काठमाडौं- पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधान संशोधन र समीक्षामा जानुभन्दा पहिले राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान निगरानी समूह र आईएसएआरको संयुक्त आयोजना सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन : अपेक्षा र वास्तविकता’, विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अझै पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या यथावत छन् । संविधानले दिएका हक उपभोग गर्ने कुरामा समस्या छन्। संविधानबारे खुल्ला बहसका लागि सबै तयार देखिनु भएको छ । तर पहिले त राम्ररी कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा संघीयतामा पनि विरोधाभाष देखिएको छ । विरोधाभाषपूर्ण चरित्रले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठेको छ। जनताले संघीयताबारेमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।’
उनले यो संविधानमा समावेशिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भए पनि पुनर्परिभाषाको आवश्यकता भएको बताए ।
‘यो संविधानमा समावेशिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मूल्य हो । तर हामीले समावेशितालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘परम्परागत र ऐतिहासिक रुपमा पछि पारेकालाई विशेष अवसर दिन समावेशिता ल्याइएको हो । तर परम्परागत रुपमा रहेका लाभग्राहीहरूले त्यसको अंश लिए, फाइदा उठाए ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रष्ठले समावेशिताको उद्धेश्य समृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘यसलाई संविधानको पुनरवालोकनबाट मिलाउनुपर्छ । संविधान हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर हामीसँग कानुन व्यवस्थामा समान व्यवहार र सबैलाई सम्मानको अवस्था छैन । कानुन मान्ने संस्कृति नभएसम्म ‘रुल अफ ल’ विकसित हुँदैन ।’
श्रेष्ठले संविधान पुनरावलोकनमा जाँदा सबैबीच सहमतिको वातावरण चाहिने बताए । उनले हारजितको वातावरण बनाएर संविधान पुनरावलोकन हुन नसक्ने पनि बताए ।
‘हारजितको वातावरणबाट संविधान पुनरावलोकन हुँदैन । त्यसका लागि सहमतिको सरकार चाहिन्छ’, उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा जाने हो भने सबैबीच सहमति बनाउन सक्नुपर्छ ।’