पक्की नहर बनेपछि फूलबारीका कृषकलाई सहज « Khabarhub

पक्की नहर बनेपछि फूलबारीका कृषकलाई सहज


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– मालिका गाउँपालिका–४ फूलबारीमा पक्की नहर निर्माण भएपछि कृषकलाई सिँचाइ गर्न सहज भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको योजना खानेपानी, सिँचाइ तथा जलस्रोत डिभिजन कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको हो । 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीमविक्रम मल्लले छ सय ५३ मिटर पक्की नहर निर्माण र तीन सय मिटर पाइप लाइन जडान गरेर सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए। 

‘नहर निर्माण र पाइप लाइन जडान भइसकेको आयोजनाबाट पानी ल्याएर सिँचाइ गर्न थालेका छौँ’, उनले भने , ‘सुरु गरेको दुई महिनामा योजना निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।’

गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारको रु १० लाख बजेटबाट दाजुङखोलाको दोभानदेखि फूलबारीतर्फ दुई सय ६६ मिटर पक्की नरह निर्माण भएको थियो । करिब ५० घरधुुरी कृषकको एक सय ७५ रोपनी जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको स्थानीय भीमबहादुर बुढाले बताए । 

‘कच्ची नहरमा मुुहानबाट हालेको पानी सोसिएर खेतबारीमा पुर्‍याउनै कठिन भएको थियो’, उनले भने, ‘पक्की नहर बनेपछि मुहानबाट हालेको सबै पानी खेतबारीमा पुग्न थालेको छ ।’ श्रमदान गरेर बर्सेनि नहर सफा गर्नुपर्ने समस्या पनि हटेको छ । 

उपभोक्ताहरू नै मजदुरका रुपमा आयोजना निर्माणमा परिचालन भएकाले विकाससँगै रोजगारीको सिर्जना भएको बुढाले बताए । खानेपानी, सिँचाइ तथा जलस्रोत डिभिजन कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६० सिँचाइसम्बन्धी आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् ।

अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझाले बताए। 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  १ : ५८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन