संघीय अस्पतालमा रेडियालोजी रिपोर्ट डिजिटल गरिने « Khabarhub

संघीय अस्पतालमा रेडियालोजी रिपोर्ट डिजिटल गरिने


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई वार्षिक एक अर्ब बराबरको खर्चभार कम गर्ने गरी सङ्घीय अस्पतालमा रेडियोलोजी फिल्म प्रयोग हटाउने निर्णय गरेका छन् ।

फिल्ममा हुने खर्च कटाएर एक्सरे, एमआरआई तथा सीटीस्क्यानको शुल्क समेत नागरिकका लागि घटाउने गरी मन्त्री पौडेलले कार्तिक ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । अब यस आधारमा मन्त्रालयमातहतका सङ्घीय २२ अस्पतालले क्रमैसँग नागरिकलाई डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउनेछन् ।

स्वास्थ्यका लागिसमेत हानिकारक मानिने एक्सरे फिल्म प्रयोगमा भैरहेको ठूलो धनराशी खर्च कटौती गर्दै नागरिकलाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तो निर्णय हाल सङ्घीय अस्पतालमा लागू गरिने र क्रमैसँग निजी तथा अन्य तहगत अस्पतालमासमेत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्रालयमा
हाल राजधानीको सङ्घीय वीर अस्पतालले वर्षमा करिब चार करोड रुपैयाँ रेडियोलोजी फिल्मका लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा करिब तीन करोड रुपैयाँ यसका लागि खर्च हुने गरेको छ ।

यो निर्णयले सङ्घीय अस्पतालको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ६ : ०० बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले