काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले युवा उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि ‘स्टार्ट अप’ लाई सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाएको बताएका छन्  ।

मन्त्रालयद्वारा ‘उद्यमशील संस्कृति, राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ दशौँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रमलाई लोकप्रिय बनाउन निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याए  । मन्त्री भण्डारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘स्टार्ट अप’ सँग जोडेर थन्किएर रहेको पुँजीलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरे  ।

मन्त्री भण्डारीले मुलुकमा देखिएको औद्योगिक क्षेत्रको निराशा चिर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । कानुनी रूपमा देखिएका जटिलता हटाएर सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य भए समृद्धि टाढा छैन’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रले भनेअनुसार बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार छ, निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनका विषयमा आवश्यक छलफलसहित सुझाव दिन म आग्रह गर्दछु ।’

उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन लामो समयदेखि संसद् र संसदीय समितिमा अड्किएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले  एउटा मन्त्रालयको कानुनले अर्को मन्त्रालय नचिन्ने वातावरण हटाउन सरकार नीतिगत रूपमै लागेको जानकारी गराए ।

शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई यथेष्ट सहुलियत दिएर स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले निजीक्षेत्रको उत्तिकै सहयोगको खाँचो औँल्याए । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोग बनाएर आवश्यक रणनीति बनाउन सरकारले छलफल थालेको उनको भनाइ छ ।

सो समारोहमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी, महासङ्घका उपाध्यक्ष शुरकृष्ण वैद्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली लगायतले बजार चलायमान बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा मात्र सीमित बनेको गुनासो गरे । सरकारी स्तरबाटै नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले नेपाली उत्पादनको उपभोग नबढेसम्म बजार चलायमान हुन नसक्ने बताए  ।

साथै वक्ताहरूले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै बाहिर मुलुकबाट आउने वस्तुको भन्सार दरभन्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको भन्सार महसुल बढी हुँदा नेपाली उद्योगी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए ।