काठमाडौं – २०८० कात्तिक २७ गते प्रतिबन्ध भएको टिकटक बिहीबार साँझदेखि खुलेको छ। तत्त्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खुला गरेको हो। प्रचण्ड सरकारले टिकटक खुला गर्नका निम्ति दर्जन बढी सर्त अगाडि सारेको थियो।

ओली सरकारले टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि लगानी गरी नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखेर खुला गरेको छ।

टिकटक खुला गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै माओवादीले भने सर्त कार्यान्वयन भन्दा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको आशंका गरेको छ। सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सहयोगी नरेन्द्र केसीले लेखेका छन्, ‘सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाएको छ। हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि तल उल्लेखित सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेका थियौं। टिकटकले यी सर्त मानेको हो या कुनै स्वार्थ समूहको चलखेल छ भन्ने विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुनेछ।’

के के थिए प्रचण्ड सरकारले टिकटकसँग राखेका सर्त ?

कानुनी तथा नीतगत पक्ष

– नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही संचालन गर्न प्रतिवद्ध।

– नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचिकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने।

– सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिस्चित गर्ने।

सामग्री नियमन र सहजीकरण

– सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने,

– हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गरिने।

– नेपालको कानुनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिस्चितता गर्ने।

– हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाइ अनुक्षिण प्रदान गर्ने। सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने।

– प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने।
– बालयौन दुर्व्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने। र, सोसम्बन्धी आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तोकिएको निकायले माग गरेका डाटा उपलब्ध गराउने।

– नेपालको कानुनले निषिद्ध गरेका सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व-सूचित Automated ML MODULE को नेपालमै आएर परिक्षण गरि सोही अनुरूप नियमन हुने प्रणाली विकासका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

– सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पोष्ट गर्न नहुने सामग्री भनी कानुनले परिभाषित गरिएका सामग्रीहरुलाई अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले रिपोर्ट गरेका सामग्रीको गाम्भीर्यतका आधारमा नियमनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने।

– टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने।

– टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने।

उत्तरदात्विका कार्यक्रम
– नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृत्ति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

– इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आम जनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने।

– नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निःशुल्क प्रसारण गर्ने।

यो पनि पढ्नुहोस्

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णय