एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न अमरेशकुमार सिंहले हालेको रिट खारेज | Khabarhub Khabarhub

एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न अमरेशकुमार सिंहले हालेको रिट खारेज


११ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – स्वतन्त्र सांसद्‌ अमरेशकुमार सिंहले दूरसञ्‍चार कम्पनी एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले बिहीबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सो रिट खारेज गरिदिएको हो । निर्देशनात्मक आदेश भने आउन बाँकी छ ।

सांसद्‌ सिंहले वि.सं. २०८० मङ्सिर २२ गते एनसेलको शेयर खरिदबिक्री रोक्न परमादेशसमेत माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटलाई यसअघि न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढुङ्गानाको इजलासले नै हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने जनाएको थियो ।

यसअघि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बेचेको थियो । उक्त शेयर खरिदबिक्री अस्वाभाविक र नेपालको कानूनविपरीत भएको सार्वजनिक आरोप लागेको छ ।

पूँजीगत लाभकर र यथार्थ खरिदबिक्री मूल्यसमेत छल्नेगरी एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिएको चर्चापछि सांसद्‌ सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८१, बिहीबार  ५ : १२ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको