सत्ताकै आडमा सहकारीको बचत हिनामिना भयो, समितिले न्याय दिँदैन : चित्रबहादुर केसी « Khabarhub

सत्ताकै आडमा सहकारीको बचत हिनामिना भयो, समितिले न्याय दिँदैन : चित्रबहादुर केसी


१० असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिले न्याय दिन नसक्ने बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डल पुगेर सहकारी पीडितको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै केसीले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने र पीडितहरूले न्याय नपाउने बताएका हुन् ।

उनले सत्ताकै आडमा सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको भन्दै सांसदहरू रहेको छानबिन समितिले सत्ताको प्रभावका कारण निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

केसीले राज्यशक्तिको आडमा नेपाली जनताको पसिनामा कसैले पौडी खेल्न नपाउने उल्लेख गरे । सहकारीबाट बचत रकम फिर्ताका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्न उनले सुझाव दिए ।

सहकारी बचत अपचलनकर्तालाई कारवाही गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सहमति सरकारले गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले माइतीघर मण्डलमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सरकारले आफूहरूसँग विगतमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  २ : १५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण