थुप्रै आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसमा थुप्रै नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युतको क्षेत्रका काममा थुप्रै चुनौती छन्, सुरक्षाका विषय थप गम्भीर छन् । 

जलविद्युत क्षेत्रको लगानीकर्ताको हिसाबले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

लगानी सम्मेलन अघि हामीले थुप्रै नीतिगत सुधार गर्छौं भनेर सरकारले भनेको अवस्था छ । ऐन, नियम परिवर्तन गर्छौं भनेर आश्वासन पनि दिएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको विषय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो ।

सरकारले उधारो प्रतिबद्धता गर्‍यो भने लगानीकर्ता आएर म पनि ५ हजार मेगावाटको आयोजना बनाउँछु भनेर जान्छ । अनि नफर्किने हुन्छ । सरकारले लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कानूनहरु बनाउनुपर्छ । यो राम्रो अवसर हो, यस्ता खालका अवसर फेरि–फेरि पाइँदैन । 

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतले किन्ने भन्यो । त्यो समाचार पनि राम्रो गयो । नेपालमा पनि विद्युत पुगेको छैन, यहाँ पनि खपत वृद्धि गर्ने भनियो । संसारका लगानीकर्ताहरू पनि कहाँ लगानी गराैँ भनेर बसिरहेका छन् । त्यसैले यो राम्रो समय हो । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको कुरा पूरा भएन भने फेरि २–३ वर्ष जान्छ । अनि यहाँ सरकार गम्भीर छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ । 

उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले जहिले पनि हामीलाई नीतिगत रुपमा धेरै समस्या छन् भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ । विद्यमान नीति कस्तो छ ? तपाईँहरूले चाहेको नीति कस्तो हो ?

हामीले विद्युतको लाइसेन्स लिन्छौं, अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पेस गर्छौं, वातावरणीय मूल्यांकन र लिज प्रक्रियामा नै ५–६ वर्ष समय लगाइदिने गरेको देख्यौं । त्यो कुरा अहिलेको बजेटमा ३ महिनाभित्र सक्ने भन्ने आएको थियो । कम्तिमा एउटा समय दिएर यतिमा सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्‍यो । 

उर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन्छ । वन मन्त्रालयले यहाँ गर्नै पाइँदैन भनेर ७ वटा आयोजनालाई अनुमति दिएन । ३ वर्षपछि त्यहाँ आयोजना सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्दा त त्यहाँ लगानीकर्ता डुब्यो नि । यस्तो अवस्थामा सुरुमै हुँदैन भन्नु पथ्र्यो । उर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स नै दिनु भएन । कतिपय लाइसेन्स दिएको ठाउँमा यो खोलामा बिजुली निकाल्न पाइँदैन भन्न थालिसके । कम्तिमा सरकारी नियामक निकायले यस्ता विषयमा आधिकारिक धारणा राखिदिनु पर्‍यो । 

७५ रोपनी बढी जग्गाको लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने अवस्था छ, त्यो जटिल विषय हो । पीपीए समयमा हुँदैन । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजीक्षेत्रलाई दिएको छैन । सरकारले पनि नबनाउने अनि निजीक्षेत्रलाई पनि बनाउन नदिने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ । यस्ता विषयमा नीतिगत सुधार गरेर निजीक्षेत्रलाई पनि जान सक्ने बनायो भने थप सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

हामी उर्जा सुरक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ भन्छौँ । ठूला–ठूला त्यसमाथि विदेशीले गरेका आयोजनाहरु शक्तिका आडमा विघ्न बाधा विना सम्पन्न भएका छन् । हामीले गरेका आयोजनाहरूमा लगानीकर्ता असुरक्षित छन् । कुटाई खाएर पनि काम गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई पक्राउ पुर्जी आएका छन् । 

कहिले वन, कहिले स्थानीय प्रशासन त कहिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट । यस्ताखालका विषयमा कानून, ऐन र नीतिमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सुधार भयो, हामी सुरक्षित भयौँ भने पीपीए भएका आयोजना अगाडि बढ्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नीतिगत सुधार गरेर २० प्रतिशत लगानी उर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य गरे भने नेपाली लगानीकर्ताले यस क्षेत्रमा राम्रो वातावरण पाउँछन् । 

यस स्थितिमा हामीले सोचेभन्दा चाँडो विद्युत उत्पादन हुन्छ । एउटा तामाकोसी बन्न १२ वर्ष लाग्यो भने हामीले १० वर्षमा कसरी १० हजार बेच्ने कसरी खपत गर्ने ? कसरी बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने ? लगायतका समस्या सजिलै सम्बोधन गर्न सक्छौँ । यस्ता झन्झटिला प्रक्रिया एकदमै छोटकरीमा सक्नेगरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो । हामीले सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएका छौं । 

सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयकमा त विरोध जनाउनुभयो, तपाईँहरूको सुझाव सम्बोधन होला त ?

विद्युत क्षेत्रमा नेपाली जनताले लगानी गर्नै हुँदैन भन्ने खालको विधेयक ल्याउने विषय मान्य हुँदैन । पहिलाको विधेयकमा ५० वर्षसम्म लाइसेन्स रहनेछ भनेर लेखिएको थियो । अहिले २३ वर्ष बनाइयो । यत्रो लगानी गरेका मान्छेहरूको अवस्था के हुन्छ ?पहिला ५० वर्षपछि पनि फेरि उनीहरूलाई नै सम्पर्क गरेर दिन सकिने छ भन्ने लेखिएको थियो । अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ । ऐन, नियम कानून बनाएर पेल्न थालेपछि के हुन्छ ? त्यो त निश्चय नै अगाडि बढ्दैन नि । 

इप्पान मुख्य आयोजक भएर उर्जा क्षेत्रको एक्स्पो गर्दैछ । लगानी सम्मेलनको नजिकमा एक्स्पो आयोजना गर्नुभएको छ, यो संयोग हो कि रणनीति ?

हामीले प्रत्येक २ वर्षमा एक्स्पो गर्दै आएका छौं । यो पटक पनि लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्ने भनेका थियौं । त्यसकै नजिक लगानी सम्मेलन पनि भएकाले त्यो राम्रो भएको छ । १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने विषय पनि छ । सरकारले गर्ने भनेपछि निजीक्षेत्रको पनि कर्तव्य हो । त्यसलाई पूरा गर्न हामी पनि लागौं भनेका छौँ ।

अर्को, लगानीकर्तामा उर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने सन्देश जान सकोस् भनेर पनि हामी यो एक्स्पो गर्न खोजिरहेका छौं । उर्जामा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताले कुनै योजना बनाउन खोज्यो भने आफूलाई चाहिने सामग्री कहाँ–कहाँ पाइन्छ भनेर एउटा–एउटा खोज्दै जान सक्ने स्थिति छैन । कम्तिमा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले एकै ठाउँमा नेपालदेखि विश्वभरका उत्पादन पाउन सक्छन् । 

उर्जा बारे चेतना, विजुली खपत गर्नुपर्छ भन्ने लाई हेरेर एक्स्पो आयोजना भएको हो । सरकारले लिएको २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजीक्षेत्रले पूरा गर्नुपर्छ र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामीले एक्स्पो आयोजना गरेका हौं ।

लगानी सम्मेलनमा उर्जा उद्यमीहरूको कस्तो सक्रियता रहला?

मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि विभिन्न देशका राजदूतसँग कुराकानी गरेको छु । भेटेको छु । अमेरिकी, क्यानेडियन, युरोपियन लगायत देशका राजदूतसँग भेट्दा उहाँहरु एकदमै उत्सुक भएर नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएको पाएको छु । उहाँहरूले हामी जस्ता निजीक्षेत्रसँग बुझ्न खोजेको मैले पाएँ । उहाँहरूलाई हामीले लगानीको राम्रो वातावरण छ भन्दा उहाँहरु अझ सकारात्मक भएको मैले महसुस गरेँ । हामीले यद्यपि केही नीतिगत समस्या छन् तर त्यो सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि नै समाधान गर्दैछ भनेकाले उहाँहरु पनि उत्साही देखिनुहुन्छ । 

तर, सरकारले कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा भने सम्मेलन अगाडि नै सक्नुपर्छ । उर्जा विधेयकमा उर्जा क्षेत्रलाई कस्ने खालको प्रावधान छ । अनि हामीले ऊर्जामा लगानी गर्न आइज भन्ने अनि विधेयक यस्तो छ भनेर देखाउने बितिक्कै लगानीकर्ता बिच्किन्छन् । 

लगानीमैत्री विधेयक ल्याउन सरकारलाई पनि हामीले बारम्बार भनेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि अब सरकार सकारात्मक रुपमा आउँदैछ । सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर, हाम्रा ऐन, नियम, नीति र कानूनहरू परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने गरेका छौं । हाम्रो एक्स्पोले दिन खोजेको सन्देश पनि यही हो ।

सन् २०१७ र ०१९ मा २ वटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् ।पछाडि फर्किएर ती सम्मेलनको समीक्षाबाटै अहिलेको प्रस्तावित सम्मेलनको उपलब्धि आँक्न सकिएला नि हैन ?

विगत सम्मेलनमा उधारोमा सम्झौता भएको जस्तो लाग्छ । नेपाललाई लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्न त्यसबेला थुप्रै खालका झन्झटिला प्रक्रियाहरू थिए । अहिले सरकार १० हजार मेगावाटको विषयले पनि दबाबमा छ । भारतले किन्छु त भन्यो खै कसले बनाउने ? नेपालमै बिजुली छैन भनेपछि भारतलाई बेच्न कसले बनाउने ?नेपालमा खपत बढाउनुपर्ने छ । यस्तै समस्या हो भने नेपालीले पनि लगानी नगर्ने हो कि भन्ने देखिन थालिसक्यो । 

भारतमा किन लगानी गर्ने आए, चीनमा किन आए ? त्यो हेरेर नेपालले सिक्नुपर्‍यो । काम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनुपर्‍यो । एउटा मापदण्ड राखेर अनलाइनबाट नै लाइसेन्स लिन मिल्ने व्यवस्था भयो भने लगानीकर्ता झन आकर्षित हुन्छन् । हिजोका लगानी सम्मेलन भन्दा यो सम्मेलनको प्रतिफल राम्रो हुन्छ । 

कानून सुधारदेखि राज्य र तपाईँहरूले गरेका यी पहलका बीचमा उर्जा क्षेत्रको भविष्य कसरी अनुमान गर्नुभएको छ ?

यो देश बनाउने नै उर्जा क्षेत्रले हो ।२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी चाहिन्छ भनिएको छ । त्यो उत्पादन हुँदा नेपालमा भएका सबै उद्योगधन्दालाई विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।धेरै मान्छेले जागिर पाउँछन् । १५ हजार मेगावाट मात्र बेच्यो भने पनि वर्षमा १० खर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।१३ हजार मेगावाट नेपालमा खपत गर्न सक्ने हो भने त्यसले भन्डै ५० खर्ब बराबरको फाइदा दिन्छ । 

त्यसैले अब देश बनाउने क्षेत्र भनेको उर्जा क्षेत्र नै हो । तर, त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सरकार नै चिन्तित भएर लाग्नु पर्छ । अहिले पनि हामी ६–७ महिना ढिला भइसकेका छौं । अब २४ घण्टा काम गर्नुपर्छ, सरकारलाई मैले गरिन भन्ने छुट छैन । भारतले त किन्छौँ भनेको थियो तर, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भन्ने दिन आयो भने त्यो भन्दा लाजमर्दो केही हुँदैन । आशा गरौँ, केही हुन्छ केही भयो भने उर्जा क्षेत्रबाट नै हुन्छ ।