संघीयता आएपछि मुलुकले छलाङ मार्छ भनिएको थियो । नेताहरूले पनि देशले विकासको फड्को मार्ने बताएका थिए । तर अहिले आएर देशले प्रदेश संरचनाहरू धान्ने नसक्ने अवस्था भएको छ। प्रदेश संरचनालाई केन्द्रले नै धानिदिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । केन्द्रको राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशहरूमा देखिँदा तिनीहरूले बदनामीको टीको मात्र लगाए भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीयताविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग कृष्ण तिम्सिनाले गरेको कुराकानी :

संविधान कार्यान्वयनको ८/९ वर्षबीचमा जनतामा जुन खालको भरोसा जाग्नुपर्ने थियो, निराशा मात्रै बढायो भनेर नेताहरु नै भनिरहेका छन्, कारण के होला ?

संघीयता आयो, समावेशिता पनि लागु भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर दुईवटा सिद्धान्तबाट नै संविधान बनाइएको हो । अब संघीयता लागु हुँदा पनि पूर्ण संघीयता हो कि अर्ध संघीयता हो भनेर हेर्दा पूर्ण संघीयता अझै पनि संविधानले परिकल्पना गर्न सकेन ।

जस्तो : कार्यकारीको सन्दर्भमा संघीय सरकार र तल्लो तहका सरकारहरूसँग स्थानीय प्रदेश सरकारहरूको अधिकारको बाँडफाँड भएको देखिन्छ । संसद्मा पनि सबै सभाहरूले कानुन बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् । तर न्यायपालिकाको हकमा अझै पनि एकात्मक पद्धतिको नै देखिन्छ ।

संघीय संरचनामा केन्द्रीय आयोगहरू छन्, ती पनि प्रादेशिक स्थानीय तह सम्म पुगेको देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संघीयता पूर्ण रूपमै संघीयता हो कि भन्दा पनि अर्धसंघीय शासन पद्धतिको जस्तो संविधानले परिकल्पना गर्‍यो । त्यसको कार्यअधिकार, क्षेत्राधिकार हेर्दा त्यस्तो देखियो । संघीयताको मूल्य मान्यता सिद्धान्त जे हुनु पर्थ्यो त्यो देखिएन ।

सरकारका निकायहरू पनि एकात्मक भए र यसले गर्दा सरकारहरूलाई संविधानवादमा हिँडाउने वा सीमित सरकार बनाउने र लगाम लगाउने चाहिँ एकात्मक रही रहे कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै संघीयताको केही छनक मात्रै देख्यौँ ।

पहिलो संरचनात्मक सुधार र त्यसको कार्यात्मक, क्षेत्रात्मक र परिमाणात्मकता सुधार गर्न पहिलो संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर त्यसको ठाउँमा संशोधन गरिदियो भने त्यसले पूर्णता पाउँछ होला । अनि बल्ल संघीयता समावेशिताले काम गर्न सक्थ्यो होला । संघीयता समावेशिताले केही नै दिएन निराशा नै मात्रै भयो भन्नु हुँदैन ।

स्थानीय तहको २० वर्ष पछि निर्वाचन हुन गयो । त्यसकारण स्थानीय तहहरू समयमा निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहका बाटोघाटो र बत्ती सबै भताभुङ्ग थिए । खानेपानी केही थिएन । अहिले बाटो बनाएका छन् । ग्राभेल भएकामा पिच हुँदै छन्, बिजुली, पानी सबैका घर घरमा पुगेका छन् । इन्टरनेटका सुविधाहरु पनि प्राय हरेक ठाउँमा पुगेका छन् । यी सबै कुरा संघीयताले आर्थिक रूपमा तल्लो तहको सरकारसँग पुर्‍यायो ।

प्रादेशिक तहमा पनि प्रदेशको संविधानले मात्रै परिकल्पना गरेर त्यसका संरचनाहरू बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाउनु पर्ने १९ वटा अधिकार अनुसारका कानुन ३०/३५ वटा बनाउन पहिलो वर्ष त्यसै गयो । कानुनहरू अझै पनि सम्पूर्ण रूपमा बनिसकेका छैनन् । तर न्यायपालिका एकात्मक रह्यो । न्यायमा पहुँच तल्लो तहसम्म पुगेन । जुम्लामा हालेको एउटा निवेदन सुप्रिम कोट सम्म आउँछ ।

त्यसैले न्यायमा खर्च बढ्यो महँगो भयो भन्ने देखियो । त्यसैले न्याय पालिकाको पनि पुनर्संरचना गर्नु पर्ने देखियो । सरकारका निकायमा र आयोगमा पनि पुनर्संरचना गरेर प्रादेशिक लेबलमा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग आफ्ना सरकारका आफ्नो आयोग बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

अझै पनि उद्योग धन्दाहरू विस्तार हुन सकेनन् । उद्योगहरू खुलेर विश्वविद्यालयको सुधार विकास गर्न सकियो भने रोजगारीको विकास हुँदै जान्छ र युवा पलायन रोकिन्छ ।

यो ८/९ वर्षको बीचमा संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक पार्टीहरू इमानदार भए कि, संविधान माथि भद्दा मजाक गर्न राजनीतिक पार्टीहरू लागे ?

राजनीतिक पार्टीहरूमा अझै पनि राजनीतिक संस्कार र प्रणाली बस्न सकेको छैन । संघीय संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि संसद्मा सांसदले शपथ लिएर संसदीय दलको नेता चुनेर जो बहुमतमा आएको दल छ, त्यसले सरकार बनाउने राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो ।

सुरुको दिनदेखि नै राजनीतिक संस्कार किन बसेन भने संसद्‍मा नगई, शपथ नलिई राष्ट्रपतिकहाँ सरकार बनाउन दौडेर गइयो । जहाँ प्रतिनिधि सभाको १६५ को निर्वाचन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा पूरा हुन ११० को निर्वाचन हुनु पर्थ्यो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनु पर्थ्यो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पुरा हुन्थ्यो । तर ११० को निर्वाचन नगरी १६५ को निर्वाचन गरेर संसद्को अधिवेशन नगरी मेरो पार्टीमा १६५ मा बहुमत आयो भनेर सरकार बनाउन गएको अवस्था थियो । त्यसलाई हामी जस्ता मान्छेले यो हुँदैन भनेर खबरदारी गरियो र बल्ल संसद्मा गएर २ महिना सम्म सरकार लड्कियो । बनेन र ११० को निर्वाचन भयो । र ७४ संसिरमा भएको निर्वाचनले फागुन २१ गते सरकार बन्यो । तर त्यो हुँदै जाँदा संसद् विघटन भयो । कुनै दलीय स्वार्थमा वा दलहरूका प्रतिद्वन्द्वी आधारमा संसद् पनि विघटन हुन पुग्यो ।

राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा पुगेका हुन्छन् उसले रुलिङ पार्टी हुनेबित्तिकै प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा उसले संघीय सरकार बन्दा प्रदेश सरकारलाई पनि असर गर्ने भयो । प्रदेशको छुट्टै निर्वाचन नभएको र एकैचोटी निर्वाचन भएको कारणले प्रदेशमा विकृति विसङ्गति देखियो वा संविधान उलङ्घन गरियो भन्नुभन्दा पनि दलहरूले संघीय सरकारमा आफ्नो पार्टी कुन कुन छ, त्यही बमोजिमको प्रदेश तहमा पनि सरकार बनाउन चाहे । त्यो चाहँदा एउटा राजनीतिक संस्कार बसेन र प्रादेशिक सरकारहरू स्वतन्त्र छन् । आफ्नो सरकार आफै बनाउँछन् । हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने नै भएन ।

जस्तो : कोसीमा पटक पटक धारा १६८ को १ देखि ५ सम्म सरकार परिवर्तनको परिवर्तन भइरहेको छ । संविधानको परिकल्पना अनुसार त त्यो छैन । अरु प्रदेशमा पनि त्यही हालत छ । यसको कारण भनेको संघीय सरकारमा रुलिङ पार्टी जुन छ । उनैको हस्तक्षेप बारम्बार भइरह्यो । यही हस्तक्षेपको कारणले नै प्रदेशहरू अस्थिर भएर त्यहाँको संसद्ले सरकार पटक पटक जन्माइरह्यो । र, केन्द्रमा पनि अहिलेसम्म दुई वर्ष भएको छैन, तीन पटक विश्वासको मत लिइरहनु परेको छ। एक दललाई विश्वास गर्ने परि पार्टी पनि भएन र हरेक पार्टीसँग जोडिएर विश्वासको मत लिइरहने चलन बढेको छ ।

यो संस्कारबाट स्थिर बलियो सरकार बनाउन तिर भन्दा पनि पाँच वर्षमा एउटै प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा पनि ५ देखि ६ जना प्रधानमन्त्री जन्माउने मात्रै भयो । मुख्यमन्त्री जन्माउने नेता नै नेता मात्रै जन्माउने राजनीतिक संस्कार बस्यो, यसले संविधान कानुनहरूको सिद्धान्तमा हिँडेन । यसलाई वास्तवमा कानुन बनाएर संविधानको अक्षरश पालना गराउने तिर अहिल्यै लाग्नु पर्छ ।

जनताले महसुस गरेको पनि यही हो, त्यसैले जनताले परिवर्तन स्थायित्व र परिवर्तनका लागि, सुशासनका लागि भनेर पटक पटक लडेका हुन् । नागरिकमा निराशा आउनु त स्वाभाविक नै हो नि ?

राजनीतिक दल र सरकारको स्थिरता वा संविधानवादमा हिँडेको भए यो सबै हुने थिएन । जस्तो : संविधान नबन्दा राजनीतिले संविधानवादलाई डोर्‍याउने हो । वा संविधान बमोजिम हिँडाउन राजनीतिले नै गाइड गर्थ्यो, आज संविधान बनिसकेपछि त संविधानवाद्‍ले राजनीतिलाई डोर्‍याउनु पर्थ्यो तर त्यो भएन । त्यस कारण राजनीतिक संस्कार बस्न सकेन । जहाँ प्रदेशहरू पनि संघीय सरकारले जे भन्छ त्यही गर्ने भए ।

अलिकति आफ्नो दल पार्टी र निहित स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि जब सम्म लाग्दैनन् राजनीति अस्थिरता नै हुन्छ । संविधानको कारणले राजनीतिक अस्थिरता बनेको होइन । राजनीतिक दलहरूको हिजोको एकात्मक शासन पद्धतिमा हिँडेको एउटा केन्द्रीकृत मानसिकता भएको र शक्ति बाँडफाँट भएर तल्लो तहसम्मका सरकारहरू एक अर्कामा स्वतन्त्र छन् । र, अब उनीहरूले एक अर्काको काममा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अन्तरसम्बन्धित हुनु पर्छ भन्ने जबसम्म यो संघीयतामा जिम्मेवारी जाग्दैन जवाफदेहिता आउँदैन तबसम्म संघीयताको राम्रो पक्ष लिन सकिँदैन ।

एउटा निर्वाचनले सबै दिन्छ भन्ने पनि होइन, अर्को निर्वाचनमा जाँदा अर्को नयाँ पुस्ता आउँछ । पुरानो पुस्ताको राजनीतिक संस्कार सिक्दा सिक्दै त्यसलाई बढी आफू अनुकूल प्रयोग गरेकोले यो सबै भएको हो । नयाँ पुस्ता आउँदा संविधान कानुनमा टेकिएर गइएला त्यसैले अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन ।

अहिलेको राजनीतिक मैदानमा/विम्वमा नयाँ वा अपेक्षा गरिएको पुस्ता कस्तो जन्मिएको छ र ?

निर्वाचनको बेला जनता अलिक सचेत भएर कत्तिको परिपक्व प्रतिनिधि छ कत्तिको सक्षम पारदर्शी छ भनेर हेरेर पठाउने दल र कार्यकर्ताको लहरमा लागेर कहिल्यै लाग्नु हुँदैन । साँच्चै चिनेर जनताले ल्याएर भने राम्रो नै हुन्छ । ठूला दलले राम्रो काम गरेनन् भने नयाँ नयाँ पुस्ता आउँछन् र नयाँमा नयाँ कुरा पनि आउँछन् ।

नेताहरू पहिले नै जन्मिएका हुन्छन् । काम गर्दै जाँदा राम्रो हुँदै जाने अनुभव पनि लिने हो । आजको अवस्था हेरेर भोलि राष्ट्रको लागि सक्षम राम्रो नेता आउँछन् । ठूलै दल पनि अब लामो समय जाँदैनन् । उनीहरूकै कारण जनतामा निराशा छाएको छ, त्यसमा जसले जनतालाई हेर्छन् ती अगाडी आउँछन् र केही नगर्ने पछि पर्दै जान्छन् ।

यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन नगर्दासम्म यस्तै हो हुने अब यो फेर्नु पर्‍यो भन्ने बहस पनि सुरु गरे राजनीतिक पार्टीले । समस्या निर्वाचन प्रणालीमा हो ?

पहिलो निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता खोज्नु पर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले एउटा अध्ययन पनि गराएको थियो । सुरुमा २०१२ मा पनि एउटा विज्ञ समूहमा म पनि थिएँ र ५ जनाको समूहले संसारका २२ वटा निर्वाचन प्रणाली बुझाएको थियौँ र त्यो निर्वाचन प्रणालीका आधारमा उसले संविधान सभामा सबै स्थानीय तहदेखिका संघीय सरकारसम्म निर्वाचन प्रणाली प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो अनुसारको हामीले जे चाहेको थियौँ, त्यो अनुसारको त संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा जारी भएन त्यस कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीतर्फ गयौँ ।

निर्वाचन प्रणालीमा समावेशिताको आधारमा मात्रै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्दा पनि पहिलो उम्मेदवारी दिने निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशिताको निर्वाचन क्षेत्र गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु उचित देखिन्छ । यही निर्वाचन प्रणाली भयो भने प्रदेश र संघमा जहिले पनि संयुक्त सरकार, संयुक्त सरकार बन्न सरकार गठन विघटन र सांसद खरिद बिक्री भइरहन्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नु उचित आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसलाई पनि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर संविधान संशोधन गरिनु जरुरी छ । यदि संविधान संशोधन गरिएन भने यही समय परिस्थितिअनुसार अस्थिर भइरहे, सरकार र संसद्हरू नटिके समस्या हुन् छ । त्यसैले सरकारले यसलाई अर्को पटकसम्म कम्तीमा पनि निर्वाचन प्रणालीलाई गहन अध्ययन गरेर जानुपर्छ।

जस्तो : हामीले २२ वटा निर्वाचन प्रणाली आयोगमा बुझाएका थियौँ । अब अविलम्ब तीन निर्वाचन प्रणालीको गहन अध्ययन गरेर कुन उपयुक्त हुन्छ त्यतातिर लागौँ । मत पनि खेर नजाने सबैको प्रतिनिधित्व हुने र जनताको भरोसायोग्य नेता पठाउने निर्वाचन गरिनु जरुरी छ । त्यसो गर्न सरकारको पहलमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।