काठमाडौं- फागुन २१ गते अचानक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार फेरिएपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई क्रुद्ध कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन । त्यसदिन प्रधानमन्त्री दाहालको कटु आलोचना गर्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संसदमा ५८ मिनेट बोले ।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गनुपर्ने कांग्रेसको एकसूत्रीय माग छ ।

कांग्रेसको निरन्तर विरोधका बाबजुद वैशाख २ गते सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । अब बजेटमाथिको छलफलका लागि चाँडै बर्खे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ । अब आउने अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले के गर्ला ? के यो अधिवशेनमा पनि उसले रवि लामिछानेमाथिको छानविनको माग जारी नै राख्छ ? या बजेटको छलफलमा केन्द्रित हुन्छ ? यी प्रश्न अहिलेसम्म निरुत्तरित छन् ।

यिनै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग खबरहबले कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा लेखकले रवि लामिछानेमाथि छानविन नगरिए आगामी संसद बैठक पनि प्रभावित हुने बताए ।

कांग्रेस नेता लेखक भन्छन्, ‘सरकारले छानबिन समिति बनाएन भने हाउस चल्दैन । हेरौं न त, कसरी अध्यादेशबाट बजेट आउने रहेछ ।’

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा निरन्तर अवरोध गरेपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो भनेर सत्तापक्षका दलले यहाँहरूलाई आरोप लगाइरहेका छन् नि ?

मूल कुरा के हो भने अहिलेको अधिवेशन सरकारले जसरी अन्त्य गरेको छ, यो सरकारले अत्यन्त्य गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको हो । यो कुरा संसदीय दलको बैठक बसेर पनि हामीले भनिसकेका छौँ । आफैं सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन् भन्ने, लगानी सम्मेलन समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरेर महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ पनि भन्ने, तर प्रतिपक्षीले उठाएका कुरामा सरकार जिम्मेवार नहुने ।

चलिरहेको संसदलाई अवरोध गर्ने परिस्थिति पनि सरकारले नै सिर्जना गरेको हो । सरकार आफैं सदनबाट भागेको छ । संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रमा सरकार संसदबाट भाग्नुहुँदैन । संसदमा देखा परेका विषयहरूमा सम्वाद, सहमति र सहकार्य गरेर पो अगाडि जानुपर्छ । सरकार सदनबाट भाग्ने, अनि दोषचाहिँ प्रतिपक्षीलाई लगाएर हुन्छ र ?

तर, कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो मिलेर प्रतिपक्षमा हुँदा संसदलाई बन्दी बनायो भन्ने आरोप छ नि ? देखियो पनि त्यही…

कांग्रेसले संसदलाई कहिल्यै पनि बन्दी बनाएको छैन । हामीले संसद अवरोध गरेका छैनौँ । एक महिनासम्म हामीले यो विषय उठायौँ, जुन विषय सर्वत्र पुष्टि भएको छ । त्यसका बारेमा कुनै थप तर्कको आवश्यकता नै छैन ।

नेपाल सरकारको प्रहरी र नेपाल सरकारको अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलले विधिवतरूपले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा के लेखेको छ भने रवि लामिछानेले कुनै पनि प्रकृया नपुर्‍याइकन सहकारीबाट ऋण लिएको छ भनेर लेखेको छ । त्यो मैले लेखेको हैन । नेपाल सरकारको प्रहरीले लेखेको हो नि । सरकारको वकिलले लेखेको हो । त्यति लेखेपछि अब यसमा पनि कुनै थप व्याख्या गर्नुपर्छ त ? उहाँ स्वयं, आफैँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, जसलाई नेपाल सरकारको पुलिस र नेपाल सरकारको सरकारी वकिलले के भन्दै छ भने उहाँले सहकारीबाट कुनै पनि प्रकृया नपुर्‍याएर ऋण लिनुभयो । सहकारीको पैसा कसरी हिनामिना भयो भनेर त्यो भन्दा ज्यादै कुनै प्रमाण चाहिन्छ र ? चाहिँदैन नि ।

हामीले जम्माजम्मी यसमा छानबिन गरौँ भन्यौं । तर, यसमा सरकार छानबिन गर्न तयार भएन । यस कारण यो कुनै पनि कुरालाई सामान्यीकरण नगरौँ । उहाँको पक्षमा दुई-तीनवटा मिडिया छन् भन्दैमा रविज्यू, हिरो बन्न खोजेर झुट लुकाउन मिल्छ र ? कसका कारणले भयो र किन भयो भनेर पनि भन्नुपर्‍यो नि । कांग्रेसले अवरोध गरेको छ भनेर सबै दोष कांग्रेसलाई थोपरेर हुन्छ ? जम्माजम्मी गएको अधिवेशनभरि दुई दिन संसद् अवरोध भयो, के कारणले भयो, त्यो पनि भन्नुपर्‍यो नि त । कांग्रेसको गल्ती कहाँ भयो ? सामान्यीकरण गर्न भएन ।

कसका कारणले भएको हो भन्ने धारणा त मिडिया र विश्लेषकबाट आउनुपर्‍यो नि । हामीले संसद् अवरोध गरेको छैन । बन्दी बनाएको छैन । देशका गृहमन्त्री स्वयं सहकारीको ठगीसँग सम्बन्धित, सरकारीको रकम बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र अपचलन भएको विषयसँग सम्बधीत भएकाले छानबिन हुन आवश्यक छ ।

दुरुपयोग भनेको के हो ? सहकारीमा राखेको रकम तपाई प्रक्रिया नपुर्‍याइकन पैसा लिइरहनुभएको छ भने त्यो दुरुपयोग होइन ? अनि सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको कुरामा सरकारका मन्त्री संलग्न भएपछि छानबिन गर्नुपर्‍यो भन्दा हामीलाई संसद् अवरोध गरेको भन्ने ? खाई नखाई जनताले गरेको बचतलाई पावरमा पुगेको भन्दै खाएर लुकाउने ? यो कुनखालको काम हो ? यो किसिमको खेती गर्न पाइन्छ ?

तर, ठाडो उजुरीका आधारमा कांग्रेसले अनावश्यक रिस व्यक्तिमाथि खन्यायो भन्ने छ नि ? प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ त्यही दिनुभयो ? आरोपी भनेर किटान पनि छैन ?

ठाडो उजुरीको कुरै रहेन । रुपन्देहीको जिल्ला अदालतमा रूपन्देही प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा लेखेको कुरा भन्दैछु । कहाँको ठाडो उजुरीको कुरा छ ? कि त तपाईँहरूजस्तो मिडियाले त्यो अभियोगपत्रमा लेखेको कुरा बेठिक छ भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले, मैले बेठीक छ भनेर बेठीक हुन्छ र ? प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्ने ? सत्ताको लोभमा ढाकछोप गर्न पाइन्छ र ?

रविजीले बेठीक छ भनेर बेठीक हुन्छ ? अब त प्रश्न के मात्र भयो भने सरकारी वकिलले भनेको कुरा त्यहाँको प्रहरीले भनेको कुरा कि रवि बेग्लै मान्छे हुन् भन्नुपर्‍यो । को छ त अर्को मान्छे ? त्यो भएको हुनाले कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको छैन । सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकार सदनप्रति पूर्वाग्रही भएको छ । सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयलाई आँखा चिम्लेर हिँडेको हुनाले हामी त्यतिकै चुप बस्दैनौँ ।

रास्वपाले त कांग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्री नै अफर गरेको थियो, नमानेपछि रीस सभापति लामिछानेमाथि पोखियो भनिरहेको छ नि ?

यसमा कुनै सत्यता नै छैन । अफर गरेको भए लिखित, मैखिक अफरको रेकर्ड बाहिर ल्याओस न । चिठी लेखेर कांग्रेसले बोलाएको छ कि ? कुनै ठाउँमा निर्णय गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको छ कि ? लिएर आए भयो नि । त्यसै हावामा गफ गरेर हुन्छ ? उहाँलाई हामीले अफर गरेको प्रमाण ल्याए भयो नि । हामीले त बकाइदा दस्ताबेज नै लिएर हिनेका छौँ नि । गृहमन्त्रीको विषयमा ।

रवि आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा चिर्कटो । एउटा चिर्कटोको भरमा मुद्दा लाग्छ ? अनुसन्धान हुन्छ ? भन्नुहुन्थ्यो । अनि अब प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ मान्ने कि उपप्रधानमन्त्री रविज्यूको भनाइ मान्ने ? सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा लेखेको कुरा चिर्कटो हो त ? त्यसको त जवाफ दिनुपरेन ? त्यस कारण यो कुरा कांग्रेसको टाउकोमा दोष थोपरेर उन्मुक्ति पाउँला भनेर सरकारले नसोचे हुन्छ । सरकार गैरजिम्मेवार भएको छ । हामी त्यतिकै कहाँ छोड्छौँ त ।

तर, फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दिन रास्वपा उपसभापतिले स्वर्णिम वाग्लेले संसदमै भन्नुभएको थियो, रविलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको कुरा….

