संविधान कार्यान्वयन, यसको अपेक्षा र वास्तविकताको स्थितिमा हामी स्पष्ट हुन सक्यौं भने संशोधन र परिमार्जनको खाका कोर्न सजिलो होला जस्तो लाग्छ । संविधानका बारेमा छलफल गर्ने बित्तिकै हामीले संविधानमा के अपेक्षा गरेका थियौँ र अहिले कहाँ छौं भन्ने कुराको मीमांसा हुन जरुरी छ ।

हाम्रा अपेक्षाहरु र कार्यान्वयनको स्थितिलाई जाँच्ने मानक के–के हुन् र कुन–कुन कुरामा जाँच्ने भन्ने पनि निरुपण गर्न जरुरी छ । यो संविधान लेखनका क्रममा नै यसमा न्यायिक हृदय या संवैधानिकताको दृष्टिकोणबाट कताकता त्यो कोणबाट तयार नभएको जस्तो देखिन्छ ।

गाउँ–ठाउँबाट आएका हामी संविधानसभा सदस्यहरु, म पनि त्यसमा एउटा थिएँ, हामीले जनताको प्रतिनिधित्व र पहुँचको कुरालाई राजनीतिक दलमार्फत् राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा स्थापित गरेर हामीले संविधान लेख्यौँ । त्यसकारण, यो संविधान धेरै कोणबाट हेर्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्रको संयोजन जस्तो पनि कतिपय सन्दर्भमा देखिएको छ ।

संविधानका बारेमा बीपी कोइरालाले ‘संविधान भनेको राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलनको दस्तावेज हो’ भन्नुभएको छ ।

संविधानलाई कुनै पार्टीविशेष वा व्यक्तिविशेषसँग जोड्न जरुरी छैन । त्यतिखेरको शक्ति सन्तुलनले निर्धारित गरेको ‘ब्यालेन्स’ मा संविधान बनेको हो   

सुरुमा ०६४ को पहिलो संविधानसभामा माओवादी प्रथम शक्तिका रुपमा आएको थियो । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रोमा एमाले थियो । ०७० मा आइपुग्दा पहिलोमा कांग्रेस, दोस्रोमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी भयो । त्यसकारण हामीले संविधानलाई कुनै पार्टीविशेष वा व्यक्तिविशेषसँग जोड्न जरुरी छैन । त्यतिखेरको सत्ता सन्तुलन त्यही अनुरूपको थियो । त्यो सत्ता सन्तुलन शक्ति सन्तुलनले निर्धारित गरेको ‘ब्यालेन्स’ मा संविधान बनेको हो ।

कानुनी प्रक्रियाहरूमा कतिपय कमी–कमजोरी छन् । भर्खरैको हाम्रो सत्ता गठबन्धनले पनि कमी–कमजोरी र जटिलताको पक्ष हेर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको अवस्था छ । हामी सत्ता साझेदार दलहरूले नै एजेण्डाहरु तयार नगरेर कमी–कमजोरी या जटिलताजस्ता अलिकति अमूर्त शब्दहरु राख्दा संविधान संशोधनको विषय अलिकति बतासिएजस्तो, अस्थिरता ज्यादा बढी राखेको जस्तो देखिइराखेको छ ।
तैपनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधान निरन्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने परिवर्तनशील दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई मानेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यसमा मुख्य कुरा, जस्तो– राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट कसरी भएको छ, यो एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ ।

हामीले संघ, प्रदेश या स्थानीय तहमा हामीले राजनीतिक शक्ति कसरी बाँडेका छौं र बाँडेको राजनीतिक शक्तिबाट ती सरकारका निकायहरू प्रभावकारी किसिमले चल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

संविधानको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि मुलुकको समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो वास्तवमा राष्ट्रिय एकता अखण्डता जस्ता कुराहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि हामी सबैले एकल दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने त होइन सहमतिको नीति तर्जुमा गरेर हामीले त्यसमा स्थिरता दिनुपर्छ । त्यो कुरो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु, त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

अहिले हाम्रो नेपालको परिस्थिति के छ भने हामी पावरमा रहिरहनका लागि विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने किसिमको संस्कार बढ्दै गएको छ त्यसलाई आगामी दिनमा संविधानले पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यो महत्वपूर्ण छ ।

कर्मचारी धेरै भए, खर्च घटाऔं

एकजना विदेशीसँग कुरा हुँदा उनले भनेका थिए– लगभग तपाईंहरूसँग ८०–९० हजार कर्मचारी छन् । तालिम, सीप, सुविधा दिने हो भने ती कर्मचारीहरूले गर्ने काम २० हजार कर्मचारीबाट गर्न सकिन्छ । २५ प्रतिशतले गर्न सक्ने कामलाई हामीले ८० हजार कर्मचारी राखेका छौँ ।

त्यसकारण प्रशासन चलाउन, विभिन्न तह राज्यका सञ्चालन गर्नका लागि हामीले मान्छे भर्ना गरेर धेरै ठूलो साधारण खर्च बढाएर उत्तरदायित्वहरु लिइरहेका छौं । यो दायित्वले जनता मारमा परिराखेका छन् । जनता कठिनाइमा परिरहेका छन् ।

हामीले केन्द्र, प्रदेश होस् या स्थानीय तह, त्यसलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । खर्च घटाउनुपर्छ । चुस्त बनाउनुपर्छ । व्यवहारिक बनाउनुपर्छ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यो बनाउनका लागि हामीले संविधानमा के–कस्तो संशोधन गर्न जरुरी छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशको अस्थिरता हटाउन गर्भनर राख्ने कि ?

अहिले केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको कुरा आउनेबित्तिकै केन्द्रमा प्रधानमन्त्री त्यही रहेर भए पनि गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन्छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बदलिँदा पनि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइराखेका छन् । प्रदेशहरु यति अस्थिर भएका छन् कि वास्तवमा स्थानीय तह भने स्थिर छ, विकास गरिराखेको छ ।

कमी–कमजोरी होला, अपेक्षाअनुसार विकास गर्न सकेको छैन । स्थानीय तह केही न केही काम गरिराखेको छ । तर, प्रदेशमा केन्द्रको अस्थिरता धेरै चाँडो पुगिरहेको छ र अस्थिरताले प्रदेशहरु हल्लिराखेका छन् ।
त्यसकारण, प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउने गरेर अब कुनै गभर्नरको माध्यमबाट या अर्को निकायको माध्यमबाट हामीले प्रदेशका सरकारहरू स्थिर हुने गरेर कुनै संवैधानिक सुधार वा परिमार्जन गर्न सक्छौँ । यो पनि छलफलको विषय हुन सक्छ ।

अविश्वास र विश्वासको प्रश्न

संघको हकमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको दुई वर्ष फेरि अविश्वासको प्रस्ताव नराख्न सक्ने प्रबन्ध गर्‍यौँ । अविश्वासको प्रस्ताव नराख्न सक्ने प्रबन्ध त गर्‍यौं तर दलहरुले भाग लिँदै, छोड्दै, भाग लिँदै, छोड्दै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डका पालामा विश्वासको मत लिने कुराको पनि रेकर्ड कायम रह्यो ।

अब कुन प्रक्रिया र अभ्यासबाट मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्छौँ ? सरकारहरू केन्द्र र प्रदेशमा पनि स्थिर होउन् भन्ने कुरालाई हामीले आगामी दिनमा संविधानका अनुभवहरूबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ   

त्यसकारण अविश्वासको प्रस्तावलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यौं तर विश्वासको मत लिनैपर्ने प्रक्रियाले त्यसबाट सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्था गरियो । यसो गर्दा संविधानले जसरी स्थिरता दिन्छौँ भनेर अविश्वासको प्रस्तावलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो, त्यो स्थिति पनि संविधान कार्यान्वयन गर्दा कायम रहन सकेन ।

अब कुन प्रक्रिया र अभ्यासबाट हामी मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्छौँ ? सरकारहरू केन्द्रमा र प्रदेशमा पनि स्थिर होउन् भन्ने कुरालाई हामीले कसरी ध्यान पुर्‍याउन सक्छौँ ? आगामी दिनमा यो संविधानका अनुभवहरूबाट त्यो बाटोमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

समानुपातिक समावेशीको विद्रूपीकरण

समानुपातिक र समावेशीकरणको बारेमा धेरै कुराहरु भयो । अब समावेशीकरण र समावेशिता आफैंमा एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, समावेशिता भन्ने बित्तिकै त्यही वर्गको, त्यही परिवारका मान्छेहरूको ‘रिपिटेसन’ धेरै ज्यादा भयो । के नेपालको संविधानले समावेशीकरण त्यही रुपमा खोजेको हो या त्यो लिङ्ग, त्यो जाति, त्यो सम्प्रदाय, त्यो भूगोलबाट मान्छेले त्यो वर्गका मान्छेहरू सशक्त हुन् भन्ने उद्देश्यले समावेशीकरण खोजेको हो ? त्यतातिर ध्यान पुर्‍याउन आवश्यकता छ ।

आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी क्षेत्रबाट उनको छोरा भतिजा ल्याइदिएर एउटा कम्युनिटी सशक्त हुन सक्दैन । लिङ्गको नाउँमा पनि कुनै श्रीमानको ठाउँमा छोरा–छोरी, श्रीमती ल्याइदिएर कुनै लैङ्गिक मुद्दाहरूको समाधान पनि हुन सक्दैन   

रामबहादुरको ठाउँमा आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी क्षेत्रबाट उनको छोरा भतिजा ल्याइदिएर एउटा कम्युनिटी सशक्त हुन सक्दैन । लिङ्गको नाउँमा पनि कुनै श्रीमानको ठाउँमा छोरा–छोरी, श्रीमती ल्याइदिएर कुनै लैङ्गिक मुद्दाहरूको समाधान पनि हुन सक्दैन ।

त्यसकारण, अब त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लैजाने भन्दा अहिले राम्रो बहस चलिराखेको छ, त्यो के हो भने कुनै न कुनैरुपमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अनुमोदन गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्यौं भने हामीले सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गर्न सक्दछौँ ।

बीपीले जहिले पनि तर्क गर्नुहुन्थ्यो कि राजा महेन्द्रले विकासलाई प्रशासनिक बन्दोबस्तबाट गर्न खोजे, म विकासलाई राजनीतिक दलहरूको माध्यमबाट गर्न चाहन्छु । त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले जनतालाई परिचालित गर्‍यो, विकासको प्रक्रियामा संलग्न गराउन खोज्यो भने विकास प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने कुरा बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो ।

आज पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने दलितको ठाउँमा एउटा दलित हामीले ल्याइदिएका छौँ । हामीले आदिवासीको ठाउँमा एउटा आदिवासी ल्याइदिएका छौँ । तर, उनीहरूको सहभागिता राजनीतिक प्रक्रियाबाट नभएर दलभित्रकै भए पनि निश्चित नेतृत्व तहको प्रक्रियाबाट भए पनि त्यो प्रतिनिधित्व खाली समुदाय विशेषलाई, व्यक्ति विशेषका लागि हुन सकेको हुनाले जुन लक्ष्य लिएर हामीले संविधानमा त्यो प्रबन्ध कायम गरेका थियौं त्यो प्रबन्ध सार्थक हुन सकेको छैन । त्यतातिर पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वास्तवमा यदि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा कुनै क र ख होइन र समान हुन् भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुईटैलाई जोडेर समानुपातिकताको विकास किन नगर्ने ? राष्ट्रियसभामा छुट्टै ३३ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा छुट्टै ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ या समावेशीको ४५ प्रतिशत मेन्टेन हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि यो दुईटै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा जोडेर समानुपातिकतालाई किन ब्यालेन्स नगर्ने ?
किनभने दुईटै आखिर दुईटै संसद हुन् । सदन हुन् भनेपछि त्यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्छु ।

संवैधानिक आयोगहरु घटाउन सकिन्छ

धेरै आयोगहरू बनिराखेका छन् । समावेशिता एउटा शब्दमा सबै आयोगलाई समेटेर अलिकति आयोग ठूलो बनाएर सबैको प्रतिनिधित्व गरेर एकै आयोगबाट काम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा ठाउँ–ठाउँमा धेरै आयोगहरु बनिराख्या छन् । एउटा आयोग बन्ने संवैधानिक निकाय यति ज्यादा हुँदा राज्यको ट्रेजरी धेरै ज्यादा त्यतातिर खर्च भइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने ?

सुनुवाई समितिमाथि प्रश्न

संविधानभित्र अहिले सुनवाई समितिका प्रबन्धहरू गरिएको छ । सुनवाई समिति खाली चाहे न्यायाधीश बनोस्, चाहे राजदूत बनुन् या अरु पनि जति पनि छन् सुनवाई समितिको सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको फजिहत गर्ने ठाउँको रुपमा मात्रै अहिले चाहिँ विकास भइरहेको छ ।

नामबाट, बेनामबाट उजुरी दिएर चरित्र हत्या गर्ने कुरा भइरहेका छन् । त्यसको ठाउँमा यदि त्यसलाई प्रभावकारी नै बनाउनुपर्नेछ भने दुईतिहाइ संख्याले त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने गरेर बहसका लागि बहस गर्ने गरेर होइन कि रिजेक्सनको अधिकार पनि त्यसमा रहने गरेर हामीले किन प्रबन्ध नगर्ने ?

यदि कमी–कमजोरी छ भनेपछि रिजेक्ट गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएर जस्तो अमेरिकामा दुई तिहाइले यदि कांग्रेसले रिजेक्ट गर्यो भनेपछि कुनै पनि सुनवाई समितिबाट नाम पास हुन सक्दैन । त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले किन लागू नगर्ने ? त्यो कुरातिर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ ।

न्यायालयको सुधार

अब न्यायपालिकाको बारेमा पनि धेरै धेरै कुरा आइराखेको छ । मुख्य गरेर विशेष गरेर बार एसोसिएसनले आवाज उठाइराखेको छ । कि वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकाल चाहिँ सुनिश्चित नगर्ने, यति अवधिका लागि भन्ने कुराहरु गरिराख्या छ त्यतातिर पनि अब विचार पुर्याउने हो कि ?

संवैधानिक निकायकै रुपमा हामीले न्यायाधीशहरूलाई पनि लिने हुनाले त्यो बाटोबाट पनि अगाडि बढ्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

राजनीतिक दलमा सुधार

यहाँ धेरै मुद्दाहरु छन्, विशेष गरेर राजनीतिक पार्टीका बारेमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । राजनीतिक पार्टी आएका छन् तर राजनीतिक पार्टीमा अदालत पनि प्रवेश नगर्ने कानून पनि अन्तरपार्टी डेमोक्रेसी सुनिश्चित गर्नका लागि त्यति क्रियाशील नहुने हुँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरु नेताको एकदमै ज्यादा हालीमुहालीमा चलेको जस्तो देखिएको छ ।

स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड जरुरी छछ । थ्रेसहोल्ड कुन तहमा कति प्रतिशत बनाउने भन्नेबारे राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ   

अब राजनीतिक पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको सदस्यहरूको से होस् भन्नका लागि पनि अन्तरपार्टी डेमोक्रेसी सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । यसका लागि संविधानमै प्रबन्ध गरेर राजनीतिक पार्टीको निर्वाचन प्रक्रियामा अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ कि ? या त्यसको आर्थिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ कि भनेर निर्वाचन आयोग या कुनै निकायलाई त्यस्तो अधिकार दिने कि ? त्यतातिर पनि राजनीतिक पार्टीहरुलाई पारदर्शी बनाउने गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि ? त्यो कोणबाट पनि अहिले हेर्नुपर्ने, विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिराखेका छौँ ।

थ्रेसहोल्डबारे

थ्रेसहोल्डको कुराका बारेमा छलफल गरेर स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड जरुरी छ, महत्वपूर्ण छ । त्यो थ्रेसहोल्ड कुन तहमा कति प्रतिशत बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसबारे राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ ।

तर, एउटा समस्या– अहिलेको संविधानले समाधान दिन सकेको छैन । त्यो के हो भने निरन्तर दलहरु टुटिरहेका छन् । अध्यादेशको मार्फतबाट टुटेका हुन् या अन्य माध्यमबाट टुटेका हुन्, दलहरु टुटिरखेका छन् । यसरी निरन्तर दलहरु टुट्ने–फुट्ने क्रमलाई संविधानले रोक्न सकेको छैन । त्यसकारण दलहरुभित्र पनि स्थायित्व दिने किसिमले टुटफुट नभइकन संस्थागत बनाउने बारेमा हामीले छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ ।

धर्मबारे

धर्मको बारेमा पनि धेरै बहस छलफल आइराखेको छ । यसको बारेमा पनि मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि देशको राष्ट्रियता या समाज परम्परागत मूल्य मान्यताहरूप्रति आदर, स्नेहको उपजका रुपमा विकसित भएको हुन्छ ।

त्यसकारण सबै धर्महरुलाई स्वतन्त्रता पनि प्राप्त हुने र परम्परागत मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण सम्वर्धन पनि हुने गरेर संविधानमा हामीले प्रबन्ध गर्न सक्यौँ, त्यतातिर पनि हामी जान सक्यौँ भने यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति ल्याउन सक्छौँ । यो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ।

( लैनचौरस्थित होटल मल्लमा सोमबार संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

यो पनि- 

प्रचण्डको आरोप : सातबुँदे नक्कली हो, संविधान संशोधन कांग्रेस-एमालेको एजेन्डा नै होइन

‘मैले अलिक धेरै गर्न खोजेको भए १८ दिनमै हट्नु पर्‍थ्यो’

प्रचण्डको तर्क- नेपालमा दुई दलीय भन्नु अधिनायकवादको यात्रा हो

कांग्रेस-एमालेबारे प्रचण्डको टिप्पणी : कार्यान्वयन नगरी संविधान असफल भयो भन्ने छुट छैन

संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटबारे बुझौँ : एनपी साउद

अहिलेको संविधान प्रचण्डको हो, यसलाई नेपालको बनाउन बाँकी छ : रवीन्द्र मिश्र

‘संविधान पुनरावलकोन हार-जितको कुरा होइन, सहमतिको सरकार चाहिन्छ’

संविधान संशोधनअघि प्रक्रिया र मुद्दाहरूमा सहमति खोजौँ  : सुरेन्द्र पाण्डे