नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०८०/९/२० को निर्णय सिरानी हालेर ०८०/१०/१५ मा मन्त्रिपरिषदले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमवुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यसमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको कुरा पनि छ ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको नियत देखिएको छैन । हवाई रुटलाई कारण बनाइएको छ । भारतले रुट दिएन भन्ने कारण बनाइएको छ । तर, भैरहवाको रुट नदिएको साँचो भएता पनि सिमराको रुट, काँकडभिट्टाको रुट, हिमालयमाथिका रुटहरु प्रयोग गरी पूर्वी एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया पश्चिम र मध्यपूर्वी एशियामा विमानहरु चलाउन सकिन्छ ।

अझ लाओस, क्याम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, श्रीलंकाजस्ता ९० प्रतिशत हाराहारी र सोभन्दा माथि बुद्धिष्ट भएका देशहरुका साथै चीन, जापान, कोरिया, फिलिपिन्स, इण्डिोनेसिया, भारत लगायत बुद्धिष्ट जनसंख्या भएका पर्यटकहरु आउने देशहरुसँग हवाई सम्झौताका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । उसले विमानस्थल त्यसै चल्दैन भनिराखेको छ ।

विमानस्थलको व्यवस्थापन निजीलाई दिए पनि सरकारले हवाई सम्झौता नगरिकन प्लेन चलाउन पाइँदैन । निजीले त्यसै प्लेन चलाउने होइन । विमानस्थल सञ्चालनका लागि ती विमानस्थलहरुमा आवश्यक अध्यागमन र भन्सार सुदृढीकरण नगरिएको, श्रम कार्यालयको व्यवस्था नभएको र पर्यटन प्रवर्धनका कुनै कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छैनन् ।

प्राइभेट कम्पनी आफैंले हवाई सम्झौता गर्ने मात्र नभई जहाज ल्याउन पनि सक्दैन, सरकारी पहल चाहिन्छ । त्यसैले विमानस्थलको सञ्चालनलाई रोकेर त्रिभुवन अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल प्राइभेटलाई दिने नियत सरकारको यो निर्णयमा देखिन्छ ।

यो पनि- 

तीनवटै विमानस्थल ‘बेच्ने’ प्रचण्डको ‘प्लान’

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा माफियाको नजर

दुईवटै विमानस्थल सञ्चालनलाई रोकेर यो त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पहिलेदेखि नै प्राइभेटले लाने धेरै प्रयत्न गरिराखेको थियो । यहाँका हवाई माफियाहरुले त्यसको पहल गरिराखेका थिए । यो त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्राइभेट कम्पनीलाई दिने नियतले ती दुबै विमानस्थल( पोखरा र भैरहवा) लाई रोकेर यो प्रपञ्च रचेको देखिन्छ ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्राइभेटलाई दिनु असाध्यै गलत हुन्छ । यसको कारण के हो भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी साढे १२ अर्ब छ र नियमित खर्च साढे १ अर्ब मात्रै छ । ११ अर्ब नाफामा चलेको यो विमानस्थल हो । यो ११ अर्ब कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिनका लागि प्रपञ्च किन रचियो ? त्यसका पछाडिको स्वार्थ के छ ? यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्रिभुवन अन्तरािष्ट्रय विमानस्थलको आम्दानीले दुर्गम क्षेत्रमा फाइदा नहुने र मान्छेलाई सेवा दिने विमानस्थलहरु चलाउँदा त्यसले खर्च गर्छ र त्यसको छुट्टै व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दैन । तर, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्राइभेटलाई दिएपछि दुर्गमका लागि सरकारले छुट्टै रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ, महंगो विमानस्थल सञ्चालन र महंगो तेलका कारण नेपालको अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई यात्रा विश्वकै महंगो मध्येमा पर्छ । त्यसमाथि सरकारले लगाएको थप एयर टिकट भ्याटले यो झनै महंगो भएको छ, जसबाट पर्यटकहरुले यहाँको गन्तव्यलाई डाइभर्ट गरेर अन्यत्र गन्तव्य बनाउन थालेको स्थिति छ । नयाँ पर्यटकहरुले महंगो हवाई यात्राका कारण अन्तिम समयमा आएर आफ्नो गन्तव्य बदल्न थालेका छन् । यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । फलतः चालु आर्थिक वर्षमा लाखौं पर्यटकहरु अन्यत्र डाइभर्ट हुने अवस्था छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा ‘चेन इफेक्ट’ पार्छ । यसले के गर्छ भने होटल सञ्चालन हुँदैन । सरकारले भ्याटमा अलिकति लोभ ग¥यो तर पर्यटकहरु आउँदा अरु क्षेत्रमा उठ्ने राजस्वमा सरकारले नजरअञ्दाज गरेको छ । त्यसैले सरकारले तुरुन्तै एयर टिकटको भ्याट खारेज हुनुपर्छ ।