रोस्टमबाट त क-कसले के-के भन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोस्टमाबाट रविजीको कहीँ केही पनि संलग्नता छैन भन्नुभएको होइन ? तर, नेपाल सरकारको प्रहरी र नेपाल सरकारको वकिलले रविले प्रक्रिया नपु¥याएर ऋण लिएको छ भन्यो त । तपाईँले भन्नुभएको साथीले जो रोस्टमबाट भन्नुभयो, उहाँलाई पनि म भन्छु– कांग्रेसले पत्र पठाएको छ कि ? कांग्रेसले निम्तो दिएको छ कि ? ल्याउनु न, हामी सपोर्ट गर्छौं नि त । माफी माग्नुपरे मागौंला । हामीले हावामा कुरा गरेका छैन उहाँको जस्तो ।

कांग्रेस सत्ता बाहिर बस्दा छटपटियो भन्नुभयो । के रुपन्देहीको प्रहरी पनि छटपटिएको हो ? अनि रुपन्देहीको सरकारी वकिल पनि छटपटिएको हो ? उनीहरु त छटपटिएका हैनन् होला नि । रविजीको पुलिस हो, उहाँ नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रहरीले नै भनेको छ, रविले गलत ढंगले ऋण लिए भनेर । बरु प्रहरीले रवि को हुन् भनेर खोज्दैछ । हामीले पनि खोजिदिनुपर्‍यो नि त । रवि को हो भनेर खोज्नका लागि पनि त संसदीय छानविन समिति चाहियो नि ।

उसोभए अब बजेट अधिवेशनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । छानबिन समिति गठन नगर्दासम्म हामी मान्दैनौँ । बजेट ल्याउने-नल्याउने, अधिवेशन चलाउने-नचलाउने, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले जान्ने कुरा हो, प्रतिपक्षीले जान्ने कुरा होइन । अभियोगपत्रमा लेखिएका रवि र अहिलेका उपप्रधानमन्त्री रवि एकै हुन् कि होइनन् ? सरकारले यसको जवाफ दिनुप¥यो । कि त्यो अर्कै रवि हुन् भने गृहमन्त्रालयले खोजेर ल्याउनुप¥यो । होइन भने त्यसका माथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।

सरकारले बजेट निर्माण थालेको छ । अझै पनि संसद अवरोध गर्दा त सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउला नि ? यो ठिक हो र ?

हामी हाउस रोक्न चाहँदैनौं । हाउस अवरोध गर्दैनौं । संघीय सांसदका सबै बैठकहरू सुचारुरूपले चलुन नै भन्छौँ । तर सरकार जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । जिम्मेवार भनेको के हो भने सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुप¥यो । यसबारे मिडियाले पनि बोल्नुपर्छ । छानबिन समिति आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा त यस अगाडिका प्रमाणमा पनि छन् । हामीले फेररिस्थ सुनाएकै छौँ । हामी अवरोध गर्न चाहदैनौं । अनि सरकारले समिति बनाउने कि नबनाउने ? कुरो सरकारको छ । बल सरकारको कोर्टमा छ ।

सरकारले छानबिन समिति बनाएन भने हाउस चल्दैन । अब सरकारले बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले कहाँ अवरोध गरेका छौँ ? अवरोध त सरकारले गरेको छ । एक महिनासम्म माग गर्दा सरकार सुन्दैन । चिर्कटोका भरमा मुद्दा चल्छ र भन्छ सरकार । म गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु- आफ्नै पुलिसले तयार गरेको दस्ताबेज चिर्कटो हो ?

सरकार जिम्मेवार छैन । सरकार जिम्मेवार भयो भने हाउस चल्छ, भएन भने चल्दैन । हेरौं न त कसरी अध्यादेशबाट बजेट आउने रहेछ । हामी त संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म त निरन्तर आवाज उठाउने हो । पद र सत्ताको धम्की देखाएर थर्काउन पाइन्छ र । जनताले त बुझिसके त । हामी पछि हट्ने सम्भावना नै छैन । राज्यको सवाल छ, देशको सवाल छ ।

उसोभए बजेट अधिवेशन चल्दा पनि कांग्रेसले संसद अवरोध गर्ने त ?

