बिहारमा कोशीको बाढी रोक्न भारतले छुट्यायो ठूलो बजेट, नेपालसँग वार्ता थाल्ने | Khabarhub Khabarhub

बिहारमा कोशीको बाढी रोक्न भारतले छुट्यायो ठूलो बजेट, नेपालसँग वार्ता थाल्ने


८ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


10.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- नेपालको छिमेकी भारतीय राज्य बिहारमा हरेक साल आउने बाढीसँग जुध्न भारत सरकारले ठूलो बजेट छुट्याएको छ ।

भारत सरकारका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट भाषण गर्दै कोशीको बाढीबाट बिहारलाई जोगाउन बजेट छुट्याएको बताइन् ।

मंगलबार लोकसभामा बजेट भाषणका क्रममा वित्तमन्त्रीले बिहारलाई बाढीबाट जोगाउन विशेष योजना अघि सारिने बताइन् ।

उनले बजेट भाषणका क्रममा नेपालको तर्फबाट बाढी नियन्त्रणको काममा ध्यान दिइने बताइन् । उनले बिहारमा रहेका सिँचाइ परियोजनालाई बाढीबाट जोगाउन केन्द्र सरकारबाट ठूलो लगानी गर्ने बताइन् ।

यसका लागि ११ हजार ५०० करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको जानकारी उनले दिइन् । यसमा कोशी-मिची इन्स्ट्र स्टेट लिङ्क, ब्याराज निर्माण र नदी प्रदूषण अन्त्यका लागि लगानी गरिने बताइन् । उनले कोशीको बाढीबाट बिहारलाई मुक्त गर्न अब सर्भे थालिने बताइन् ।

नेपालबाट आउने बाढी नियन्त्रण प्रणाली निर्माणमा पनि लगानी गरिने उनले बताइन् । वित्त मन्त्री सीतारमणले बिहारमा हरेक वर्ष नेपालबाट आउने बाढी नियण्त्रणका लागि ‘कन्ट्रोल सिस्टम’ बनाउने घोषणा गरिन् ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट भाषणका क्रममा नेपालबाट आउने बाढी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी तहमा वार्ता अघि बढाउने पनि बताएकी छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ५ : ०४ बजे

तीन महिनामा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५९ घटना

काठमाडौं– पछिल्ला तीन महिनामा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५९ घटना घटेको

एमसिए-नेपालको परियोजना आसपास संरचना निर्माण गर्न र रुख रोप्न निषेध

काठमाडौं– सरकारले एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने ४०० केभि विद्युत् प्रसारण लाइनका

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै एमालेको स्थानीय पालीकामा प्रदर्शन

काठमाडौं– विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले मुलुकभरका

बराहक्षेत्रमा खोरेत रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप अभियान

धरान– बराहक्षेत्र नगरपालिकाले गाईभैँसीमा देखिने खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि नगर

प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तर सरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल

कर्णाली – प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र