विराटनगर– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग सत्तामा आएको उतारचढावसँगै भंग भएको छ । यद्यपि जग्गाका नाममा हुने राजनीतिक दाउपेच, स्वार्थ समूहको चलखेल, नेता र आफन्त खुसी पार्न सरकारी जग्गामा रजगजका बाछिटाले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्दै आएको छ ।

सरकार अनुकूलका भूमि आयोगले गर्ने अपारदर्शी र अव्यवहारिक निर्णयका कारण लाखौं भूमिहीन परिचयविहीन बनेका छन् । राज्यबाट दिने सर सुविधामा उनीहरूको हक लाग्दैन । देशभरका सुकुम्वासीका लागि नपाएको र पाएको दुवै धनीपूर्जा अभिषाप बनेको छ ।

मोरङको लेटाङ–२ का भोला श्रेष्ठ अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सूचीमा रहेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले मोरङमा धनीपूर्जा वितरण गरिरहँदा धनीपूर्जा पाउने आशामा बसेका श्रेष्ठ भने झस्किएका छन् ।

उनका बुबा भोला श्रेष्ठले ०३६ साल अघि नै सो स्थानमा जंगल फडान गरी बसोबास गरेका भए पनि आयोगले अहिले वितरण गर्न लागेको धनीपूर्जा प्राप्ति गर्न उनले ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएपछि श्रेष्ठले जग्गाको धनीपूर्जा लिन अस्वीकार गरे ।

जग्गाधनी भोला भन्छन्, ‘बाउले जंगल ढाडफाँड गरेर भोग चलन गर्दै आएको जग्गा छोराको पालामा आउँदा राज्यको नीतिका कारण यतिखेर गलपासो बनेको छ ।’ धनीपूर्जा नलिऊँ  आफ्नै जग्गा बेचबिखन गर्न पनि पाउने अवस्था छैन, धनीपूर्जा लिउँभन्दा यतिका धेरै राजस्व तिरेर लिने हिम्मत छैन ।’

जग्गाधनी श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूले भोग चलन गर्दै आएको १ विघा ६ कट्ठा जग्गा तत्कालीन क्षेत्रीय बसोबास आयोगले ०३६ सालमा नापजाँच गरी ताराबहादुर श्रेष्ठको नाममा जग्गाको फिल्डबुक र नक्सा  तयार पारेको थियो । सो समयमा उनीहरू श्रेष्ठ परिवार धनीपूर्जा लिन छुटेका थिए । त्यसपछि विघटित भूमि आयोगले सो जग्गाको धनीपूर्जा वितरणको काम अघि बढाएका थियो । तर ताराबहादुरको परिवारले जग्गाको धनीपूर्जा लिन अत्यधिक राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि नै अस्वीकार गरेका छन् ।

लेटाङ नगरपालिकाले ०८०/८१  भूमि वर्गीकरण अनुसार सम्पसथ करका लागि क्षेत्र विभाजन गरेको विवरणअनुसार मदन भण्डारी राजमार्गले छुने जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन दर प्रति कट्ठा २० लाख तोकेको छ । अन्य  आसपासको जग्गा प्रतिकट्ठा ५ देखि ८ लाख मूल्याङ्कन रहेको छ । जस अनुसार श्रेष्ठको १ विघा ६ कट्ठा मध्ये करिब सात कट्ठा क्षेत्रफल मात्र राजमार्गले छुने अवस्थामा रहेको लेटाङ २ नम्बर वडा अध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिनाले बताए ।

‘जग्गा  भू–बनावट हेर्दा चुरेको फेदीमा श्रेष्ठको जग्गा पर्छ’ तिम्सिनाले भने, ‘सो क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष पहिरोले दुख दिने गरेको छ । यसले भू– बनोट भएको जग्गाको राजस्व यति उच्च हुन व्यावहारिक मान्न सकिन्न । ’ सरकारले यसमा पुन ः मूल्याङकन गर्न आवश्यक भएको वडा अध्यक्ष तिम्सिनाले बताए ।

तिम्सिनाका अनुसार लेटाङमा ५ सय ७२ जनाको जग्गा नापी भए पनि राजस्व बढी भएका कारण आयोगले वितरण गर्ने धनीपूर्जा उनीहरूले लिन चासो देखाएका छैनन् ।

मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका १ लक्ष्मीझोडाका मोहनकर्ण श्रेष्ठको कथा पनि ताराबहादुरकै जस्तो छ । मोहन कर्ण पनि सो ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको ५५ वर्ष बढी भइसकेको छ । उनले उपभोग गदै आएको १ विघा ५ कट्ठा जमिनको धनीपूर्जा उनको साथमा छैन ।

आयोगले यतिका लामो समयपछि धनीपूर्जा दिलाउने भनेपछि कर्ण उत्साही भएका थिए । तर जुन धनीपूर्जा प्राप्तिका लागि २ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने हिसाब देखिएपछि उनी पनि जग्गाको धनीपूर्जा नलिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘खै कसरी धनीपूर्जा लिनु र ? अहिले पनि चलन चल्तीको मूल्यमा सोही जग्गा बेचबिखन गर्दा पनि सम्पूर्ण राजस्व तिर्न पैसा पुग्ने अवस्था छैन ।’ पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहेका श्रेष्ठ थप्छन्, ‘जग्गाको धनीपूर्जा बुझेर मालिक हुने कुरा नखाउँ दिनभरको शिकार, कान्छा बाबुको अनुहार भन्ने उखानसंग मेल खाने अवस्था भयो ।’

श्रेष्ठ ०७४ सालको निर्वाचनमा सोही वडाको वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । राज्यले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या हल गर्दै पुर्जा दिलाउने नीति लिएपछि वडाभर फारम भराउने काममा उनी आफैँ जुटेका थिए । उनको अगुवाईमा साढे ३ सय जतिले फारम भरेका थिए । तर अहिले आफूहरु जस्ता धेरै अव्यवस्थित बसोबासीहरु राजस्व संकलन  गर्ने मुख्य हतियारका रुपमा सरकारले पुर्जा वितरण गर्ने नीति लिएका कारण आफूहरु जस्ता धेरै परिवार समस्या परेको श्रेष्ठको बुझाई छ ।

श्रेष्ठका अनुसार  किसानचौक टाँडी सडकसंग जोडिएको उनको जग्गामध्ये सात कट्ठा बढी सडक क्षेत्रमा परेको छ।सो जग्गाकोपनि उनले धनीपु्र्जा प्राप्तीका लागि राजस्व तिर्नुपर्ने छ । उनका अनुसार राजस्व बढी भएका कारण नै उर्लावारी १ लक्ष्मीझारमा ८० घरपरिवारले आयोगले वितरणका लागि ठिक्क पारेको धनीपुर्जा लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

भूमि आयोगले धनीपूर्जा वितरण गरेसंगै बढी राजस्वको समस्या उर्लाबारी, लेटाङमा मात्र सीमित छैन । मोरङकै कानेपोखरीमा पनि उस्तै अवस्था रहेको छ ।

कानेपोखरी–६, पाँचथरे टोलकै मीनाकुमारी थेगिम सो ठाउँमा बसेको ४० वर्ष पुग्न लाग्यो । उनले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा लालपूर्जा पाउने लिष्टमा नाम थियो ।

विभिन्न ९ वटा अनुसूचीमा फारम भर्दा उनले राजस्व तिर्नुपर्ने ५१ लाख रुपैयाँ देखियो । भोगचलनमा पाउने जग्गा भने २३ कट्ठा थियो । ‘खै ५१ लाख रुपैयाँ तिर्ने हाम्रो हैसियत नभएकाले धनीपूर्जा स्वीकार्ने अवस्था नरहेको छोरा हिमाल थेगिमले बताए ।

कानेपोखरी ६ नं वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेतका अनुसार कानेपाखरीका धेरै वडामा आयोगले धनीपुर्जा वितरण गरेपनि राजस्व बढी भएका तोकिएको राजस्व तिर्न नसक्दा धेरै परिवारले अहिलेसम्म जग्गाको धनीपूर्जा नबुझेको बताए ।

एकातर्फ सदियौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको धनीपूर्जा नहुँदा,  समस्या पर्दा जग्गा बेचबिखन गर्न नपाएको त्यसैगरी धनीपूर्जा नै नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण खान नपाएको अवस्थामा सरकारले धनीपूर्जा दिने नीति लिएपनि व्यवहारिक नहुँदा त्यस्ता परिवार थप प्रताडित हुनु परेको बस्नेतले बताए ।

भुमि आयोगले पनि उच्च राजस्वका कारण अधिकाश जग्गा धनीले धनीपुर्जा लिन अस्वीकार गरेको बताउँदै आएको छ ।जसका कारण दुई वर्षदेखि मोरङ काम गदै आएको आयोगले यो अवधिमा १२५ जनालाई मात्र पुर्जा वितरण गर्न सकेको छ । भूमिहीन दलितको संख्या ५४ छ । पुर्जा दिने गरी १६६ वटाको निर्णय भएकोमा अत्यधिक राजस्व लाग्ने भएकोले ४१ जनाले बनेको पुर्जा अस्वीकार गरेका छन् ।

विगतका आयोगहरूले गरेको काम अनुसार २ सय ७९ जनालाई जग्गा दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । जसमध्ये १७५ जनाले मात्रै पुर्जा बुझेका छन् । अन्य १ सय ४ जनाले तोकिएको राजस्व तिर्न नसकेर बनेको पुर्जा नलगेको आयोगले जनाएको छ ।

मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । कम्प्युटरमा चढाइएको विवरण अनुसार जम्मा ७३ हजार ७०८ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

भूमि आयोगका राजस्व उपसमितिका संयोजक समेत रहेका विज्ञ सदस्य प्रेम भारतीका अनुसार सरकारी मूल्यांकन हेरेर ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राजश्व लिने नियम रहेको छ ।

‘जग्गाको राजस्व उच्च देखिएपछि अधिकांशले धनीपूर्जा लिन अस्वीकार गरेको अवस्था छ’ भारतीले भने, ‘आयोगका तर्फबाट राजस्व पुनःमूल्याङकन गर्न आवश्यकसहितको सरकारलाई सुझाव दिएका छौ । तर अहिलेसम्म हाम्रो कुरा सुनुवाइ नहुँदा काम गर्न नै समस्या देखिएको छ ।’

आयोगले विभिन्न ९ वटा प्रावधानमा नम्बर दिएर जग्गा प्राप्त गर्न अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण नियमको अनुसूची २१ को प्रयोजनका लागि भरेको आधारमा राजस्व तिर्नुपर्ने प्रतिशत निकालिन्छ ।

जसमा अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था (आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवन यापनको स्तर), बसोबास, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, बाटोको पहुँच, अवस्था, जग्गा रहेको स्थानलगायतको विवरण छ ।

उक्त विवरणमा अव्यवस्थित बसोबासीले स्वघोषणा गर्नुपर्दछ भने कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पालिकाले पनि आवाद कमोत गरेको जग्गाको प्रकृतिबारे दिएको विकल्पमा जग्गाको कोड र प्रकृति अनुसार अंक दिनुपर्दछ ।

सोही विवरण आयोगले आफ्नो सफ्टवेयरमा समावेश गर्दछ । सोही आधारमा पाउने अंकलाई प्रतिशत मानेर आयोगले राजस्वको दर निर्धारण गर्दछ । त्यसरी निर्धारण गरेको राजस्व प्रतिशत जग्गाको सरकारी मूल्यांकनको आधारमा रहने विनियममा उल्लेख छ ।

२ वर्षमा ३ सय पुर्जा हस्तान्तरण

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको मोरङ कार्यालयको प्रगति दुई वर्ष पुग्न लाग्दा कामको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ ।यस अवधिमा मोरङ जिल्लाका कुल ६७ हजार ७३३ निवेदन परेकामा ३ सय भूमिहीन सुकुम्वासीलाई मात्रै धनीपूर्जा वितरण भएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार मोरङ जिल्लामा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रक्रिया सुरु भई फर्स्यौट हुन बाँकी निवेदन मध्येका १ सय ७५ जनालाई र निवर्तमान आयोगले गरेको काम अनुसार १ सय २५ गरी कुल ३ सय जनालाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिएको जनाइएको छ ।

