राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : रक्षामन्त्री उप्रेती « Khabarhub

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : रक्षामन्त्री उप्रेती


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री उप्रेतीले मुलुकमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको भन्दै तीन वटै सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिले विदेशबाट आएको सुरक्षाकर्मीले इन्काउन्टर गर्दा नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । रक्षा मन्त्रालयको विशेष चासोमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढेको उनले बताए।

मन्त्री उप्रेतीले विदेशमा गएर एउटै राहदानी र मुद्रा भए हुन्छ भन्ने र नेपालमा आएर सेनाको विरोध गर्ने कुरालाई पनि नयाँ विधेयकले नोटिस गर्ने जिकिर गरे  । उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हतियार लिएर सीमामा सेना उभिने कुरालाई राम्रो नमानिने बताए ।

उनले असामान्य अवस्थामा सरकारको निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएपछि सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सीमामा केही दुरीमा बसेर निगरानी भने गर्न सकिने बताए ।

मन्त्री उप्रेतीले द्रुतमार्ग मुलुकको गेम चेन्जर परियोजना रहेको भन्दै यसलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सेनाले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ४ : ०५ बजे

अल्झन, आरोप प्रत्यारोपबीच सिरियाको सङ्क्रमणकालको एक वर्ष पूरा

जेनेभा – सिरियामा शासक बशर अल–असदलाई सत्ताच्युत गरेको एक वर्षसम्म

दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु

दोलखा – दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको

बङ्गलादेशमा सन् २०२४ को विद्रोहमा सामूहिक हत्या गरी गाडिएका चिहान उत्खनन सुरु

ढाका–  बङ्गलादेशी प्रहरीले गत वर्षको जनविद्रोहका क्रममा हत्या गरी परिवारको

सरकारले जेन-जी अगुवाको सरोकारलाई सकारात्मक रुपमा सम्बोधनको पहलकदमी लिन्छ : मन्त्री अर्याल 

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनकर्मीहरुको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल