काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनको फैसला आइतबार गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मासमक्ष २०६९ साउन १७ मा सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्ण विन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर भएको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले २०६९ साउन २२ मा टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए। ‘सो टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ रिट निवेदकको माग थियो ।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै पत्रकारद्वय टपेन्द्रबहादुर कार्की र स्वागत नेपाल साथै बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट जारी गरेको हो । सर्वोच्चले शर्मा अधिकारीको रिट निवेदन आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।

कार्की र नेपालले २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको रिट निवेदन आठ वर्षपछि ‘रिट जारी’ भएको हो । अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा पर्दै आएको थियो ।

‘२०७२ फागुन २८, २९ र ३० गते काँकरभिट्टामा प्रायोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी’का निर्णयहरू हाल कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै ‘रास्ट्रिय बिभुति गउतम् बुद्ध’ तथा ‘रास्ट्रपति बिद्द्यादेबि भन्डारि’ लेख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र विद्यार्थीले दण्डित हुनुपर्ने निश्चित छ । र, पुरानै रुपमा शुद्ध लेख्दासमेत अशुद्ध मानी अनुत्तीर्ण ठानी परिणाम आएपछि आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यस्ता पूर्ववत् रुपमा भाषाको विकासका क्रममा शुद्ध मानिँदै आइएको र सोही अनुसार सरकारी प्रकाशन बृहद् नेपाली शब्दकोशले मान्यता दिएका शब्दलाई हाल अशुद्ध मानी सो निर्णय बमोजिम हालैको सबैभन्दा पछिल्लो कक्षा सातको अनिवार्य नेपाली विषयको पुस्तक नेपाली कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तकको पाठ १ को परिचय शीर्षकको कविताका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम पुरानोलाई अशुद्ध मानी नयाँ शुद्ध भनी ‘सिद्धिचरण’ बनाई प्रकाशित गरिएको छ । त्यसैगरी पाठ ५ को पृष्ठ संख्या ३६ र ३७ मा झकमकुमारी घिमिरेको मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तक ‘जीवन काँडा कि फूल’ लाई ‘फूल’ को स्थानमा ‘फुल’ बनाइएको छ भने ‘काँडैकाँडाको बीचमा फुलेकी एक सुन्दर फुल’ भनिएको छ । जसको अर्थ स्थापित शब्दकोश अनुसार झमक कुमारी कुखुरीको फुल भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी पृष्ठ ३९ मा ‘सिद्धार्थ’ लाई सिद्धार्थ बनाइएको छ भने ‘बौद्धिक’ लाई बौद्धिक बनाइएको छ । यी उदाहरणहरुजस्तै पछिल्लो पटक केही समय अघि मात्र चालु शैक्षिक सत्रका लागि प्रकाशित सबै अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा यस्तै प्रकारका स्थापित नियमलाई अशुद्ध मानेर प्रकाशित गरिएको छ भने बाँकी कक्षा १० को सोही बमोजिम हालसम्म प्रयोगमा रहेको र मान्यताप्राप्त सुस्थापित व्याकरण तथा वर्ण विन्यासको नियमलाई खारेज गरेको एकपक्षीय निर्णयका आधारमा वर्ण विन्यासको शैली र व्याकरण प्रयोग गरी विपक्षीहरुले प्रकाशित गर्ने योजनामा रहेका छन् ’, रिटमा उल्लेख थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयमातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा परेको हो ।

सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग थियो।
निवेदनमा तत्कालै उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको थियो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगाविपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’ का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए। उनको रिट निवेदन ‘आंशिक जारी’ भएको थियो ।

यसै मुद्दामा गत साउन ४ मा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वर्णविन्यासका विषयमा राय दिन नेपाल बार एसोसिएसनबाट नेपाली भाषामा दख्खल राख्ने कानुनका विज्ञसँग राय मागेको थियो ।

‘संस्कृति (सम्+स्+कृ+ति) ले मानव–समाजलाई सभ्य र अनुशासित हुन प्रेरित गरेको छ । भाषा मानवीय सम्पत्ति हो । यसै गरी संस्कृति पनि मानवीय सम्पत्ति हो ।

संस्कृत भाषा र संस्कृतिका वीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संस्कृत लिच्छविकालीन नेपालको राजभाषा थियो । यसकारण संस्कृत नेपालको आफ्नै भाषा हो ।
नेपाली भाषा संस्कृतबाटै बनेको यथार्थ सर्वस्वीकार्य भएको सन्दर्भमा शब्दनिर्माण–प्रक्रियाका अधिकांश विधानहरू संस्कृतसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् ।

नेपाली भाषाको लिपिचिह्न, सन्धिनियम, शब्दव्युत्पादन र पदयोग–पदवियोग जस्ता कुरामा संस्कृतको प्रभाव स्पष्टतः देखिन्छ । उच्चारणविधिमा पनि संस्कृत भाषा र नेपाली भाषामा प्रायः समानता छ ।

नेपाली भाषाको सोझो साइनो संस्कृतसँग जोडिएको छ । नेपाली भाषा लेख्दा प्रयोग गरिने वर्णविन्यासको प्रयोग समयक्रमसँगै अझै सरलीकृत हुँदै गयो र यसलाई सबैले पछ्याउँदैसमेत आए । जस्तै हामीले अहिले लेख्दै आएका वर्ण अ, झ, ण पहिले अर्कै शैलीमा लेखिन्थे ।

भाषा जति सहज र सरल बन्दै जान्छ त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । हिजो लिच्छवीकालीन समयमा बोलिने भाषा, त्यसपछि मल्लकालमा र शाहाकालमा बोलिने भाषाको संस्कृतबाट रुपान्तरित हुँदै सिंजाबाट नेपाली भाषाको विकास हुँदै अहिले नेपाली भाषा नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषाको विकाससम्म आइपुग्दा भाषाको बोल्य (वाच्य) पक्ष र लेख्य पक्षको अहिले सम्मको वास्तविक स्थिति के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’ सो रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले दर्ता भएको ८ वर्षपछि ‘रिट जारी’ गरेको हो। सर्वोच्चले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको क्षेत्राधिकारको पनि व्याख्या गरेको छ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनअनुसार भाषा साहित्य, दर्शनसमेतका शास्त्रहरू खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विचार विमर्श गर्न गोष्ठीको आयोजना गर्नेसमेतको अख्तियारी रहेको देखिन्छ।

नेपालका सबै भाषालाई समृद्धि र वैभवशाली बनाउन विभिन्न शब्द, शब्दावलीको सिर्जना गरी प्रचलनमा ल्याउन सक्छ। ‘तर, उक्त संस्थासँग वर्णविन्यास नै परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार र भाषाका व्याकरणका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको पाइँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘भाषाका सम्बन्धमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, विचार गोष्ठी, अनुसन्धानबाट निष्कर्ष सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने देखिन्छ।’

‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित गोष्ठीको निष्कर्ष वा निर्णयहरूका आधारमा मात्र भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यास, लेखनशैली इत्यादि परिवर्तन गर्न मिल्छ भन्नु भाषा विकासको नियमको प्रतिकूल हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

कानुनअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु सिकाइ, शिक्षण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान, पाठ्यक्रममा के कुन विषय समावेश गर्ने? के कुन विषयवस्तु हटाउने? झिक्ने? इत्यादि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सबैलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यासको नियम नै परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्न मिल्दैन।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली शिक्षण विभागले आंगिक कलेजहरूमा अनिवार्य नेपाली भाषा शिक्षण के कसरी गर्ने भनी शिक्षण निर्देशिका जारी गर्न सक्ने तर शिक्षण निर्देशिकाले भाषाको पाठ्यक्रममा समाहित विषय र व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने अख्तियार नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘भाषा विचार अभिव्यक्तिको माध्यम हो। भाषाको सम्प्रेषण स्वर, ध्वनि उच्चारणको माध्यमबाट हुने गर्दछ। अभिव्यक्तकर्ताले जुन भाव वा आशयले विचार अभिव्यक्त गरेको हो सोही भाव वा आशयलाई जस्ताको त्यस्तै सम्प्रेषण गर्नका लागि भाषाका नियमहरू विकास हुँदै आएका पाइन्छन्,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।