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति नबनेसम्म गर्ने हो । कि राजीनामा दिनुपर्‍यो, कि समिति बनाउनुप¥यो । भागेर हुन्छ र ? छलछामको राजनीति गर्न पनि पाइन्छ ? यसरी त हुँदैन नि । जे गर्न पाइन्छ भनेर कहाँ हुन्छ र । संसदलाई त विवादरहित र पारदर्शी बनाउने हो । अनि पो जनताले विश्वास गर्छन् त । संसदलाई गैरजिम्मेवार बनाएर हुन्छ ? यस अगाडिका अभ्यास हेरौँ न । विवादमा परेको मान्छे र उजुरी परेपछि राजीनामा दिने चलन छ । राजनीतिक चरित्र देखाउन सक्नुपर्‍यो नि ।

संसदलाई जिम्मेवार बनाउन त सभामुखको पनि प्रमुख भूमिका हुन्छ । यहाँहरूले सभामुखलाई पनि दोष लगाउनुभएको हो ?

अब उहाँले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यही ढंगले हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौँ । अहिलेसम्मको भूमिकामा मैले सभामुखलाई आरोप लगाउने ठाउँ छैन । उहाँको अहिलेसम्मको भूमिका मलाई बेठिक लागेको छैन । अब आगामी दिनमा कसरी भूमिका प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनको भूमिका र डेढ महिनासम्मको कामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मैले भनिहालेँ, सरकार गैरजिम्मेवार छ । यसले केही काम गर्न सक्दैन र गरेको पनि छैन । सरकारमा रहेका साथीहरू नै सन्तुष्ट नहुने कस्तो सरकार ? कांग्रेसले सदनबाट उठाएको कुरामा सदनभित्रै बहुमत जुट्ने अवस्था देखिएपछि सरकार आत्तिएको त यहाँहरूले देख्नु भएकै छ । अविश्वास, अस्थिरता र अराजकतामा सरकार चलेको छ । काम केही छैन ।

स्थायी सरकारका लागि एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ ? यहाँकै पार्टी नेता शेखर कोइरालाले पनि त्यतातिर ध्यान दिएको हो ?

जनताको कुरालाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । कांग्रेस त जनताको पार्टी हो । जनताका कुरा गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको नै हुन्छ । अहिलेसम्म यसबारे त्यस्तो कुनै ठोस छलफल भएको छैन । तर, जनताको कुरा त कांग्रेसका लागि आशीर्वाद हो । जनताको कुरा यसरी नै एमालेले पनि गम्भीर भएर सोचेको होला ।

अहिले सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ कि छैन ?

यो सरकार कुनै सिद्धान्त, कुनै विश्वसनीयता वा कुनै विश्वासको आधारमा खडा भएको छैन जस्तो लाग्छ । त्यस कारण एकीकृत समाजवादीले सुरुबाट नै विश्वासको कुरा उठाइरहेका छ । अहिले केही छलफल भएको छैन । सरकार बदल्ने ढाल्ने खेलमा कांग्रेस लागेको छैन । हामी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौं । सरकार आफ्नै कारण कहाँ पुग्छ, त्यो सरकारको कुरा हो । हामी त्यो हेरिरहेका छौँ ।

जनताले कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाए पनि सरकारको नेतृत्व गठन गर्न सक्नुभएन है ?

हामीले मिलाएर अगाडि बढ्न खोजेको हो, माओवादी तथा सम्मानित प्रधानमन्त्रीबाट धोका भयो । हामी त मिलाएर जान खोजेको हो । अहिले हामी सरकार कुन ढंगले अगाडि बढ्छ, हेरिरहेका छौँ । यत्तिकै यसरी त कति दिन चल्छ र ? कांग्रेसले यो सरकारलाई ढाल्नु पर्दैन, याद गर्नुहोला, यो सरकार आफैं ढल्छ ।

तपाईहरुको पार्टीभित्रको कुरो गर्दा कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई चैतको दोस्रो साता बैठक राखेर टुंग्याउने र नीति बनाउने भन्नुभएको थियो तर कहाँ अल्मलियो कांग्रेस ?

उपनिर्वाचनले गर्दा अलिकति ढिलाइ भएको हो, हामीले बिर्सेका छैनौं । अब उपनिर्वाचन सकिएपछि लगत्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर यो विषय टुङ्ग्याउने चरणमा हामी छौँ । महासमितिले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जे-जे निर्देशन दिएको छ, त्यो अनुसार नै काम हुन्छ ।