राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि निलम्बन गरियो रविलाई | Khabarhub Khabarhub

राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि निलम्बन गरियो रविलाई


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


585
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संघीय सांसदपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यबाट पनि निलम्बनमा परेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले रविलाई समितिको सदस्यबाट पनि निलम्बन गरिएको निर्णय सुनाएका हुन् ।

सांसद पदबाट निलम्बनमा परेपछि रविले सर्वोच्चमा न्यायका लागि गुहार माग्ने तयारी गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलेपछि सांसद पदबाट निलम्बित लामिछानेले अब सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार ईमेलमार्फत् पठाएको पत्रअनुसार संघीय संसद्‍ सचिवालयले सोमबार निलम्बनसम्बन्धी सूचना निकालेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेसँगै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए ।

निलम्बनबारेको पत्र प्रहरीले पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिनभर कानुनी परमार्श गरेका थिए । जसअनुसार उनले बीचको बाटो प्रयोग गरेर लामिछाने निलम्बित भएको सूचना निकाल्न लगाए ।

लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुगेसँगै सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङबार दिएको आदेशसमेत अध्ययन गरेपछि मात्रै सभामुख घिमिरेले निलम्बनको सूचना निकालेका हुन् ।

सोमबार मात्रै रास्वपाका तीन सांसदले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न भनेका थिए । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर निलम्बन रोक्न भनेका थिए ।

उनीहरूले संसद् नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइअघि नै निलम्बन नगर्न भनेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले सूचना निकालेपछि रास्वपाले अदालतमा प्रश्न उठाउने भएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइसकेको छ । अब उनलाई थुनामा पठाउने/ नपठाउनेबारे अदालतले थुनछेक बहस गर्ने छ र निर्णय सुनाउने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार  प्रहरीले निलम्बनका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएमा पदबाट स्वत: निलम्बन हुने स्पष्ट लेखिएको छ । यसबमोजिम मुद्दा दर्ता हुनासाथ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका लामिछानेविको सांसद पद निलम्बनमा गएको हो ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा ब्याख्यासहित भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  १ : ३५ बजे

देउवाले भने- सात बुँदेमा कांग्रेस दृढ, सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग गत असार

संविधान संशोधनबारे ओली – साझा धारणा बनाएरै प्रस्ताव आउँछ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्नुअघि साझा

विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट

संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस र छलफलको निष्कर्षबाट साझा

ओलीको दाबी- अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्दा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गर्छ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन