गाजामा युद्धविराम सबन्धी प्रस्ताव राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदबाट पारित « Khabarhub

गाजामा युद्धविराम सबन्धी प्रस्ताव राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदबाट पारित


१३ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्युयोर्क– पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघबाट गाजामा युद्धविरामको प्रस्ताव पारित भएको छ । इजरायलको पक्षमा उभिदै आएको अमेरिका मौन बसे पछि पहिलो पटक सुरक्षा परिषदबाट युद्धविरामको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी इजरायल–हमास युद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले सोमबार पहिलो पटक तत्काल युद्धविरामको माग गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अघिल्लो मस्यौदामा भिटो लगाएको इजरायलको सहयोगी अमेरिकाले यस प्रकियामा भने भाग लिएन। चलिरहेको इस्लामिक पवित्र महिना रमजानको लागि तत्काल युद्धविरामको माग गरिएको छ ।

यसमा सुरक्षा परिषद्का अन्य १४ सदस्यले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रस्तावमा स्थायी र दिगो युद्धविरामका उपायहरूका साथै हमास र अन्य विद्रोहीहरूबाट बन्धक बनाएकाहरूलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको थियो।

सफल प्रस्तावको मस्यौदा आंशिक रूपमा सुरक्षा परिषदमा अरब ब्लकको वर्तमान सदस्य अल्जेरियाले बनाएको थियो भने स्लोभेनिया र स्विट्जरल्याण्डलगायत अन्य देशहरू पनि यसमा सामेल भएका थिए ।

तर, रुस र चीनले यसलाई अवरुद्ध गरेका थिए । गाजामा आफ्नो कारबाही रोक्न इजरायलको स्पष्ट माग पूरा नराखेको भन्दै अरब देशहरूको आलोचना गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८०, मंगलबार  ७ : ४९ बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको

काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौं- काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ

पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएका छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप