काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपाली किसानलाइ वर्षेनी खेतीपाती लगाउनुअघि दुईवटा चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ ।

पहिलो- खेती गर्ने बेला मल र बीउ नपाइने चिन्ता !

दोस्रो- अन्नबाली लगाएपछि बाँदरलगायत जङ्गली जनावरकाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता !

मल र बीउ सरकारले पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउन थालेकाले किसानले जसोतसो जोहो गर्छन । तर, बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन भने किसानलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

कडा परिश्रम गरी उब्जाएको अन्नबाली बाँदरले छिनभरमै सखाप पारिदिँदा किसान निकै दुःखी र प्रताडित छन् । बाँदरलगायत वन्यजन्तुले वर्षेनी खेतीपातीमा निकै नोक्सानी पुर्‍याए पनि किसानले सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति र राहत पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार, नेपालमा ४१ लाखभन्दा बढी किसान छन् । कृषिमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत छ । यति ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुँदा पनि राज्यले बाँदर नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन । अधिकांश मध्यपहाडी तथा पहाडी जिल्ला गरी कुल ४० जिल्लामा बाँदर आतङ्क बढ्दो छ ।

बाँदरबाट खेती जोगाउन नसक्दा किसानहरूले थातथलो छाडिरहेकाा छन्‌ । लगाउने बित्तिकै बाँदरले हैरान पार्ने गरेकाले खेतीपाती गर्न छोडेको पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–५ भूर्तेलथोकका परशुराम भूर्तेल बताउँछन् ।

‘मकै र धानलगायत बाली लगाए पनि बाँदरबाट जोगाउनै गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘बिहानभर बाँदर धपायो, ९/१० बजेतिर खाना खान घरमा आउँदा त्यही मौकामा बाँदरले सबै मकै खाइदिने ! जति दुःख गर्दा पनि बाली जोगाउन नसकेपछि हामीले त खेती गर्नै छाड्यौँ ।’

भूर्तेलका अनुसार बाँदरका कारण आजित भएका गाउँले पछिल्लो समय बुटवल, परासी, हातेमालोचोक लगायतका क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्ने गरेका छन् । विगतमा ३५० परिवारले खेतीपाती गर्ने गर्थे । तर, अहिले बसाइँसराइले करिब १०० परिवारमात्र गाउँमा छन्‌ । २५० परिवार बाँदर लगायत समस्याका कारण अन्यत्र बसाइँ सरेको उनले जानकारी दिए ।

अहिले भएका १०० घरधुरीका स्थानीयले पनि विस्तारै खेतीपाती गर्न छाड्दैछन्‌ । अधिकांश स्थानीयबासी बाँदरकै कारण बसाइँसराइ गर्ने गरेको भूर्तेलले बताए ।

अत्यधिक बाँदर लाग्ने क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ भने त्यहाँका स्थानीहरू बसाइ सरेर अन्यत्र जाने क्रम बढिरहेको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने बाँदरको बिगबिगीले समग्र कृषि उत्पादनमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

खेतीपाती लगाए पनि भित्र्याउने बेला बाँदरले सराप पार्ने गरेकाले मकैबाली लगाउनै छाडेको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ की नन्दीदेवी शर्माले बताइन् । ‘पहिले–पहिले वर्षको ५/६ मुरी कोदोमकै भित्र्याइन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा बिहानदेखि बेलुका बाँदर धपाउनुपर्ने भएपछि खेती गर्नै छाडियो । वर्षभर दुःख गर्‍यो- सबै बाँदरले सखाप पारिदिने ! त्यसैकारण अहिले त खेती गर्न छोडियो ।’ ५/६ मुरी मकैकोदो फल्ने जमिनमा खेती लगाउने नन्दीदेवीको जग्गाजमिन अहिले बाँझै छ ।

भूर्तेल र शर्माजस्ता आम किसानको समस्या यतिबेला देश भरका किसानलाई परिरहेको छ । जङ्गली जनावर बाँदरको समस्या कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको छ । विगतमा किसानले बाँदर नियन्त्रण गरिदिन सरकारसमक्ष माग नगरेका होइनन्‌ । तर, सरकारले भने बाँदर नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन नदिन, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि पनि सरकारले बाँदरलगायत जङ्गली जनावरको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको सरकारका कागजी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख हुने गरेको छ ।

किसानलाई खेतीपाती जोगाउनै मुस्किल परेको र मानवबस्ती नै उठ्ने गरी वन्यजन्तु आतङ्क बढेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । उनले स्थानीय सरकारले मात्र यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारसँग दीगो समाधान मागिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्‌, ‘हामी स्थानीय तहमा आफ्नै आँखाले देखेको र भोगेको कृषि उत्पादनको मुख्य चुनौती नै बाँदर लगायत वन्यजन्तु आतङ्क हो । यो समस्या स्थानीय तहले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले यो विषयलाई हामीले दीगो समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छौं ।’

महासंघको सुझावअनुसार संघीय सरकार जङ्गली वन्यजन्तु नियन्त्रणका दिगो समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेकाले आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो ढंगले बाँदर नियन्त्रणमूखी विभिन्न कार्यक्रम, योजना तथा अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसअघि देशका केही स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको बाँदर नियन्त्रणमूखी अभियानहरू संक्षिप्तमा चर्चा गरिन्छ ।

पर्वतका किसानको माग- ‘कानुन बनाइदेऊ’

२०८० चैत ३० मा तत्कालीन कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीलाई पर्वतका किसानहरूले बाँदरले दिएको हैरानीका बारेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको उनलाई किसानले बाँदर आतङ्कले खेतीपाती जोगाउन नसकेको भन्दै कानुन निर्माण गरेर समाधान गर्न सुझाव दिए ।

उनीहरूले बाली खाइदिने भएकाले गाउँमा खेती गर्नै छाडिएको भन्दै बाँदर नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुन बनाउन माग गरे । जिल्लाको पैयुँ, बिहादी, महाशीला, फलेबास र बाच्छालगायत जिल्ला भरका विभिन्न स्थानमा बाँदर आतङ्क अत्यधिक छ ।

जैमिनीमा ‘मङ्की पार्क’

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत बाँदर नियन्त्रणका लागि ‘मंकी पार्क’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नगरभित्र किसानले खेतीपाती गर्न छोडेको, जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको र बसाइसराइले गाउँ नै रित्तिन थालेको भन्दै बाँदर बगैंचा निर्माण योजना अघि सारेको थियो ।

त्यसअनुसार नगरपालिकाले चालू आवमा पुरानो गाउँमा बाँदर बगैँचा निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वाधार थप गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिका १० वटै वडामा अत्यधिक बाँदर लाग्छ । छिस्ती, दमेक, सर्कुवा, जैदी, बिनामारे, अर्जेवालगायतका क्षेत्रमा बाँदर आतङ्क मच्चाएपछि जग्गा बाँझिदै गएको छ भने कतिपयले बसाइ सरिसकेका छन् ।

बाँदर नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को छिस्ती पुरानो गाउँमा ‘मंकी पार्क’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । किसान र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नगरपालिकामा देखिएको बाँदर आतङ्क रोक्न ‘मंकी पार्क’ स्थापना गर्न लागिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए ।

पालुङटारमा ‘वनको बाँदर वनैमा’ कार्यक्रम

गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ बाँदर नियन्त्रणका लागि ‘वनको बाँदर वनैमा’ कार्यक्रम लागू गर्ने गर्दैछ । नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरबाट बाली जोगाउन नयाँ नीति लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा किसानले लगाउँदै आएका खेतीबालीमा बाँदर, दुम्सी, मृगलगायतका वन्यजन्तुले बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । नगरपालिकाका १० वटै वडाभित्रका सामुदायिक वनको खाली जग्गा तथा खोला किनारमा केरा, आँप, कटहर, वर, पिपल, स्वामी, किम्वु, मेवा, अम्वा, लिचि, भूइँ कटहर, लप्सी लगायतका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

यसरी सामुदायिक वनको खाली जग्गामा फलफुलका विरुवा रोपेपछि बाँदर जंगलमै भुल्ने भएकाल केही हदसम्म किसानको अन्नबाली जोगाउन सकिने नगरपालिकाको अपेक्षा छ ।

पोखरामा नटिकेको ‘मेरो रुख, म काट्छु’ अभियान

गत वर्ष पोखरा महानगरपालिका–१९ ले बाँदर नियन्त्रण गर्न ‘मेरो रुख, म काट्छु’ अभियान चलायो । वडाले सार्वजनिक सूचनामार्फत घर वरपरका रुख काट्न वडावासीलाई आह्वान नै गर्‍यो ।

तर, रुख काट्न नहुने भन्दै अभियानको चर्को विरोध हुन थालेपछि वडा आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्‍यो । अन्ततः वडा कार्यालयले रुख कटान कार्य बन्द गर्न अनुरोधसहित सूचना जारी गर्नुपर्‍यो ।

वडाका किसानलाई बाँदरले निकै दुःख दिएपछि वडाले जस्तोसुकै उपाय र विधि अपनाउँछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पोखरा महानगरपालिका–१९ ले गरेको निर्णय हेरे पुग्छ ।

केही पालिकाले छुट्याए बजेट

विगत ५ वर्षअघि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको चर्चा सर्वत्र थियो । बाँदर आतङ्कबाट प्रताडित त्यहाँका किसानको खेतीबाली जोगाउन पालिकाले थप सक्रियता देखायो ।

उक्त बजेटबाट पालिकाले भारतबाट बाँदर समात्ने ५ जना प्राविधिकको टोली समेत खटाएको थियो । बाँदरलाई जालमा पारेर समात्ने अनि थुन्नलाई पालिकाले छुट्टै खोरको समेत व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यस वर्ष करिब ३०० भन्दा बढी बाँदर नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राखिएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा पालिकाले यही विधि अपनाउँदै आएको छ । २०७५ सालमा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि बाँदर व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । सो बजेटबाट नगरपालिकाले भारतबाट बाँदर समात्ने १० सदस्यीय टोली झिकायो ।

एउटा बाँदर नियन्त्रणमा लिएबापत २५ सय रुपैयाँ दिने सर्तमा उनीहरूबाट बाँदर नियन्त्रण कार्य भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ . समातिएका बाँदरलाई भने खोरमा राखेर दानापानी दिइरहेको छ । यीबाहेक केही अन्य पालिका तहरूले पनि बाँदर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएका छन् ।

बाँदर नियन्त्रण माग गर्दै आन्दोलन

गत २०८० जेठमा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाकाले किसानले बाँदर नियन्त्रण गरिदिन माग गर्दै सदरमुकाम चरिकोटमै आएर नै प्रदर्शन गरे ।

मकैको सुत्लाको माला र बोट नै लिएर आएका किसानहरूले ‘कृषकको बालीनाली र जीउधनको सुरक्षा गर, बाँदर आतङ्क बन्द गर’ जस्ता प्लेकार्ड र ब्यानरसहित दबाबमूलक प्रदर्शन गरे ।

किसानको अन्नबाली मात्र होइन, बाँदर मान्छेप्रति पनि हिंस्रक हुँदै गएकाले नियन्त्रणका गरिदिन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँका किसानले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । किनकी, सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ भीरबारीकी लक्ष्मी श्रेष्ठले बाँदर धपाउने क्रममा लडेर ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । सोही वडाका भवानी भण्डारी, कमला कार्कीलगायतका दर्जनौं व्यक्तिहरू बाँदरको आक्रमणमा परि घाइतेसमेत भएका थिए ।

त्यस्तै, गत २०८१ जेठमा बाँदर नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको धादिङका किसानले मकैको माला लगाएर आन्दोलनमै होमिएका थिए । वर्षेनी बाँदर नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै किसानले सदरमुकाम धादिङबेशीमा रहेका सरकारी कार्यालयको गेट अगाडि पुगेर नारासहित आन्दोलन गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि त्यहाँ बाँदर आतङ्क कायमै छ ।

गत २०८० असार १३ मा धादिङका किसानले हेटौंडामा पुगेर बागमति प्रदेश सभा भवन अगाडी प्रदर्शन र नाराबाजी गरे । आफुहरूको अन्नबाली बाँदर जोगाउनै नसक्ने अवस्था आएको र हिंस्रक बाँदरले मान्छेलाई नै आक्रमण गर्न थालेको भन्दै नियन्त्रण गरिदिन माग गर्दै किसानहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र सिद्धलेक गाउँपालिका किसानलाई बाँदरले निकै दुःख दिएपछि उनीहरू बाध्य भएर प्रदेश सभा भवन अघि आन्दोलन गरे । तर, अहिलेसम्म त्यहाँका किसान अहिलेसम्म पनि बाँदर आतङ्कबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

यसरी, अल्पकालीन रूपमा बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारबाट योजना र कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । बाँदर छोपेर त्यसलाई वनलगायतका अन्य निकायमा बुझाउने प्रक्रिया काुनुनी रूपमा झन्झटिलो भएको पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाल बताउँछन् ।

‘कानुनी झन्झट हुने भएकाले बाँदर समात्ने काम अहिले पालिकाले गरेको छैन । कारण, समातेका बाँदरहरू हस्तान्तरण गर्ने बेला पालिकाले धेरै दुःख पायो,’ उनले भने, ‘अहिले बाँदर नियन्त्रणका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम भनेर राखेका छैनौं ।’

उक्त पालिका क्षेत्रमा पनि बाँदर आतङ्क बढिरहेको उनले बताए ।