थप, सरकारले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन प्राइभेटलाई दिँदा झनै महंगो हुन्छ र पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ ।

पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको खास्टो ओढेर सरकारले गोलमटोलमा चारवटै विमानस्थलको नाम राखेर प्राइभेट कम्पनीलाई दिने पीपीपी मोडेलको जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ । यो राष्ट्रघाती र जनघाती छ । 

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय सीमा पनि हो । यसको स्लट र फ्लाइट पर्मिसन आम यात्रुहरुको व्यक्तिगत गोपनीयता, पहुँच विमानस्थल सुरक्षा प्राधिकरण ऐन २०५२ ले विमानस्थल सञ्चालनकर्ताले सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अन्तरगत कुनै विदेशी कम्पनीले त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने मौका पाएमा विदेशी सुरक्षाकर्मी त्यहाँ परिचालन हुन सक्ने बाटो खुल्ने परिस्थिति हाम्रो देशको तटस्थता भंग भई अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बन्ने र नेपाल अर्को इजरायल, गाजा वा युक्रेन बन्न सक्छ । त्यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । त्यो चिजलाई ध्यान नदिइकन सरकारले यो कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ ।

वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अवस्था र देशको भूराजनीतिक अवस्थाको ख्याल नगरी, विज्ञहरु र राजनीतिक दलहरुसँग कुनै परामर्श नगरी नेपालको समग्र आकाशलाई नै कब्जा गर्ने रणनीतिक योजनामा आर्थिक लाभको कुत्सित लोभमा यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।

डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि आएको यस्तै प्रस्तावको सबै राजनीतिक दलहरु र सत्तारुढ दलसमेतको व्यापक विरोध भएको हुनाले जनविरोधको कारणले त्यो फिर्ता भएको थियो ।

त्यसपछाडि पनि पटकपटक त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्राइभेट कम्पनीलाई दिने प्रयत्नहरु भएका थिए । तर जनविरोध आउने डरले पटक–पटक यो रोकिएको थियो । अहिले पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको खास्टो ओढेर सरकारले गोलमटोलमा चारवटै विमानस्थलको नाम राखेर प्राइभेट कम्पनीलाई दिने पीपीपी मोडेलको जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ । यो राष्ट्रघाती र जनघाती छ । त्यसकारण सरकारको त्यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ ।

नेपालका हवाई माफियाहरुले सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर पटक–पटक यस्तो प्रस्ताव ल्याउन खोजेकै थिए । हाल यो प्रस्ताव पोखरा, भैरहवा र निजगढ विमानस्थलको सञ्चालन र खास्टो ओढेर आएको र सबै सेटिङमा अध्ययन समिति बनेको देखिएको छ ।

यस्तो निर्णय निजगढ विमानस्थललाई होल्डमा राख्ने र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल चल्न नदिने यसमा नियत देखिन्छ । निजगढ लिने तर होल्डमा राख्ने, नबनाउने । र, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको नाफा कुम्ल्याएर माफियाहरुले भागवण्डा लगाउँछन् । देशको आकाश अर्काको कब्जामा जान्छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ । देश द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । देशको पर्यटन व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ । निश्चित दलालहरुले देश चुसेर भागवण्डा लगाउँछन् । त्यसर्थ, यो निर्णय असल नियतले भएको होइन । यो विकास विरोधी र राष्ट्रघाती छ । यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता होस् ।

(पूर्वपर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता भीम आचार्यले आइतबार प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)