भूमि ऐनको अनुसूची ३ र ४  अन्तर्गत रहेर कुल ८५ हजार भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको लगत संकलन भएको छ । जुन स्थानीय तहबाट गरिएको हो । जसमा आयोगले २ हजार १३० विगाहा जग्गा नाप नक्सा सम्पन्न भएको जनाएको छ । जस अनुसार १८ हजार ८८२ जनाको जग्गा आयोगमा प्रमाणीकरण भई सार्वजनिक सूचना निकालिएको आयोगले जनाएको छ ।

जस अनुसार १ सय ६६ भूमिहीन बोसवासीलाई पुर्जा दिने निर्णय  भएकोमा हालसम्म १ सय २५ जनाले पूर्जा लिएको र बाँकी ४१ जनाले पुर्जा लान बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी भूमि ऐनको अनुसूची २ अन्तर्गत ५ हजार ९ सय ७५ भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी दर्ता  भएका छन् । जसमा २७९ जनालाई जग्गा दिने निर्णय  भएको छ  भने बाँकी १०४ जनाले जग्गा धनीपूर्जा लान बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहमा हालसम्म भूमिहीन दलित ८ हजार ९१९ भूमिहीन सुकुम्वासी १८ हजार ५६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २५३ परिवारको सूचीकृत गर्ने काम पूरा भएको छ । आयोगले  यो अवधिमा  जग्गा धनीपूर्जा वितरण बापत कूल ४ करोड ८९ लाख राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर, प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगको प्रगति नदेखिँदा समस्या बल्झिने जोखिम बढेको छ ।

आयोगको विवरण अनुसार जिल्लाको १७ स्थानीय तहसँग कार्य–सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती स्थानीय तहले सम्झौता गरेर लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन् ।

आयोगका भद्दा संरचना, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी कार्यविधिअनुसार तीन वर्षमा काम गर्न नसके सरकारले बढीमा दुई वर्षसम्म आयोगको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, ०७६’मा उल्लेख छ ।

भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा आवासका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका र उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्ग मिटर र यसबाहेकका क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्ग मिटर जग्गा आवासका लागि दिने व्यवस्था छ ।
कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्ग मिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मिटर जग्गा दिने उल्लेख छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियममा भूमिहीन सुकुम्वासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई जनाउनेछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, भूमिहीन दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जनाउँछ ।

अव्यवस्थित बोसवासीको परिवारलाई भने निजले आबाद कमोत गर्दै (कमाउँदै) आएको स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा दिने व्यवस्था छ ।

त्यसमध्ये आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्ग मिटर र यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्ग मिटर दिने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि भने जग्गा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अव्यवस्थित बोसोवासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समय (कम्तीमा १० वर्ष) देखि आबाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिहरू, जसको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए–नभएको आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउँदछ ।

दोहोरो स्वामित्वको समस्या ज्यूँ का त्युँ

एउटै जग्गा स्वामित्व एउटाको र भोग चलन अर्कोले गर्दै आएको धेरै जग्गा छ ।
०३५/०३६ सालमा मोरङको पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरू बसाइँ सरेर आए । त्यति बेला राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई वयरवनमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली, मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई हालको पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्‍यो । यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो ।

तत्कालीन सरकारबाट करिब ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना/वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरुले जग्गाका धनीपूर्जा पाए । तर भोग चलन गरिरहेकाहरू धनीपूर्जाविहीन रूपमा रहे । अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत हसन्दहको उत्तरी भाग समेटेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेको छ भने कानेपोखरी र वयरवन समेटेर कानेपोखरी गाउँपालिका भएका छन् ।

तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने बताउँदै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरू भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरूले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

मोरङ पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या समधान गर्न ०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो । सो आयोगले २ नम्बर श्रेस्ताको छानबिन गरेको थियो । तर, यो आयोगले छानबिन पूरा गर्न नसकेपछि किसानलाई धनीपूर्जा दिन सकेन । त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुङ्गध्वज खाँणको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो । सो आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरीकनै ‘हामी सट्टाभर्नाका हकदार हौं’ भनी आउनेलाई गलत तरिकाले नक्सा बनाएर कित्ताकाट गरी अरुले भोग गरिरहेको जग्गामा पुर्जा बाँडेको स्थानीयको आरोप छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका साबिकका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

मुलुकमा पछिल्ला समय धेरै व्यवस्था फेरिए । यो बीचमा जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर सरकार पनि निर्णय भए तर मोरङको पथरी शनिश्चरेमा पञ्चायतकलादेखि कायम रहेको भूमिका दोहोरो स्वामित्व विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको सुकुम्वासी समस्या र दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको घोषणा नारामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । जसका कारण वर्षौँदेखि बसोबास गरेको आफ्नै जमिनका पुर्जा हातमा नहुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

मोरङ क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत पर्ने मोरङको पथरीशनिश्चरे, हसन्दह र बयरवरका धेरै परिवार चार दशकदेखि जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विवादमा अल्झेका छन् । स्थानीय प्रशासनले विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक पटक गरिसकेको छ । तर, सफलता हात लागेको छैन । गएको ०७४ सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सुनिल शर्मा र एमालेको भानुभक्त ढकाल उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरूले त्यस क्षेत्रका मतदातालाई सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने र दोहोरो स्वामित्व विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता रहित भोट मागेका थिए ।

पथरी शनिश्चरे, कानेपोखरी गाउँपालिका करिब ३० हजार किसानको दोहोरो स्वामित्वको समस्या पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । करिब एक हजार बिघा जमिन द्वैध स्वामित्वमा छ । तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा नछाड्ने अडानमा सुकुम्वासी परिवार छन् भने सट्टाभर्ना पाएकाहरू जसरी पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा अडिग छन् । भोग गर्दै आएकाहरूले घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन् ।

स्वामित्व विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखन समेत हुँदै आएको छ । त्यसले समस्यालाई अझ जटिल बनेको छ । यहाँ चिल्ला सडकसँगै ठूला ठुला पक्की घरहरूसमेत निर्माण भइसकेका छन् ।

त्यस क्षेत्रबाट राजनीतिक गर्ने नेताहरूले सुकुम्वासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित उनीहरूकै भोटबाट वामपन्थी सरकारमा भरतमोहन अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे लगायतका नेताहरू मन्त्री बनिसकेका छन् । तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्ने गरेका छन् । तर समस्या बीसबाट उन्नाइस हुनु साटो एक्काइस बन्दो छ । जग्गाको मालिक हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा बाट समेत वर्षौंदेखि वञ्चित हुनु परेको स्थानीय तिलिहाङ लिम्बू बताउँछन् ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका क्षेत्रमा मात्र ३ हजार घरपरिवारमा भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या चार दशक यताबाट कायम रहेको मेयर मोहनप्रसाद तुम्बाहाम्फे बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकारले यो समस्या हल गर्ने प्रयास र प्रयत्न थाले पनि सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश र संघको सक्रियता आवश्यक भएको बताए ।

कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष निर्माण क्रममा त्यहाँबाट विस्थापितका लागि सरकारले तत्कालीन समयमा मोरङको शनिश्चरे, हसन्दह र कानेपोखरीमा उनीहरूलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । तर त्यहाँ पहिला नै मानिस बसोबास गरिरहेकाले वास्तविक सट्टा भर्नाहरूले जग्गा भोग चलन गर्न पाएनन् ।

सोही कारण लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका साबिकका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । सर्वोच्चले ०७० फागुन २७ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेश दिएको थियो । जुन कार्यान्वयन गर्न भन्दा सरकारले कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षको जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।