काठमाडौं – नेपाल निर्यात परिषद्‌ (ईकोन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उद्योग मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । हालको ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय’ लाई ‘उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा निर्यात मन्त्रालय’ बनाउनुपर्ने परिषद्‌को माग छ ।

तत्काल नाम परिवर्तन गर्ने नसकिए ‘निर्यात डेस्क’ स्थापना गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिषद्‌को माग छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌, परराष्ट्र, कृषि, कानून लगायत मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक र योजना आयोगले समेत सहयोग गर्नुपर्ने परिषद्‌को माग छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा अत्याधिक भ्याट लाग्ने गरेकाले उत्पादन खर्च बढी भएको निर्यात परिषद्‌का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कच्चा पदार्थमा भ्याट लाग्दा हामी निर्यातकर्ताले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन’, अध्यक्ष श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘भ्याट हटाएर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो ।’ आयकार पनि अहिले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा पनि छुट दिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अघिल्ला बजेटमार्फत सरकारले निर्यातमा ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान घोषणा गरेको भएपनि त्यस्ता अनुदान नपाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । कम्तिमा १० प्रतिशत नगद अनुदान सजिलोसँग दिने अवस्था हुनुपर्ने परिषद्को माग छ ।

‘धेरै निर्यात गर्ने सामानहरू काठमाडौं आसपासमा छन्, निर्यात जोन पनि त्यहि आसपास बनाउनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम दिनुपर्छ । यस्ता सुविधा दिएमा निर्यात बढ्ने अवस्था रहन्छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

नेपालबाट अन्य देशमा निर्यात भएको ३५ दिनभित्र १० प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा दिनुपर्ने, देशमा उत्पादन भएको बस्तु सूचीकृत गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम चलाउनुपर्ने र उद्योग बाणिज्य क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने परिषद्‌को माग छ ।

त्यस्तै; कार्गो ढुवानीको भाडामा उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, बन्द हडताल हुँदा निर्यातजन्य बस्तुलाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षका काठमाडौंमा हुने निर्यातजन्य बस्तुको मेला आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट दिनुपर्ने माग रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

निर्यात निरन्तरता निम्ति ३ वर्षसम्म ऋणको साँवाब्याज, शुल्क र हर्जना लगायत सबै मिनाहा गरिदिनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय प्रर्दशनीमा जाँदा स्टल भाडा, हवाई टिकट, होटल खर्चमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टीमा १६ महिने प्रावधान बढाएर ३० देखि ३२ महिनासम्म म्याद थाप गर्नुपर्ने र वीरगञ्‍जबाट कलकत्ता बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने परिषद्‌को माग छ ।

भिडियो:

बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगीको माग – नवीकरण निःशुल्क (भिडियोसहित)

बजेटमा सहकारी क्षेत्रको माग – राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, मर्जरमा लैजानुपर्ने (भिडियो)

नयाँ बजेटमा यस्ता छन्‌ निर्माण व्यवसायीका माग र सुझाव (भिडियो)

आगामी बजेटमा हस्तकला क्षेत्रको माग – भ्याट छुट, सहुलियत कार्यक्रम लागू (भिडियो)

आगामी बजेटमा शेयर लगानीकर्ताका माग – विदेशी भित्र्याउने, नाफा लैजान दिने ! (भिडियो)

बजेटमा दुग्ध व्यवसायीका अपेक्षा – भ्याट र विद्युत महसुल छुट (भिडियोसहित)

बजेटमा ऊर्जा उत्पादकका माग – बैंकबाट २० प्रतिशत ऋण, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अधिकार