काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक आज बिहान १० बजे बोलाइएको थियो । बैठकको कार्यसूची थियो अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल र विविध । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपसभामुख एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित सांसदहरू बैठकमा सहभागी थिए। बैठकको सुरुमा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सभापति राजकिशोर यादवले उक्त विधेयकको दफाबार छलफलका लागि समितिका सचिव बबिता मिश्रलाई अनुमति दिए। सचिव मिश्रले विधेयकको पहिलो दफा पढेर सहमतिका लागि प्रस्तुत गरे। तालिकासाथ सांसदहरुले पहिलो दफा पारित भएको जानकारी दिए ।

त्यतिकैमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्त बैठक हल प्रवेश गरे । बैठक सुरु भइसकेपछि केही ढिलो गरी उपस्थित भएका नेता पन्तले पनि आफ्नो विधेयक उपरको संशोधनका बुँदा पढेर सुनाए । उनले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि बैठकहलको चारैतिर नजर लगाए । 

विभागीयमन्त्री नदेखेपछि सांसद पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेतालगायतको उपस्थिति हुँदा बैठकमा मन्त्री उपस्थिति नहुने अवस्थामा बैठक चल्न सक्दैन भने। 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा धेरै सांसद काठमाडौँबाहिर भएकाले बैठकमा छलफल गर्दै गर्ने भन्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको सभापति यादवले उल्लेख गरे ।

आजको छलफलको विषय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थियो । जसअनुसार पर्यटनमन्त्री बैठकमा उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । तर, आजको बैठकमा मन्त्रीलाई नबोलाइएको समितिले जनाएको छ ।

यत्तिकैमा बैठकमा सहभागी सांसदहरू कानेखुसी गर्न थाले। सांसद पन्तले बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुगेकाले यो बैठक स्थगित हुनुपर्छ भनेर माग गरे। सभापति यादवले केहीबेर सम्झाउने प्रयास गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि सांसदको सहमतिमा बैठक सञ्चालन हुँदै गर्दा गणपूरक पुर्‍याएर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे । 

सांसद पन्तले आफ्नो अडान नछाडेपछि सभापति यादवले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा समितिको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठक लगातार दुईपटक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।