आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ र कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइँदैछ वा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा अहिले धेरैको ध्यान केन्द्रित छ । हाल देशको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नरहेको तथा सरकारले यस वर्ष पनि विगतमै झैं बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बनाउन बढी नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आम जनता नयाँ बजेट कुरेर बसिरहेका छन्‌ । बढ्दो शहरीकरण, आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी कम गर्नेतर्फ बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३०% रेमिट्यान्सको योगदान घटाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५६% रहने अनुमान गरेका बेला सरकारले आफ्नो पूर्व निर्धारित लक्ष्य ६% भन्दा बढी कसरी पूरा गर्छ ?  आगामी बजेटमा कुन दरको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुमान गर्नेछ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

आगामी बजेट निर्माण गर्दा केही कुराहरूमा बढी ध्यान दिन जरूरी छ ।

१. राजस्व संकलन लक्ष्य वास्तविक राख्ने र कर भार नथप्ने
चालु आर्थिक वर्षमा विज्ञहरूले सोचेजस्तो राजस्व संकलन नभएको (१० महिनामा लक्ष्यको ५९% मात्र) अवस्थाबीच अब राजस्व संकलन र समयावधिलाई ध्यान दिई आगामी बजेट निर्माण गर्नुपर्न हुन्छ ।

यो वर्ष राजस्व संकलन बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँ हुने सम्भावनाबीच आगामी बजेटमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिनेगरी बजेट बनाउनु गलत हुनेछ । राजस्वतर्फ त्यति ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्दा करमा नयाँ दर लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कर थप्दा जनतालाई भार पर्नेछ ।

नेपालको बजेटमा पूँजीगत खर्चको अनुपात अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो । तर हामी त्यही न्यून पूँजीगत बजेट खर्चने मामिलामा पनि चुकिरहेका छौं

त्यसकारण कर नीति बदलेर राजस्व बढाउने उद्धेश्य भए पनि संकलन नहुन सक्छ। अतः जे जस्तो रूपमै भए पनि राजस्व संकलन लक्ष्य १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुँदा बजेट प्रिय नहुन सक्छ ।

२. अनुदान र ऋण कम गर्ने
विगत केहि वर्षयता नेपालले विश्व समुदायबाट पाइरहेको अनुदान अपेक्षाभन्दा धेरै कम छ। त्यसकारण यो वर्ष बजेटमा अनुदान लिने शिर्षकमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राख्नु गलत हुनेछ । त्यो भन्दा बढी लक्ष्य राख्ने हो भने बजेट एउटा पाटोबाट स्वतः अलोकप्रिय हुनेछ ।

यस्तै ऋणतर्फ आन्तरिक र वाह्य गरी २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लक्ष्य राख्नु उचित देखिँदैन । ऋण लिएर बजेट बनाउनु नराम्रो होइन, तर राज्य संचालनका लागि भन्दा पनि विकासका योजनाका लागि र त्यसको तुरुन्तै प्रतिफल पाउने सुनिश्चितताका लागि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । तर, विगतका बजेट घोषणा र कार्यान्वयनबाट यो अपेक्षा पूरा भएको छैन ।

त्यसकारण १२ खर्ब ५० अर्ब राजस्व, ५० अर्ब अनुदान र २ खर्ब ऋण गरी कूल १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिल्लो आकारको बजेट बनाउनु कार्यान्वयनका हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा देश विकास हुने होइन, त्यसका लागि बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न जरूरी छ।

३. खर्च क्षमताअनुसार मात्रै पूँजीगत बजेट
कार्यान्वयन अवस्था विश्लेषण गर्दा पछिल्लो दशकमै नेपालले कूल विनियोजनको औषतमा करिब ७० प्रतिशतमात्रै हिस्सा खर्चन सकेको छ । अर्थात्‌, हामीसँग बजेट कार्यान्वयन क्षमता करिब ७० प्रतिशतमात्रै छ ।

हाल कूल बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा १७.२५% अर्थात करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ यति थोरै रकम विनियोजन गरे पनि हामीले त्यही रकम पनि खर्चन सकेका छैनौं । नेपालको बजेटमा पूँजीगत खर्चको अनुपात अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो । तर हामी त्यही न्यून पूँजीगत बजेट खर्चने मामिलामा पनि चुकिरहेका छौं ।

दीर्घकालीन फाइदा वा आम्दानी हुने योजना/परियोजनामा मात्र  ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण जे होस्ः अहिलेको अवस्थामा वित्तीय व्यस्थापनमा खर्च बढी भएकोले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ

संयन्त्रलाई खर्च गर्नसक्ने बनाउने हो भने विकासतर्फ बजेट बढाउँदा हुन्छ । तर सवाल कार्यान्वयनको हो । यतिखेर सरकारले एक वर्ष अर्थात्‌ १२ महिनामा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सक्नु नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । चालू तर्फको रकम खर्च गरेर बजेट कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्था रहेका बेला घोषित बजेट उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्नु बाहेक विकल्प हुँदैन ।

त्यसैले विकासतर्फ कम बजेट छुट्याई पूर्ण खर्च गर्न सक्नु उपयुक्त हुनेछ । खर्च गर्न सक्ने खालको संयन्त्र विकास गरेर मात्रै बजेट आकार बढाउनु उपयुक्त हुनेछ । हालको अवस्थामा ३ खर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरी खर्च गर्न सक्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसकारण आउँदो बजेटमा विकासतर्फ ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

४. वित्तीय व्यवस्थापन खर्च कम गर्ने प्रयत्न
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७.५५% रहेको छ, जुन हाम्रो विकास बजेटभन्दा बढी हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसकारण वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा राज्यले विकासतर्फ भन्दा पनि धेरै बढी पैसा खर्च गरिरहेको छ ।

यस्तो खर्च बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण विगतमा ऋण लिएर बढाइएको भार हो । त्यसकारण राज्यले कम ऋण लिएर पुरानो भार कम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा यसको असर प्रत्येक वर्ष बढ्दै दीर्घकालीन असर पर्नेछ। दीर्घकालीन फाइदा वा आम्दानी हुने योजना/परियोजनामा मात्र  ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण जे होस्ः अहिलेको अवस्थामा वित्तीय व्यस्थापनमा खर्च बढी भएकोले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. राहत योजनाहरू हटाउने, सीपमूलक कार्यक्रम ल्याउने
सरकारले बजेटमार्फत ठूला-साना अनेक योजनाहरू ल्याउने गरेको पाइन्छ । यस्ता राहतका योजनाहरू ल्याउनुको साटो जनताको स्तर बढाउनेगरी विकासमूलक तथा सीपमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिवर्ष २० करोड क्यूबिक फिट काठ माग भए पनि नेपालको जङ्गलबाट ३ करोड क्युबिक फिट आपूर्ति पनि पूरा नभएको अवस्थामा वनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कम्तिमा आफ्नै देशको ७ करोड क्युबिक फिट काठ प्रयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ

सरकारले हाल अपेक्षा अनुरूप विभिन्न रोजगार कार्यक्रम चलाउन सकिरहेको छैन । यस्ता कार्यक्रममा परिमार्जन आवश्यक छ। जनतामा प्रत्यक्ष पुग्ने खालका सीपमूलक कार्यक्रम/योजनाहरू नेपालका आवश्यकता हुन्‌ । त्यसैले, यस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

६. अनुदानतर्फ यथार्थपरक अपेक्षा राख्ने
विगतका अनुभवबाट अनुदानतर्फ बढी आश गर्नु राम्रो होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ । ८०/१०० अर्ब रुपैयाँ अनुदान आश गर्ने, तर २५ अर्ब रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।

अब ५०/५५ अर्ब रुपैयाँमात्र अनुदान अपेक्षा गरी बजेट बनाउनु उचित हुनेछ । अनुदान प्राप्तिका हकमा देशको छवि पनि निर्णायक हुन्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने विश्व समुदायमा नेपालले अनुदान पाउन छवि सुधार्न आवश्यक छ।

त्यसकारण बजेटमा अनुदान शीर्षकमा ५०/५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपेक्षा समावेश गर्नु बढी महत्वकांक्षी हुनेछ ।

७. गार्हस्थ उत्पादनका योजनामा बढी जोड दिने
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्रको आकार अर्थात्‌ जीडीपीमा कृषि र वन क्षेत्रले २७/२८% योगदान गरेको छ । ५५/६० खर्ब रुपैयाँको जीडीपी अनुमान गरिएको बेला कृषि तथा वन क्षेत्रबाट ४०% सम्म योगदान लिन सक्नेगरी बहुवर्षीय कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सस्तो श्रमिक उपलब्धताका कारण ठूला कम्पनीहरू भियतनाम, कम्बोडिया, मेक्सिको, केही अफ्रिकी देश, थाइल्याण्ड वा भारत कता जाने भनी अन्योलमा छन्‌ । भारतले निःशुल्क जग्गा दिएर आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरिरहेको बेला नेपालले पनि आवश्यक रणनीति अपनाउनुपर्छ

आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने सहजता दिलाउनेगरी बजेट ल्याइयो भने यो योजनाले जीडीपीमा ठूलो छलाङ लगाउन सक्छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा पनि निकासी-पैठारी व्यवस्था गरी आय बढाउन सकिन्छ । प्रतिवर्ष २० करोड क्यूबिक फिट काठ माग भए पनि नेपालको जङ्गलबाट ३ करोड क्युबिक फिट आपूर्ति पनि पूरा नभएको अवस्थामा वनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कम्तिमा आफ्नै देशको ७ करोड क्युबिक फिट काठ प्रयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

८. अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउन कार्यक्रम थप्ने
पुरानै तरिकाबाट काम गर्नुभन्दा प्रविधिमैत्री हुने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न जरुरी छ । अधिक कर्मचारीभन्दा त्यसको विकल्पमा प्रविधि भित्र्याउने कार्यक्रम राख्न उपयुक्त हुनेछ ।

उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सबै जोडेर १००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी छन्‌, तर सुरक्षाको प्रश्न उठिरहन्छ । यस्ता ठाउँमा ५० जना सुरक्षाकर्मी राखी ९५० जनाको १ वर्षको तलबमात्र जोगाउँदा विश्वको अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण जोड्न सकिन्छ । वर्षौंसम्म तलबबापत दिइने करोडौं रुपैयाँ रकम जोगाउन सकिन्छ । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी देशलाइ बढी सुरक्षित राख्न सकिन्छ । विमानस्थल देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएकोले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा शाख बढाउन सकिन्छ। बचतका यस्ता धेरै योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

९. रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम राख्ने
कारोबारी (व्यापारी) हरूलाई उत्पादक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । हाल उत्पादन धेरै कम र व्यापार बढी रहेको अवस्थामा आर्थिक क्रान्ति गर्न उत्पादनतिर ध्यान दिनेगरी बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गरेमा रोजगारी सिर्जना भई विकासमा सहयोग पुग्छ ।

वडा-वडामा लघु तथा कुटीर र स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थापना गर्नेगरी रोजगारी बढाउने बजेट हालको आवश्यकता हो । त्यसकारण यस्ता योजनाहरू आगामी बजेटमा समावेश गरी रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

१०. वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने
सस्तो श्रमिक उपलब्धताका कारण ठूला कम्पनीहरू भियतनाम, कम्बोडिया, मेक्सिको, केही अफ्रिकी देश, थाइल्याण्ड वा भारत कता जाने भनी अन्योलमा छन्‌ । भारतले निःशुल्क जग्गा दिएर आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरिरहेको बेला नेपालले पनि आवश्यक रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

जग्गा जमिन निःशुल्क दिँदै त्यो भन्दा बढी सहुलियत पाउनेगरी ४/५ वर्षका लागि कर छूट दिई त्यस्ता उद्योग नेपालमा भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । बजेटमा त्यस निम्ति आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सकिन्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चितता, ठूला चौडा सडकहरू, उचित जग्गा जमिन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न बजेटमार्फत कार्यान्वयनयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ, जसका माध्यमबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रियोस् ।

अन्त्यमा;
विदेशी लगानी भित्र्याउन गैर नेपालीलाई घरजग्गा किन्न मिल्ने नियम ल्याउनुपर्छ । विश्व स्तरको शिक्षा दिने गरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र विकास गरे विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

आम्दानी हुने शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा रकम कम खर्च गर्ने, विकास खर्च बढाउने, पूर्वाधार विकास र विदेशी लगानी भित्रिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ

नेपालमा कम खर्चमा उपचार गर्न सकिने भएकाले यहाँ अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अस्पताल बनाउनेगरी बजेट छुट्याउन सकिन्छ। क्यारेबियन देशहरू, केही यूरोपेली, अमेरिका र दुबई लगायत देशहरूले दोस्रो दर्जाको नागरिकता वा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र बेची निकै लगानी भित्र्याएजस्तै हामीले पनि त्यस्तो बाटो बजेटमार्फत खोल्न सक्छौं ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखी बजेट बनाए ‘आर्थिक संकटयुक्त अवस्थामा पनि राम्रो बजेट बनाएको’ भनी आगामी दिनमा समेत सरकारको वाहवाही हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भए ३ खर्ब मात्र होइन, १० खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बजेट बनाउँदा पनि फरक पर्दैन ।

त्यसकारण आम्दानी हुने शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा रकम कम खर्च गर्ने, विकास खर्च बढाउने, पूर्वाधार विकास र विदेशी लगानी भित्रिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।