लुम्बिनीमा बिना विभागीय मन्त्रीलाई दिइयो जिम्मेवारी | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनीमा बिना विभागीय मन्त्रीलाई दिइयो जिम्मेवारी


१२ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बुधबार गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरेपछि बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबन्डा नपुगेपछि १० मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याइएको छ ।

लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने दुई मन्त्रालय मागेकोमा एक मात्र दिएको भन्दै सरकार छोडेको छ । यसअघि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेका भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । 

त्यस्तै एमालेबाट चेतनारायण आचार्यले अर्थ र माओवादीका दीपेन्द्र पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी यस अघि नै पाइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महराले एमालेका भुमिश्वर ढकाललाई शहरी विकास तथा खानेपानी, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार, अर्जुन केसीलाई वन तथा वातावरण र रत्न खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

त्यस्तै नाउपाका धर्म बहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी र एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

साथै मुख्यमन्त्री महराले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ७ : ०५ बजे

पोखरीमा डुबेर दुई वर्षीय बालिकाको मृत्यु

सुनसरी– धरान उपमहानगरपालिका-१९ दीपेन्द्र मार्ग बस्ने बुद्धि बहादुर तामाङकी छोरी दुई

जेन–जी आन्दोलन नाममा विध्वंश मच्चाउनेलाई छाडिन्न

काठमाडौं- सुशासनको माग गर्दै शुरु भएको शान्तिपूर्ण जेन–जी आन्दोलन एकाएक

निलम्बनमा परे एन्फा महासचिव किरण राई

काठमाडौं- अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले महासचिव किरण राईलाई

गोपालमानको प्रस्ताव : राजसंस्थालाई पनि समेटेर सर्वपक्षीय संवाद गरौँ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा राजसंस्थालाई पनि समेटेर नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने कुरा

प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता एवं मिडिया अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने

काठमाडौं– प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता एवं मिडिया अनुगमनलाई थप प्रभावकारी